विराटनगर - नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतभन्दा माथि हुने बताएका छन्। बुधबार बिराटनगरमा नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै गभर्नर नेपालले उक्त धारणा राखेका हुन्।

हेर्दा आर्थिक रुपमा धेरै फड्को मारेजस्तो नदेखिए पनि भित्रभित्रै विगतभन्दा बढी आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेका कारण आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतभन्दा बढी हुन लागेको नेपालले बताए। उनका अनुसार दुई तिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार निर्माण भएर राजनीतिक स्थिरता भएको, समयानुकूल नया“ नियम कानुन निर्माण भएकाले देशमा आर्थिक क्रियाकलाप बढेको छ।

गभर्नर नेपालले भने, ‘स्थिर सरकारका कारण आर्थिक क्रियाकलाप बढेकाले चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतभन्दा बढी हुने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।’ उनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि नेपालीको मानसिकता परिवर्तन जरुरी रहेको बताए। ‘जबसम्म काम गर्न विदेश जाने प्रवृत्ति नेपालीमा रहन्छ तबसम्म देशले आर्थिक रुपमा फड्को मार्न सक्दैन,’ नेपालले भने। नेपालमा उत्पादन हुने तरकारी, फलफूल, खाद्यान्नमा पनि परनिर्भर हु“दै जानु दुखद भएको उनले बताए।

‘चालु आवको आठ महिनामा तरकारी मात्रै नौ अर्ब र खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुको आयात उच्च हु“दै गएको छ,’ उनले भने, आठ महिनामा आठ खर्ब ८७ अर्बको वस्तु आयात भएको र निर्यातमात्रै ६१ अर्ब भएको छ।’ यसबाट देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको स्पष्ट रहेको नेपालको भनाइ छ। उनले उत्पादन वृद्धिसँगै निर्यात बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। नेपालमा अवसर नभएको भन्दै विदेश जाने युवाको सोचमा परिवर्तन नभएसम्म दिगो आर्थिक वृद्धि नहुने उनले स्पष्ट पारे।

गभर्नर नेपालले नेपालमा थुप्रै अवसर भएकाले ऋण लिएर विदेश जानुसट्टा नेपालमै ऋण लिएर उद्योग, व्यवसाय र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी राम्रो आम्दानी गर्न सकिने बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चर्को व्याज लिइरहेको गुनासो आइरहेकाले जथाभावी व्याज लिने प्रवृत्ति रोक्न राष्ट्र बैंकले कदम चालिसकेको गभर्नर नेपालले बताए। उनका अनुसार वाफिया र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफा कमाउन गरिरहेको होडबाजी नियन्त्रण गर्न लागेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफा कमाउन गरिरहेको प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न वाफिया र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको तयारी थालिएको छ।’

वाफिया र राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनपछि कुनै पनि बैंकले आफूखुसी सिइओ राख्न पाउने छैनन्। बैंकले सिइओ राख्नुअघि अनिवार्य रुपमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ। हाल सिइओ नियुक्ति गरेर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्रै दिए हुने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिको दबाबमा बैंकका सिइओले व्याजदर उच्च बनाउ“दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रभाव पारेकाले त्यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न नया“ व्यवस्था ल्याउन लागिएको गभर्नर नेपालको भनाइ छ। उनले भने, ‘धेरै नाफा कमाउने सिइओलाई तानातान गर्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुने छ।’

बैंकस“ग सार्वजनिक सम्पत्ति हुने भएकाले सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा मनोमानि गर्न नमिल्ने उनले स्पष्ट पारे। राष्ट्र बैंकले बैंकको पहु“च नभएकालाई बैंकिङ पहु“चमा ल्याउन गाउ“गाउ“मा बैंकका शाखा सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपालमा अझै पनि ५५ प्रतिशत जनसंख्या बैंकिङ पहु“च बाहिर छ। यस्तै २० प्रतिशत युवा बैंकमा पैसा नराखी गोजीमै राखेर सिध्याउने गरेका छन्। बैंकिङ च्यानल

बाहिरको पैसालाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए। कार्यक्रममा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बैंकहरूबीचको उच्च नाफा कमाउने होडले बैंक र उद्योगी व्यवसायीबीच विवाद भइरहेको बताए। उनले वित्तीय संस्थाले सिन्डिकेट लगाएर व्याज बढाउने गरेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न गभर्नरस“ग माग गरे। उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले वित्तीय संस्थाले नीतिगत त्रुटिको सहारा लिएर अत्याधिक नाफा कमाइरहेको आरोप लगाए।

नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष भेषप्रसाद धमलाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि  आवश्यक लगानीयोग्य रकम व्यवस्थापन गरिदिन राष्ट्र बैंकस“ग माग गरे। नेरुडेका  प्रबन्ध सञ्चालक मणिकुमार अज्र्यालले लघुवित्ती वित्तीय संस्थाले देशका ७७ वटै जिल्लामा शाखा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार नेरुडेले हाल विभिन्न ३० जिल्लामा शाखा सञ्चालन गरिरहेको छ।

नेरुडेले विपन्न समुदायका एक लाख ३२ हजार सदस्य र ८४ हजार दुई सय ९५ घर परिवारलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ। संस्थाको चुक्ता पु“जी ३९ करोड ७६ लाख रुपैया“ छ। बिराटनगरमा करिब दुई कट्ठा जग्गामा नवनिर्मित भवनमा १६ कोठा रहेको छ। भवन निर्माणका लागि ३ करोड ११ लाख रुपैया“ लागेको अज्र्यालले जानकारी दिए।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७६ ०२:१९ बिहीबार