‘अमेरिकालाई पछाडि पार्दै चीन संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ ।’ ‘सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि नै बजेट ल्याए पनि विकास खर्च महिनाको एक प्रतिशतभन्दा बढी खर्चन सकेको छैन ।’ चीन र नेपालका यी दुई ताजा समाचारबीच ठूलो अन्तर्सम्बन्ध रहेको छ ।

नेपाल विकासका प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि लक्ष्यअनुरूप खर्च गर्न नसकेर गरिबीको सिकार बन्दै आएको छ भने विशाल देश चीन संसारकै ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ । छिमेकीको सफलताबाट न त नेपालले कुनै पाठ सिक्न सकेको छ न त त्यस मुलुकसँग दिगो व्यापारिक सम्बन्ध नै गाँस्न सकेको छ ! पछिल्लो समय त खर्च गर्ने निकायमा बसेका अधिकारीहरू एकले अर्कोलाई दोष दिँदै विकास खर्च सकेसम्म नगर्ने परिपाटी थप मजबुत हुन पुगेको छ । सरकारले चालु आवमा विकास खर्च लक्ष्य ३ खर्ब ११ अर्ब राखेकोमा प्रथम त्रैमासिक समाप्त भइसक्दा १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो लक्ष्यको ३ दशमलब ४० प्रतिशतमात्रै हो । लक्ष्य भेट्न अब सरकारले प्रतिदिन (सरकारी कार्यालय खुल्नेबाहेक) करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ।

विगतमा विकास खर्च हुन नसक्नुमा समयमा बजेट नआउनुलाई दोष दिइन्थ्यो । त्यसपछि सहायक दोषमा पर्थे– बन्द, हड्ताल, आयोजनास्थलमा स्थानीयको अवरोध, ऊर्जाअभाव आदि । नयाँ संविधानमा जेठ १५ मा बजेट आइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुरूप आव २०७३-७४को बजेट आयो । तर, विकास खर्चको गति पहिलाभन्दा पनि सुस्त हुन पुग्यो ! खर्च बढाउने उद्देश्यले सरकारले यो आवलाई पनि ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष’ नाम दियो ।

नारालाई सार्थक बनाउने जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीको अकर्मण्यताका कारण विकास खर्च निराशाजनक हुन पुग्यो । अहिले कर्मचारीले नयाँ बहाना पाएका छन्– काम गर्न खोज्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिन पुग्नुपर्छ ! कामचोर कर्मचारीको सहज बहाना बनेको छ अहिले अख्तियार । विकासे मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीलाई त भारतीय नाकाबन्दी, भूकम्प तथा बन्द–हड्ताल झनै ठूलो बहाना बन्दै आएको छ । सरकारले काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार र कामचोर वा भ्रष्टलाई दण्ड दिन नसक्नाले पनि विकास खर्चप्रति उदासीनता बढेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दण्ड र पुरस्कारको प्रावधान लागु गराउने भने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

विकास खर्च हुन नसक्दा भौतिक निर्माण हुन नसक्नेमात्र होइन, चौतर्फी असर पर्न जान्छ । दिएको रकम खर्च गर्न नसक्ने सरकारलाई विदेशी दाताले सहयोग गर्न आनाकानी गर्छन् । यसले वैदेशिक सहयोगमा प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ । आन्तरिक रोजगारीको अवस्था संकुचित बन्न पुग्छ । मुद्रास्फितिको तुलनामा सर्वसाधारणको दैनिक आम्दानीमा गिरावट आउनाले तिनको क्रयशक्ति क्षीण हुँदै जान्छ । फलस्वरूप बेरोजगारी दर बढ्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सका माध्यमले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न पुग्छ, जुन अहिले नेपालले भोगिरहेको छ । रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र कुनै पनि समय धराशायी बन्न सक्छ । र, यसका लक्षण देखिन थालिसकेका छन् ।

गत वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स घट्न थालेका अग्रिम सूचक सार्वजनिक भइसकेका छन् । तर, दुर्भाग्य लामो समयदेखि देश रेमिट्यान्समुखी बन्दै गएको छ भने विकास खर्चमा कसरी बढोत्तरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सरकार तथा कर्मचारी (स्थायी सरकार !) गम्भीर बन्न सकिरहेका छैनन् । सरकारी हिसाबकिताब राख्ने निकाय महालेखा कार्यालयका अनुसार पहिलो त्रैमास (साउन, भदौ, असोज)मा विकास, साधारण तथा वित्तीय गरी एक खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको झण्डै साढे १२ प्रतिशत हो । यही रूपमा खर्च गर्दा आवको अन्त्यसम्ममा एकतिहाइ बजेट खर्च गर्न गाह्रो हुने अवस्था छ । सरकारले चालु आवका लागि १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।

नेपालको अर्थतन्त्र भारतनिर्भर छ । नेपालबाट निकासी हुँदै आएका वस्तुमा त्यस मुलुकले रोक लगाइदिँदा व्यापारघाटा चुलिन पुग्छ । त्यसैगरी उताबाट आयात हुने सामान रोकिएका खण्डमा यता हाहाकार मच्चिन्छ र कालोबजार बढ्न थाल्छ । यसकारण पनि एक देशनिर्भरता तोडेर अन्तरनिर्भरताको अवस्था बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ । विशाल उत्तरी छिमेकी संसारकै ठूलो अर्थतन्त्र बनिसक्दा पनि हामी भने सरकारी ढुकुटी खर्च गर्न नसकेर खुम्चिनु विडम्बना हो । सरकार तथा कर्मचारीको यस्तो गैरजिम्मेवार तथा असंवेदनशील कार्यशैलीले देशको मुहार कदापि फेरिन सक्दैन । दिनानुदिन ओरालो लागेको विकासले यो मुलुकप्रति कुनै आशा सञ्चारित गर्न सक्दैन भन्ने आभास मुलुक हाँकिरहेका प्रमुख दलहरूलाई पनि हुनुपर्ने होइन र ?      
 

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७३ ०५:०८ बिहीबार