कमल आचार्य                                      
सन् १९४० को दशकदेखि विकास अभ्यासबारे बहस जारी छ। सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना भएपछि यो बहस व्यापक बनेको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा सन् १९४८ मा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भयो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि ठूलो संख्यामा एक देशका नागरिक अर्को देशमा युद्धबन्दी हुन पुगे। यो अवस्था आएपछि ती बन्दीलाई मानवीय व्यवहार गरिनुपर्र्छ भन्ने अवधारणा आयो र १० डिसेम्बर, १९४८ मा राष्ट्रसंघको साधारणसभाले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित ग-यो।

त्यसपछि अधिकारको सवालमा छलफल हुन थालेको हो। यसलाई नै आधुनिक विकासको सुरुआत मान्न सकिन्छ। एक देश र अर्को देशबीच हुने हमला नियन्त्रण गर्न, लडाइँ नहोस् भन्नाका लागि यो प्रयास थालनी गरिएको पाइन्छ। शक्तिशाली राष्ट्रले कमजोर राष्ट्रप्रति गर्ने ज्यादती र शोषण बढ्दै गएपछि उपनिवेश लादिएका देशमा सहायता गर्ने चलन सुरु भयो। भाषाको कुरा पनि महत्वपूर्ण थियो। यस्तो अवस्थामा नभएका कुरा दिने राहतवादी ‘मोडल’ सुरु भयो। नभएका देशलाई भएका देशले दिने भएकाले यसले परनिर्भरता बढाएको महसुस भयो।

यसपछि प्रविधि हस्तान्तरण प्रक्रियाले महत्व पायो। प्रविधि तथा पुँजी लगानीमा जोड दिइयो। विभिन्न खाले प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने लहरै चल्यो। यसका लागि शिक्षित जनशक्ति चाहिन्थ्यो तर, कम विकसित राष्ट्रमा यस्तो जनशक्ति नहुँदा यो पनि सफल भएन। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भए पनि यसले व्यवहारमा सफलता प्राप्त गर्न सकेन। यसपछि सन् १९६६ मा राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि लागू गरियो।

यी महासन्धिपछि राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले गर्ने काम ‘मानवअधिकार’ नामले चिनिन थाले। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई विकासे संस्था र यिनका कामलाई विकास भनेर बुझ्न थालियो। कसैलाई प्रहरीले कुटेमा मानव अधिकार हनन भयो भनेर आन्दोलन हुने तर, खान नपाएर भोकै मर्नुपर्ने र जीवनजल नभएर झाडापखालाबाट ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थालाई भने मानवअधिकारका रूपमा बुझिएन।

विकास गरिबका चुलोसँग जोडिनुपर्छ, भूमिहीनका समस्या सम्बोधन गरिनुपर्छ, अनि मात्र बन्छ समृद्ध नेपाल।

यसपछि आवश्यकतामा आधारित विकास अवधारणा आयो। विकास भनेको मानव विकास हो। खान पाउने अधिकार हो भन्ने सोचाइ आएन। मानवअधिकार र विकास अलग कुरा होइनन्। अधिकारमुखी विकास अवधारणामा हामीले राज्यलाई मात्र दोषी देख्नु हुँदैन। यसमा काम गर्छु भनेर आएका अरू संघसंस्था पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन्। जो रातदिन जमिनमा श्रम गर्छ, उही सधैं भोको ? कति अन्याय ? 

हामीले अहिले गरिरहेकै कामलाई मात्र निरन्तरता दिँदा केही सुधार हुनसक्छ तर लक्ष्य पूरा हुँदैन। तरिका फेर्न र गरिएका काममा प्रश्न गर्न जरुरी छ। केसम्म हुनसक्ने हो, त्यो हेर्नुपर्छ। जननिर्वाचित सरकारले कुन हदसम्म गर्न सक्छ ? त्यो विचार गर्नुपर्छ। अधिकार र कर्तव्य अन्तरसम्बन्धित छन्। मानवीय आवश्यकता दाबी गरिएपछि यो अधिकारका रूपमा आयो। अधिकारका लागि दाबी गर्नुपर्छ।

समाजिक विकास भनेको आर्थिक, भौतिक वा कुनै एक पक्षमात्र सबल हुनु होइन। गरिब तथा अशक्तहरूको जीवनमा सुधार ल्याउन विभिन्न प्रयास गरिए पनि त्यसले आम जनताको जीवन सहज बनाउन सकेन। विकासको जुन प्रक्रिया अपनाइयो त्यसले अझ धेरै मानिसलाई गरिबीमै बाँच्न बाध्य बनायो। आफैंले गर्नसक्ने कामका लागि पनि अरूको मुख ताक्ने बानीको विकास भयो। धनी–गरिबको दूरी अझ बढ्यो।  अन्य सामाजिक भेदभाव जस्ताका तस्तै रहे।

अहिलेकै सामाजिक संरचना रहुन्जेल राहतका कार्यक्रमले गरिबको जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। गरिबी न्यूनीकरणभन्दा पनि गरिबको भावनामा खेलबाड गर्ने काम राजनीतिक दल, संघसंस्था र सरकारी निकायले गरे। दलित, गरिब, भूमिहीन, हिंसापीडित र दीनदुःखीका दिन कहिले आएनन्।

गाउँमा विकास गर्छु भनेर भित्रिने संघसंस्थाले बचत समूह बनाउने, बिउ वितरण गर्ने, खानेपानी व्यवस्था गर्ने, तालिम, गोष्ठी दिनेजस्ता काम मात्र गर्छन्। तर त्यहाँ जमिनको स्वामित्व अवस्था कस्तो छ ? गरिब र दलित कति अपमानित जीवन बाँचिरहेका छन् ? संविधानले देशलाई छुवाछूतमुक्त घोषणा गर्दा पनि गाउँमा किन जातीय भेदभाव जारी छ ? पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार कहाँ–कहाँ हनन भइरहेको छ ?

एउटै काम गर्दा महिला र पुरुषले किन बराबर ज्याला पाइरहेका छैनन् ? यस्ता सवाल हामी हेर्दैनौं। हामी साँच्चै, समाजको विकास, परिवर्तन, रूपान्तरण तथा गरिब–दलितको मुक्ति चाहन्छौं भने विकासलाई अधिकारसँग जोड्न नभुलौं। विकास गरिबका चुलोसँग जोडिनुपर्छ, भूमिहीनका समस्या सम्बोधन गरिनुपर्छ। अनि मात्र बन्छ समृद्ध नेपाल।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७६ ०४:१३ आइतबार