रौतहट - सरकारी नियम–कानुन मिचेर रौतहटमा दर्जनौं संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नै नलिई विद्यालय सञ्चालन गर्नेदेखि एकैचोटि कक्षा अनुमति लिएको पनि पाइएको छ।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नै नलिई संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने प्राप्त अनुमतिभन्दा माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय पनि दर्जनभन्दा बढी संख्यामा रहेका छन्। अझ त्यसमा स्थानीय निकायले शैक्षिक नियम–कानुन मिचेर एकैचोटि कक्षा आठसम्म संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको पनि पाइएको छ। अनुमतिभन्दा माथिल्लो तह र कक्षा सञ्चालन गरेर अभिभावकलाई ठगी गर्ने तथा नियम–कानुन नमान्ने संस्थागत विद्यालय सदरमुकाम गौरमै एक दर्जनभन्दा बढी छन्। गौर नगरपालिका प्रमुख अजय गुप्ताले अनुमतिबेगर सञ्चालनमा रहेका र अनुमतिभन्दा माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयविरुद्ध कारबाही गरिने बताएका छन्।

जिल्लामा १६ नगरपालिका र दुई गाउँपालिका गरी १८ स्थानीय तह रहेका छन्। सबै स्थानीय तहमा अनुमति नै नलिएका र प्राप्त अनुमतिभन्दा माथिल्लो तहको पठनपाठन गर्ने विद्यालय सञ्चालित छन्। गरुडा नगरपालिकाले शिक्षा नियमावली र ऐनमा भएको प्रावधान मिच्दै एउटा संस्थागत विद्यालयलाई कक्षा १० र अर्को विद्यालयलाई कक्षा आठसम्म सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको निजी तथा आवासीय विद्यालय संस्था (प्याब्सन) रौतहटका उपाध्यक्ष गौतम श्रेष्ठ बताए। यसबारे जिज्ञासा राख्दा गरुडा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टेकराज पन्थीले आफूले कुनै पनि विद्यालयलाई अपग्रेड तथा नयाँ सञ्चालनको अनुमति नदिएको बताए। उनले नगरका दर्जनभन्दा बढी संस्थागत विद्यालय नियम मिचेर सञ्चालनमा भइरहेको तथ्य भने स्वीकार गरे।

देवाही गोनाही नगरपालिकाले पनि एउटा विद्यालयलाई एकैचोटि कक्षा सातसम्म सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ। संस्थागत विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न ऐन–कानुन मिच्दै नगरपालिकाले त्यस्तो अनुमति दिएको बुझिएको छ। गरुडा र देवाही गोनाही दुवै नगरपालिकामा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेताहरूको नेतृत्व रहेको छ। शिक्षा ऐन २०२८, तथा शिक्षा नियमावली २०५९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा संस्थागत विद्यालयलाई एक पटकमा एक कक्षाको मात्रै अनुमति दिने प्रावधान रहेको छ। शिक्षा ऐनअनुसार नयाँ विद्यालयले पहिलो वर्ष कक्षा एकको मात्रै अनुमति पाउने र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारलगायत मापदण्डहरू पूरा गरेमा मात्र एक तह थप गर्दै जान पाउँछन्।

गरुडा नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले हिमाल एकेडमी, सिभिल, सुन्दरम, गुरुकुललगायत आधा दर्जन बोर्डिङ स्कुललाई नियमविपरीत अनुमति प्रदान गरेको पाइएको छ। नयाँ संरचनामा गठन भएका पालिकाहरूलाई शिक्षा नियमालवी तथा ऐनका बारेमा प्रष्ट ज्ञान नहसँदा र आर्थिक प्रलोभनका कारण स्थानीय तहहरूले संस्थागत विद्यालयको लाइसेन्स बेच्ने काम गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ।

नयाँ विद्यालयका लागि शिक्षा ऐन वा नियमावलीमा कुनै पनि स्थानमा यसरी एकै पटकमा एकभन्दा बढी कक्षाको अनुमति दिने प्रावधान नरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ रौतहटका प्रमुख जयप्रसाद महतले बताए। ‘नियमावलीमा कुनै पनि विद्यालयमा एक कक्षाभन्दा माथिको अनुमति दिन पाइने प्रावधान छैन,’ महतले भने, ‘कहीं कसैले एकै पटकमा पाँच, आठ वा १० कक्षासम्मको अनुमति दिएका छन् भने त्यो कानुनविपरीत हुन्छ।’ नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै संस्थागत विद्यालयहरूले अनुमतिविना माथिल्लो कक्षाका लागि भर्ना अभियान चलाएपछि रौतहटका अभिभावक चिन्तित बनेका छन् भने त्यस्ता विद्यालयमा भर्ना हुने बालबालिकाको शैक्षिक भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७६ ०४:२४ आइतबार