काठमाडौं - नेपाली सेनाको भिभिआइपी मिडियम हेलिकोप्टर अगस्टा वेस्टल्याण्डको खरिद गर्दा साढे १४ करोड अतिरिक्त व्ययभार थपिएको छ।

हेलिकोप्टर खरिदको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृतिमा ढिलाइ भएकाले अतिरिक्त व्ययभार व्योहोर्नु परेको हो। ०७४ कात्तिक ३० मा हेलिकोप्टर खरिदका लागि सम्झौता भए पनि प्रतीतपत्र खोल्ने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई माघ १० मा १ अर्ब ७० करोडको चेक पठाइएको थियो। तर रकम अपुग भएका कारण कारबाही अघि नबढाएकोले २०७५ वैशाख २० मा १९ करोड १८ लाख थप गरिएको थियो।

उक्त अवधिमा युरोको विनिमय दर ११८ बाट वृद्धि भई १२८ रुपैयाँ पुगेकोले सम्झौता रकम युरो १ करोड ४३ लाख ३४ हजारको लागि करिब १४ करोड ६५ लाख नेपाली रुपैयाँ थप व्ययभार पर्न गएको महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। अगस्टा वेस्टल्याण्ड हेलिकोप्टरको खरिद प्रक्रियामा समेत त्रुटि रहेको गत वर्षको महालेखाको रिपोर्टमा उल्लेख छ। काठमाडौंमा आइपुगेको उक्त हेलिकोप्टर खरिदका लागि सेनाले प्रतिस्पर्धाबिनै इटालीको एक कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरी प्रतितपत्र खोलेको थियो। सेनाले सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि २०६४ विपरीत प्रतिस्पर्धा विना नै बोलपत्र स्वीकृत गरेर विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४ (३) अनुसार कुनै खास उत्पादक कम्पनीबाट निर्मित सामान गरिद गर्नेगरी ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गर्न नहुने उल्लेख छ। ऐनअन्तर्गतकै नियमावली २०६४ को नियम ११ मा चालु वा अघिल्ला वर्षमा खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत, स्थानीय वा अन्य बजारको प्रचलित दरभाउ र ढुवानी खर्चसमेतको आधार लिई लागतअनुमान तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था छ। अगस्टा वेस्टल्यान्ड खरिद गर्दा भने इटालीको कम्पनीले उपलब्ध गराएको मूल्यलाई मात्र आधार मानिएको र खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा नदेखिएको टिप्पणी महालेखाले गरेको थियो।

हवाई भाडाबापतको साढे चार करोड उठेन

नेपाली सेनाको हवाई सेवा प्रयोग गरेबापतको झन्डै साढे चार करोड भाडा रकम उठ्न बाँकी रहेको छ। सेनाको मध्य एयरवेसतर्फ २०३४/०३५ देखि २०७३/०७४ सम्म विभिन्न ४५ निकायबाट ३ करोड ७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको छ।

त्यस्तै भिभिआइपी उडान सेवातर्फ २०४२/०४३ देखि २०७३/०७४ सम्मको १८ निकायबाट ५१ लाख ८३ हजार र यो वर्ष विभिन्न तीन निकायबाट चार्टर भाडाबापतको ७५ लाख १८ हजार समेत गरी ४ करोड ३४ लाख ६० हजार हवाई भाडा उठ्न बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ। सेनाको मध्य एयरवेस र भिभिआइपी उडानको विमान उडान चार्टर भाडाको विलिङलागत सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ पछि सैनिक हवाई महानिर्देशनालयबाट हुने गरेको छ। उक्त रकममध्ये ५० प्रतिशतले हुने एक करोड ७९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित कोष दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले यसले राजस्व असुलीमा समेत असर परेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। महालेखाले बक्यौता रकम असुल गर्न थप पहल गर्न सुझाव दिएको छ।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७६ ०४:०८ बिहीबार