काठमाडौं - विकास निर्माणका कार्य समयमै सम्पन्न नहुने समस्या विकराल रहेको बेला ठेक्का व्यवस्थापनमा अझै सुधार नभएको पाइएको छ।
तोकिएको अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदा एकातिर राज्यको अनावश्यक रकम जोगिने र अर्कोतर्फ सर्वसाधारणले समयमै विकास पाउने भए पनि सरकारी निकायको काम गर्ने शैलीमा सुधार हुन नसक्दा विकास निर्माणको ढिलासुस्ती कायमै रहेको हो।

विकास निर्माणको मुख्य पक्ष ठेक्का व्यवस्थापनका समस्या आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पनि विगतको जस्तै रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदन अनुसार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा ठेक्का स्वीकृत गर्ने क्रम जारी राखे।

आर्थिक कार्यविधि २०६४ बमोजिम  ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने कार्य आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा गरिसक्नु पर्छ। महालेखाले विकाससँग सम्बन्धित सहरी विकास, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गृह, खानेपानी, शिक्षा तथा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय र तिनका मातहतका निकायको लेखा परीक्षण गर्दा अधिकांशले दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा ठेक्का छनोटको काम भएको तथ्य भेटिएको हो।
ती मन्त्रालय र मातहतका निकायले ५४ अर्ब ५७ करोड २० लाखका दुई हजार ५८ ठेक्का बन्दोबस्त गरेकामध्ये ५० अर्ब ६८ करोड ८२ लाखका एक हजार सात सय ९५ वटा ठेक्का दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा बन्दोबस्त गरिएका थिए। तेस्रो चौमासिकमा ठेक्का बन्दोबस्त गरिएकामध्ये १९ अर्ब २८ करोड तीन लाख मूल्य बराबरका एक सय ९३ वटा आयोजना त असार महिनामा ठेक्का लगाइएका थिए।

आर्थिक कार्यविधि २०६४ बमोजिम ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने कार्य आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा गरिसक्नु पर्छ

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा ठेक्का लगाउँदा गुणस्तरीय काम नहुने प्राविधिक बताउँछन्। जसरी पनि बजेट सक्ने गरी ठेक्का हुने त्यस्ता आयोजनाबाट कुनै उपलब्धि नहुने लामो समयदेखि गुनासो रहँदै आए पनि सरकारी संयन्त्रले त्यस्ता गुनासालाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको पाइन्छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा आर्थिक अनियमितताका लागि सहज हुने कतिपय कर्मचारी बताउँछन्। ठेक्का बन्दोबस्तीमा हुने गरेको लापरवाहीले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताप्राप्त ठूला आयोजनामा समेत असर परिरहेको छ।

वर्षौंअघि सुरु गरिएका आयोजना सम्पन्न नहुँदा बढ्दो जनआक्रोश र महालेखा जस्ता निकाय तथा सञ्चार माध्यमहरूले निरन्तर गराइरहेको सचेतनालाई समेत सरकारी निकायले अटेरी गर्दै आइरहेका छन्। ठेक्काको बन्दोबस्त लगायत निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलासुस्तीले सरकारले नै घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन।
कामको ढिलासुस्ती हेर्दा कतिपय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था छ। आर्थिक वर्ष २०५५/५६ देखि निर्माण कार्य सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हालको भौतिक प्रगति ९६.३ प्रतिशत छ। पछिल्लो समयमा उक्त आयोजना  निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी नै भागेपछि त्यो काम अब कसरी पूरा हुन्छ भन्ने अन्योल सिर्जना भएको  छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकारको अन्तिम लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०७५/७६ हो।

बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत दोब्बरले वृद्धि भएको छ। काम थालेको पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजना सुरु गरेको १२ वर्ष बितिसक्दा भौतिक प्रगति ५८ प्रतिशत छ। आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि निर्माण कार्य सुरु गरिएको सिक्टा समयमा सकिएको भए १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान थियो। तर, हाल सिक्टालाई सम्पन्न गर्दा २५ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ। अहिलेसम्म सिक्टामा १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवकै अर्को आयोजना बर्दियाको बबई सिँचाइ निर्माण  सुरु गरिएको ३० वर्ष भइसक्दा भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत  छ। आर्थिक वर्ष २०४५/४६ देखि सुरु गरिएको उक्त आयोजनामा हालसम्म सात अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। सुरुवाती लागत दुई अर्ब ८७ करोड रहेको उक्त आयोजनाको परिवर्तित लागत १२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छ।

राष्ट्रिय गौरव नामाकरण गरिएका कतिपय आयोजना (पश्चिम सेती जलविद्युत् ) सुरु गरिएको लामो समय बितिसक्दा प्रगति शून्यको अवस्था छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा उदघाट्न गरेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माणबाहेक अहिलेसम्म कुनै पनि गौरवका आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न भएका छैनन्।

भेरी बबई डाइभर्सनको सुरुङ निर्माण लक्ष्य भन्दा चाँडो खनिए पनि बाँध निर्माण लगायत थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेकाले अहिले पाएको वाहवाही कायम राख्न चुनौती देखिन्छ। १२.२ किलोमिटर सुरुङ खनिसक्दा पूरै आयोजना समयमै सम्पन्न होला त भन्ने चौतर्फी चासो छ। सिँचाइ विभागले उक्त आयोजना आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७६ ०१:५० बिहीबार