म्याद तामेली प्रकरण एक महिनामा पनि सेलाइसकेको छैन । यसका तरङ्ग अझै सतहमा छन् । यो प्रकरण कसरी पटाक्षेप हुन्छ, प्रतीक्षाको विषय छ । तत्कालका लागि सर्वोच्च अदालतका तामेलदार शम्भुबहादुर खत्री, कामनपा–१० की सचिव सरिता राई र खरिदार भेषराज अर्यालमाथि तामेलीमा बदनियत गरेको आरोप छन् र सर्वोच्च अदालत आफैँले उनीहरूमाथि कारबाही थालेको छ ।

अदालतले उनीहरूलाई स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुने मौकाका साथै जेल र जरिवाना हुनसक्ने फैसला सुनाएको छ । अदालतको न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध पार्नेविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिअन्तर्गत कर्मचारीमाथि यो कारबाही थालिएको हो । यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ अहिले आँकलन गर्न सहज छैन । न्यायिक मामला यसै पनि पेचिला हुन्छन्, अहिलेको मामला पनि सतहमा देखिएजस्तो सरल छैन । आस गरौं, कर्मचारीमाथिको कारवाहीमा अदालत कामयाब होला ।

कार्की एउटा संवैधानिक निकायको उच्च तहमा छन् । यस अर्थमा उनीबाट न्यायिक निरुपणका निम्ति सहज वातावरण बन्नु्पथ्र्याे तर पदको ओजले अपेक्षा गरेको भूमिका उनीबाट निर्वाह भएन ।

यो प्रकरण कर्मचारीको कारबाहीसँग मात्र सीमित छैन । यो सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुुक्त लोकमानसिंह कार्की जोडिएका छन् । त्यसैले उनीमाथिको कानुनी प्र्रश्नको निरुपण कसरी होला ? अदालती कारबाहीको पटाक्षेप कसरी होला ? एकैपटक लोकमानविरुद्ध चौतर्फी आरोप छन्, महाअभियोगका माग छन् र अदालतमा उनको योग्यता र नियुक्तिसँग सम्बन्धित मुद्धा अगाडि बढेको छ जसको जसको छिनोफानो भइसकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्व सत्तासमीकरणमा लिप्त देखिँदै छ । उनीहरूमा म्ुलुकको शासनसत्ता भनेको दुरुपयोग गर्ने संयन्त्र हो भन्ने मनोविज्ञानले घर गरेको अनुभव हुँदैछ । समय भन्दैछ– सरकार, संसद् र राजनीतिक पार्टीबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

अहिले चलिरहेको प्रसंग पछाडि पनि यिनै राजनीतिक शक्ति र व्यक्ति निर्णायक स्थानमा थिए । अहिले पनि उनीहरू नै छन् । पात्र बदलिएका छन्, प्रवृत्ति उस्तै हो । अहिले अदालतमा चलेको मुद्दाका पछाडि यिनै राजनीतिकर्मी छन् । कार्कीमाथिको मुद्दा नयाँ होइन । उनको नियुक्ति र योग्यतासँग सम्बन्धित मुद्दा उनी अख्तियार प्रमुख हुनुभन्दा अगाडिकै हो । उनी प्रमुख आयुक्त हुन योग्य छैनन् भन्ने प्रश्न र पृष्ठभूमि बेवास्ता गरेर राजनीतिक दलले उनको नाम सिफारिस गरेका थिए र खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले नियुक्ति गरेको हो । अहिले अदालत उनको योग्यताको परख गर्दैछ । अदालतमा उनको योग्यतामै प्रश्न उठाएर रिट दायर भएपछि उनले त्यसलाई निस्तेज गर्ने नीति लिएकै कारण तामेली प्रकरणमार्फत मुद्दा सतहमा आएको देखिन्छ । कार्की एउटा संवैधानिक निकायको उच्च तहमा छन् ।

यसअर्थमा उनीबाट न्यायिक निरुपणका निम्ति सहज वातावरण बन्नु्पथ्र्याे । पदको ओजले अपेक्षा गरेको भूमिका उनीबाट निर्वाह भएन । आफूमाथि आरोप लगाउँदै अदातलमा रिट दायर भएपछि एउटा असल नागरिक आफैँ अदालतमा उपस्थित भएर आफ्ना कुरा राख्ने कानुनी बाटो खुला थिए तर कार्कीबाट नागरिक अधिकार पालना भएन । र, मुद्दा तामेलीका विभिन्न प्रकरण हुँदै नयाँ मोडमा पुगेको छ । अब अदालतमा कार्की उपस्थित भए पनि नभए पनि कानुनी कारबाही अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको छ ।

तामेली प्रकरणले मिडियामा प्रशस्त ठाउँ पाएको देखिन्छ । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तामेली प्रकरणमा कार्कीका समर्थक र आफन्तले व्यवधान गरेका प्रसंगले प्रशस्त महत्व पाएको देखिन्छ । टेलिभिजनका पर्दा, अखबारका पाना र एफएमका प्राइम आवरमा तामेलीका तमासा प्रकाशन, प्रसारण गरिए-गरिँदै छन् । तामेली खासमा एउटा सामान्य अदालती प्रशासनिक प्रक्रिया हो तर त्यसमा जे÷जस्ता प्रपञ्च रचिए त्यसको आयाम सामान्य र सीमित छैन । सरकार तमासे भएको, एउटा जिम्मेवार संवैधानिक निकाय अदालतविरुद्ध उत्रिएको र अदालत एक्लै लडाइँमा उभिएको अहिलेको विचित्रको अवस्थालाई सामान्य अर्थमा लिन पनि मिल्दैन । खासमा कानुन पालना गराउने र अदालतका आदेश फैसला कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर कतिसम्मको विडम्बना, काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतको एउटा कर्मचारीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन पूरै असहयोग गर्दा पनि तालुकवाला निकाय मौन बस्न सक्यो । म्याद तामेली गर्ने सामान्य कामका लागि झन्डै एक महिना लाग्यो ।

तामेली प्रकरणले मिडियामा प्रशस्त ठाउँ पाएको देखिन्छ । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तामेली प्रकरणमा कार्कीका समर्थक र आफन्तले व्यवधान गरेका प्रसंगले प्रशस्त महत्व पाएको देखिन्छ । टेलिभिजनका पर्दा, अखबारका पाना र एफएमका प्राइम आवरमा तामेलीका तमासा प्रकाशन, प्रसारण गरिए-गरिँदै छन् ।

संविधानको व्याख्या गर्ने, सरकारका कामकारबाही संविधान, कानुनअनुुसार भए÷नभएको पर्गेल्ने काम अदालतको हो भने अदालतबाट भएका आदेश अक्षरशः पालना गर्ने काम सरकारको हो । अदालतका आदेश पालना संविधान पालना हो । अदालतको अपहेलना कसैबाट हुनुहँुदैन । यसमा सरकार सचेत र संवेदनशील हुन आवश्यक छ तर सरकार तमासे भएर बसेको पाइयो । राजनीति जनताको मतका आधारमा चल्ने प्रणाली हो र त्यो संविधानबाट बाँधिएको हुन्छ । हाम्रो लामो राजनीतिक अभ्यास लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक कालखण्डका पछिल्ला दुई दशकको कुरा गरौं । प्रजातान्त्रिक नेपालको संविधान, दोस्रो जनआन्दोलनपछिको अन्तरिम संविधान र पोहोर जारी भएको संविधानले लोकतन्त्रका मूल्य पद्धति अख्तियार गरेको छ र न्यायिक सर्वोच्चतालाई स्विकारेको छ । यस आधारमा अदालतका फैसला र आदेश कार्यान्वयनमा सरकारको बेवास्तालाई सामान्य अर्थमा लिन मिल्दैन ।

संविधानले सर्वोच्च अदालतलगायतका संवैधानिक निकायहरू सक्षम, प्रभावकारी  हुनुपर्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ । त्यस्तै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीको आचरण शुद्ध हुनुपर्छ र पदका लागि तोकिएका प्रावधान पूरा गरेको व्यक्तित्व हुनुपर्छ भनिएको छ । अहिले चर्चामा रहेको तामेली प्रकरणसँग जोडिएको अहम् प्रश्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति नै खोटपूर्ण थियो भन्ने छ । जसको न्यायिक निरुपण भइसकेको छैन । संवैधानिक निकाय राम्रोसँग चल्न÷चलाउन सकेको अवस्थामा त्यसले लोकतन्त्रको आधार बलियो बनाउँदै लग्छ । तर हामीकहाँ लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लडेका राजनीतिक दल र नेता नै संवैधानिक निकायलाई पंगु बनाउने खेलमा रमाइरहेको विडम्बना सामुन्ने छ । अख्तियार दुरुपयोग आयोग मात्र होइन, दलका कार्यकर्ता न्यायाधीश बनेका छन् । मानवअधिकार आयोग प्रतिवेदन प्रकाशनको हैसियतमा सीमित छ ।

उसका कुरा सुन्न सरकार तयार देखिँदैन । निर्वाचन आयोग चुनाव गराउन नसक्ने थपनाको हैसियतमा छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय बेरुजुका ठेलीमा डुबेको हामी देख्दैछौं । यी उदाहरण मात्र हुन् । संविधानमा सुन्दर शब्दमा संवैधानिक निकायको व्यवस्था र तिनको अधिकार क्षेत्रको कुरा छन् । संवैधानिक प्रावधान भएर मात्र हुँदोरहेनछ । राजनीतिका बागडोर चलाउनेहरू आदेश र बिक्रीमा बसेपछि मुलुकका लोकतन्त्रिक पद्धति र प्रणाली धराशयी हुन्छन् नै, अहिले हामी त्यही भोग्दै छौं ।

सवैंधानिक निकाय गठन गर्ने, तिनलाई संवैधानिक अधिकार दिने तर त्यस्ता निकायको आडमा राज्यसत्ताले  दुरुपयोग गर्ने परम्परा हामीकहाँ लामो छ । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा पनि यस्ता निकाय थिए । निर्देशित प्रजातन्त्रका नाममा राजाहरूले मुलुकको बागडोर चलाएको बेलामा पनि संविधानमा संवैधानिक निकाय गठन गरेर अधिकार दिइन्थ्यो । र, मौका मौकामा त्यस्ता अधिकार निमोठिन्थ्यो वा हतियारका रूपमा विरोधीमाथि प्रयोग गरिन्थ्यो । त्यस्तो निर्दलीय व्यवस्थाका बेलामा पनि सर्वोच्च अदालतलगायतका निकायबाट कतिपय महत्वपूर्ण फैसला भएका छन् । गणतन्त्रात्मक नेपालमा पञ्चायतको चर्चा गर्नु पछाडिका कारण छन् । हामी देख्दै छौं, हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ तर आचरणमा बदलाव आएन । खासमा हाम्रो राज्यसत्ता र लोकतन्त्रको पगरी गुथेका दलहरू अधिनायकवादी शैलीमा काम गर्न रुचाइरहेका त छैनन् ? चिन्ताको  छ । सवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिन्छ ।

यसको अर्थ हो, त्यस्ता निकाय कब्जा गर्ने मनसाय । यस मामलामा सबै दल सहमत देखिन्छन् ।  संविधानले सदाचारी, विवादमा नआएको, सम्मानित, आवश्यक योग्यताले भरिपूर्ण र उचो व्यक्तित्वलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको परिकल्पना गरेको छ । त्यस्तो व्यवस्थाको बर्खिलाप आरोपित, विवादितलाई जिम्मेवारी दिएपछि मामला पेचिलो हुने नै भयो, बहस हुने नै भए ।  प्रश्न अहिले चर्चामा रहेका सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग आयोगसँग सम्बन्धित छैन । खासमा हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध त गइरहेका छैनौं ? प्र्रश्न गम्भीर छ । एउटा सवैधानिक निकाय आतंक, भय र कारबाहीको त्रास देखाएर रजगज गरिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व, प्रहरी प्रशासन जताततै भयग्रस्त माहौल अनुभव हुन्छ । तर हाम्रो सार्वभौम संसद् करिवकरिव मौनजस्तै देखिँदैछ । सतहमा छरपस्ट भएका मुद्दामा निरपेक्ष बस्न मिल्दैन संसद्, सभासद्हरू । जनताका प्रतिनिधिले जिम्मेवारी बोध गर्न सकिरहेका छैनन् । भय र आतंकले छाएका बेला विवेकशून्यको अवस्था हुन्छ । अहिले त्यस्तै भइरहेको त छैन ?  हामी लोकतन्त्रको आडभरोसामा कतै निरीह र नियन्त्रित भइरहेका त छैनौं ? राम्रोसँग  आफ्नो अवस्था आकलन गर्ने बेला हो राजनीति गर्नेहरूले ।

राजनीति गर्नेहरूले राजनीति र सत्ताका कुरा मात्र गरे हुन्थ्यो । उनीहरू प्राज्ञिक निकायमा पनि हात हाल्दैछन् । राजनीतिकर्मीले बनाएका कानुनमा विश्वविद्यालय स्वतन्त्र, स्वायत्त छन् तर व्यवहारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, डिन, क्याम्पस प्रमुख र विभागिय प्रम्ुख तोक्न सक्तैनन् । कस्तो निरीह प्राज्ञिकता ? जो दलविशेष र नेताविशेषका कार्यकर्ता भएर प्रस्तुत हुन्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चर्चा गरौं, यसका  पदाधिकारी पटकपटक बैंठक बस्दा पनि एउटा शिक्षण संस्थाको डिन नियुक्त गर्न सक्तैनन् । दलका नेताको आदेश र परिस्थितिको दबाब झेल्न नसक्ने प्राज्ञहरूको अवस्थाले आमनागरिकको शीर निहुरिन्छ । लज्जाबोध हुन्छ ।  लोकतन्त्रको नाममा कतै आतंक छ, कतै राजनीतिक आदेश पालनाका कुरा छन् । हामी लोकतन्त्रको नाममा अधिनायकवादी बाटोतर्फ पाइला चाल्दै त छैनौं ? प्रश्न गम्भीर छ । लोकतन्त्रको रमाइलोमा लोकलाजको पनि ख्याल गरौं ।

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७३ ०५:०१ बिहीबार