काठमाडौं - सरकारी अस्पतालले खरिद गरेका मँहगा उपकरणको बिल भर्पाइसहितको आर्थिक विवरणको कागजात नै गायब बनाएको पाइएको छ। अस्पतालले खरिद गरेका उपकरणको मूल्य खुल्ने कुनै पनि कागजात सुरक्षित नराखी भूक्तनी गरिएको रकमको विवरण नै गायब बनाएको पाइएको हो। स्वास्थ्य संस्थाहरुले करोडौं मूल्यमा खरिद गरेका उपकरणहरुको आर्थिक कारोबार गरेको कागजात नै सुरक्षित नराख्नुले आर्थिक अनियमितता भएको हुन् सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ।

उपकरण खरिदको आर्थिक कारोबार खुल्ने कागजात गायब पार्नेमा मुलुकै जेठो र ठूलो वीर अस्पताल देखि भक्तपुर अस्पतालसम्म रहेका छन्। वीर अस्पतालले करिब एक वर्ष अघि खरिद गरेको करोडौं मूल्य बराबरको दुईवटा भेन्टिलेटरको बिल भर्पाइसहितका कागजात नै नपाइएको हो। अस्पतालले उपकरण खरिद गरेपछि मूल्य अभिवृद्धि करसहितको हिसाब जिन्सी खातामा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर वीर अस्पतालले खरिद गरेको भेन्टिलेटरलगायतका केही उपकरणको हिसाब नै नराखेको खुल्न आएको छ।

खरिद गरेका उपकरणको आर्थिक कारोबारको कागजात गायब पर्नुको पछाडि आर्थिक अनियमितताको पोल खुल्ने भयले काम गरेको हुन सक्ने पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक सुकदेब भट्टराई खत्रीको भनाइ छ। आर्थिक कार्यविधि कानुन अनुसार कुनैपनि सामानको बिल भर्पाइसहितको खर्चको श्रेस्ता राख्नुपर्ने बताउँदै खत्रीले त्यसको भूक्तानी गर्ने कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले आफूलाई यो विषयमा कुनै जानकारी नभएकाले सम्बन्धित कर्मचारीसँग बुझ्ने बताए। आफूले निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको धेरै नभएकाले सवै विषय आफ्नो जानकारीमा नआएको बताए।

वीर अस्पतालले मात्र होइन भक्तपुर अस्पतालले समेत कराडौं खर्चिएर खरिद गरेको इन्डोस्कोपी उपकरण खरिदको आर्थिक कारोबार भएको महत्वपूर्ण कागजात नियमसंगत तरिकाले नराखेको फेला परेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले खरिद गरेर भक्तपुर अस्पताललाई उपलब्ध गराएको उपकरणको मूल्य खुल्ने कागजात समेत नपाइएको हो। सरकारी कार्यालयहरुले गरेको खर्चको आधिकारिकताको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानकि निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत केही अस्पताललले खरिद गरेको उपकरणको मूल्य खुल्न कागजात फेला पार्न नसकेको पाइएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता एवं नायव महालेखापरीक्षक विष्णुप्रसाद रिजालले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले आर्थिक उपकरण खरिद गर्दा भूक्तानी गरेको मूल्यको विवरण नियम संगत ढंगले नराखेको बताए। उनले लेखापरीक्षणमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई मागेको कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीहरुको दायित्व भएपनि उपकरण खरिद गर्दा भूक्तनी भएको खर्च विवरण उपलब्ध नगराएको स्पष्ट पारे। अन्य निकायबाट खरिद भएका र हस्तान्तरण भएको उपकरणहरुको विवरण भने प्रयोग गर्ने कार्यालयसँग नहुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको रिजालको भनाइ छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षणमा खटिएको एक कर्मचारीका अनुसार विभिन्न्न जिल्ला अस्पतालसँग दुई वर्ष अघि खरिद गरेका उपकरणको मूल्य खुल्ने कागजान नै सुरक्षित ढंगले राखेका छैनन। अडिट टोलीमा खटिएका ती कर्मचारीले टोलीले सम्बन्धित निकायसँग पटकपटक ताकेता गर्दा पनि आवश्य कागजात उपलब्ध नगराएको बताए।

अधिवक्ता सुशील अधिकारीले महालेखा परीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजात तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य भएको बताए। तर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले अस्पतालले कागजात नै उपलब्ध नगराएको खुल्न आएको हो। उपकरण खरिद गर्दा आर्थिक कारोबार भएको कागजात नै सुरक्षित नहुनु गभ्भीर विषय भएको बताउँदै यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने अधिवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। खरिद मूल्य खुल्ने कागजात नहुनुले आर्थिक अनियमितता छ भन्ने आशंकालाई बल पुग्ने उनको तर्क छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता रिजालले वीर अस्पताललगायतका विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले खरिद गरेको उपकरणको आर्थिक कारोबार खुल्ने कागजात प्राप्त हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार भक्तपुर जिल्ला अस्पतालसँग रहेको फूल्ली एटोमेटेड एनलाइजर उपकरणको मूल्य खुल्ने कागजात फेला नपरेको हो। राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले खरिद गरेको एक्से एक थान र अल्ट्रासाउण्ड एक थान उपकरण खरिदको आर्थिक कारोबार खुल्ने कागजात उपलब्ध गराउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अडिट टोलीमा खटिएका कर्मचारीहरुले पाएनन्।

जिल्ला अस्पताल गुल्मीका लागि खरिद गरिएको इ.सी.जी. माइक्रोस्कोपलगायतका उपकरणको मुल्य खुल्ने कागजात समेत अडिट टोलीले फेला पार्न सकेन। त्यस्तै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले खरिद गरेको सी.टी स्क्यान मेसिनको पनि आर्थिक विवरण उल्लेख भएको कागजात गायब बनाएको अडिटमा खटिएका कर्मचारीहरुको भनाइ छ। धौलागिरी अञ्चल अस्पतालका लागि खरिद गरिएको यू. एस जी., ई. सी.जी.र इन्डोस्कोपी उपकरणको आर्थिक कारोबार भएको कागजात सुरक्षित रुपमा राखेको नपाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षणमा खटिएको कर्मचारीहरु बताउँछन्। त्यस्तै मालाखेती अस्पताल कैलालीका लागि खरिद गरिएको एक्से मेसिन, इ.पी. ३००, जाजरकोट अस्पतालका लागि खरिद गरेको जी.ए. मेसिन तथा डिजिटल एक्सरे र बजुरा अस्पतालका लागि खरिद गरिएको एक्से तथा बेबी वार्मर मेसिनको समेत मूल्य खुल्ने कागजात नभेटिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। म.ले.प.खा.पा. नं. ४७ बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयलले मूल्य खुल्नेगरी उपकरणको विवरण राख्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायको भएको प्रवक्ता रिजालले स्पष्ट पारे। खर्चको विवरण प्रमाणित गरेर नराख्नु नियमविपरीत भएको पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक खत्रीको भनाइ छ।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७६ ०१:४७ शुक्रबार