काठमाडौं  - स्थानीय तहलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी लिएका जिल्ला समन्वय समितिले कर्मचारीलाई नियम उल्लंघन गर्दै आफूखुसी तलब भत्ता तथा सुविधा दिने गरेका छन्। यसबाट कर्मचारीलाई दिने तलबभत्तामै जिससमा करोडाैँ रुपैयाँको अनियमता भएको पुष्टि भएको छ। जिसस नवलपरासी (पश्चिम)ले १४ कर्मचारीलाई २ देखि १० महिनाको तलब बराबर ७ लाख २० हजार विशेष भत्ता र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका ८ कर्मचारीलाई ८ महिनादेखि ५१ महिनासम्मको तलब बराबर ११ लाख ३० हजार प्रोत्साहन भत्ता दिएको छ। जुन सुविधा कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार नगरी दिइएको छ। यस्तो खर्च संघीय कानुनविपरीत पनि छ।

प्रदेशसभाबाट पास भएका ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवासुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। ऐनमा पारिश्रमिक, दसैं खर्च, यातायात, सञ्चार र बैठक भत्तालगायतका सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्थाअनुसार पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई तलब सुविधा दिनुपर्नेमा १४ वटा जिससले सो ऐनको ठाडो उल्लंघन गर्दै आफूखुसी तबल भत्ता दिएका छन्।

१४ जिससले आफ्ना पदाधिकारी तथा सदस्यलाई ऐनले व्यवस्था गरेभन्दा तलबमा ४ लाख ७८ हजार, भाडामा १ लाख १५ हजार, बैठक भत्तामा २२ लाख ४१ हजार, चाडपर्व खर्चमा ४ लाख ६ हजार, सञ्चार सुविधामा ३ लाख ११ हजार र अनुगमन भत्तामा ३ लाख ७४ हजार समेत ३ लाख ७ हजार बढी सुविधा उपलब्ध गराएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। नियमविपरीत बढी सुविधा दिएको रकम असुल्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।

यसैगरी, जिसस खोटाङमा तत्कालीन स्थानीय विकास कोषमा कार्यरत ४ कर्मचारी नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा समायोजन भई रमाना समेत लिएर गए कर्मचारीलाई नियमविपरीत ३ सय ६६ देखि ३ सय ८४ दिनसम्मको बिदाबापत १४ लाख ९२ हजार भुक्तानी दिइएको छ। रमाना लिई सरुवा भएका र अविच्छिन्न काम काम गरेको अवस्थामा बिदाको रकम भुक्तानी गर्न नमिल्ने नियममा व्यवस्था गरिएको छ। साविक जिल्ला विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारी समायोजन भई विभिन्न निकायमा रमाना भई जाँदा जिम्मा लिएका सामान बरबुझारथ गर्नुपर्ने नियममा व्यवस्था भए पनि जिसस झापाका १९ कर्मचारीले १५ मोटरसाइकल तथा ल्यापटप कम्प्युटर, डिजिटल क्यामेरा मूल्य नखुलेका केही सामान अझै बरबुझारथ गरेका छैनन्। उनीहरूले आफूले लिएका सामानको बरबुझारथ नगरी रमानासमेत लिएका छन्। कर्मचारीले लिएको सामान बरबुझारथ नगरी रमाना दिने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न र उक्त सामान फिर्ता लिन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले बीचैमा काम छोडेमा वा सम्झौताबमोजिम कामको प्रगति नभएमा त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बेला अन्त्य गर्न सक्ने, जमानत जफत गर्न सक्ने र बाँकी कार्य पूरा गर्न लाग्ने रकम बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, जिसस हुुम्लाले सो नियमको उल्लंघन गर्दै झोलुंगे पुलको स्टिल पार्ट्स ढुवानी गर्ने काममा एक कार्गो सेवासँग २०७३ असारमा ४३ लाख ७ हजार रुपैयाँमा २०७३ असोजभित्र काम पूरा गर्ने गरी सम्झौता ग-यो। सो कार्गो सेवालाई जिसस हुम्लाले २६ लाख ७ हजार भुक्तानी पनि दियो। तर अहिलेसम्म्म कार्गोले गरेको काम

भने करिब ४ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ। कार्गो सेवाले समयमा ढुवानी नगर्दा ४ आयोजनाको निर्माण काममा अवरोध आएको छ।

जतिसुकै ताकेता गरे पनि उक्त कार्गोले काम पूरा गर्न आलटाल गरिरहेको छ। समयमा काम पूरा नगर्ने कार्गो सेवालाई जिसस हुम्लाले कारबाही गरेन। उक्त कार्गो सेवालाई कारबाही गरी सम्झौताबमोजिम काम गराउन जिसस हुम्ललाई सुझाव दिइएको छ।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७६ ०३:०७ शुक्रबार