काठमाडौं – बजेटले छाडेका आयोजनालाई संघीय सरकारले फेरि बढाउने प्रयास थालेको छ। बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका धेरै आयोजना चालु आवको बजेटमा नसमेटिएका कारण अलपत्र थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ को मंसिरसम्म सडक विभागअन्तर्गतका नौ सय ६ वटा ठेक्का अध्ययन गरेको थियो। तीमध्ये ६ सय २३ ठेक्काको म्याद नथपिएको अख्तियारले जनाएको छ।

आयोजना बीचैमा अलपत्र भएपछि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले गएको कात्तिकमा अर्थ मन्त्रालयलाई सोधेको थियो। मन्त्रालयले ३० कात्तिक २०७५ मा समितिलाई पठाएको पत्रमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको उल्लेख छ। 

पत्रमा भनिएको छ– ‘सहरी विकास मन्त्रालयमा ९३ अर्ब ४३ करोड, खानेपानी मन्त्रालयमा १५ अर्ब १६ करोडलगायत सबै मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको आयोजनाको लागत एक खर्ब १५ अर्ब ३५ करोड रहेको देखिन्छ।’
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आवको बजेटमा संघले लगाएका बहुवर्षीय ठेक्काका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गरेका थिएनन्। जसले गर्दा त्यस्ता आयोजना अलपत्र परे। कतिपय आयोजनाको ठेक्काको म्याद नसकिए पनि स्रोत अभावमा बढ्न सकेनन्।

संघले बिनाबजेट प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मामा छाडेका यस्ता आयोजना बढाउन अहिले आएर मात्र बजेट व्यवस्था गरिएको छ। अर्थमन्त्रालयको विवरणअनुसार गत चैतमा मात्रै प्रदेश ५ का सडक निर्माणका लागि एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरियो। भौतिक सुविधा र भैपरी आउने विकासका लागि यो रकम विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयको विवरणमा भनिएको छ– ‘विगतमा बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्त रही कार्यान्वयनमा रहेक ससर्त अनुदानमार्फत हस्तान्तरण भएका सडक आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि रकम निकासा गरिएको छ।’ संघले दिने ससर्त अनुदानको रकम जुन कामका लागि दिइएको हो त्यसैमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

मन्त्रालयले यही खाले अनुदान प्रदेश १ का दमक, चक्रपथलगायत झापाका चार सडकलाई समेत दिएको छ। झापाका चार सडकलाई १५ करोड ३१ लाख बजेट पठाइएको छ। चैतमा गण्डकी प्रदेशका बहुवर्षीय ठेक्का लागेका सडक निर्माणको काम बढाउनसमेत रकमान्तर गरिएको अर्थमन्त्रालयको विवरणले देखाएको छ।

समयमा खर्च नभएका कारण मन्त्रालयले कतिपय आयोजनाको बजेट घटाउन थालेको छ। यसमा नयाँ आयोजना थपिन थालेका छन्। बजेटमा नपरेका कतिपय आयोजनाका लागि गरिएको यस्तो विनियोजन भने ठूला नेताको प्रभाव क्षेत्रमा बढी देखिन्छन्।

‘सैद्धान्तिक रूपमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने र अवसर पाउँदा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति जस्तै भएको छ असारे विकास,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले भने, ‘सरकारमा बस्नेहरू असारे विकासको विरोध गर्छन्। व्यवहारमा भने असारे विकासमा उनीहरुले सघाउँदै आएका छन्। त्यसका लागि रकमान्तर गरेर एउटा निकायको बजेट अर्कोमा पु¥याउने गरिन्छ।’

अर्थमन्त्रालयले काम हुन नसक्ने र काम नभएका परियोजनाको बजेट काम हुने परियोजनामा सार्ने प्रयास गरेको छ। काम हुन नसक्ने परीयोजनाका लागि किन बजेट विनियोजन गरियो भन्ने विषयमा मन्त्रालय अहिलेसम्म मौन छ। अर्कोतर्फ बजेट व्यवस्था भएको आयोजनासमेत किन अघि बढेनन् भन्ने विषयमा मन्त्रालयको खासै ध्यान गएको देखिँदैन। पूर्वउपाध्यक्ष खत्री मन्त्रालयका अधिकारीको विवेकले आयोजना अघि बढे/नबढेको छुट्याउने अवस्था आएको बताए।     

कागजमा मात्र कामः

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा जाने गरी दुई करोड ८० लाख रुपैया रकमान्तर गरेको छ। पराराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपाका प्रभावशाली नेता प्रदीप ज्ञवालीको क्षेत्र गुल्मीको जोरपानी तथा अस्लेवामा खानेपानी आयोजनाका लागि निकासा गरिएको यो रकम समयमा सकिन्छ भन्ने छैन।

प्रदेश सरकारले स्थानीयतहमार्फत खर्च गनुपर्ने भएकाले मात्र होइन ठेक्कामा जानुपर्ने भएकाले यो रकमले जेठमा मात्र काम थाल्न सक्ने देखिन्छ। दुई महिनामा सकिएन भने सञ्चितकोषमा राख्ने गरी फेरि रकमान्तरको सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ। गत वर्ष पनि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्ने अवस्थामा गरिएका कतिपय रकमान्तरको बजेट सञ्चित कोषमा गएको थियो।

अर्थमन्त्रालयले २९ असारमा पाँच अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत् लगानी कम्पनीलाई दिएको थियो। राष्ट्रिय ग्रिड प्रणाली र सानाकिसान विकास बैंकलाई दिएको बजेटसमेत (११ अर्ब रुपैयाँ) बैंक खातामा मात्र थुप्रियो। बजेट खर्चमा १.९३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाउन यी तीन निकासाले सहयोग गरेको प्रस्ट्याउँछ।

समयमा बजेट खर्च नभएको अवस्थामा सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा एउटाबाट अर्को शीर्षकमा बजेट सार्ने गरेको देखिन्छ। गत वर्षमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई थप गरिएको १० अर्बमध्ये नौ अर्ब ९१ करोड १६ लाख खर्च हुन सकेन। विविध खातामा जम्मा गरेकै आधारमा उक्त रकम खर्च देखाउने काम अर्थ मन्त्रालयले गरेको देखिन्छ।

चालु आवमा ३५.१८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको पछिल्लो एक हप्ताको तथ्यांक हेर्दा पुँजीगत खर्चले गति लिन थालेको देखिन्छ। तीन खर्ब १३ अर्ब पुँजीगत बजेटमध्ये एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। अबका तीन महिनामा दुई खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ विकास निर्माणका काममा खर्च हुनेछ। आर्थिक वर्षको पछिल्लो चौमासिकमा कामले गति लिने प्रवृत्ति पुरानै हो। यो सरकारले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सकेको छैन।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्चमा हुने वृद्धिले कामको गुणस्तर नहुने विगतका अनुभवले देखाउँदै आएको छ। गत आवमा ठूला मन्त्रालयले गरेको ५४ अर्ब ५७ करोड २० लाख खर्चमध्ये ५० अर्ब ६८ करोड ८२ लाख दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा मात्र ठेक्का लागेको थियो। १९ अर्ब २८ करोड तीन लाखको ठेक्का त असारमा  मात्र लगाइएको थियो।

‘आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेट खर्च बढेर जान्छ’, पूर्वउपाध्यक्ष क्षत्रीले भने, ‘गुणस्तरभन्दा बजेट सक्नेमा धेरैको ध्यान जान्छ। जसले अन्तिममै खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ। नियम मिचेर भए पनि खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा अहिलेसम्म अंकुश लगाउन सकिएको छैन।’ 

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७६ ०९:४८ शुक्रबार