मणि दाहाल/दुर्गा दुलाल-
काठमाडौं-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा बुधबार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यससँगै कार्कीको पद निलम्बित भएको छ ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका एक सय ५७ जना सांसदले आयोग प्रमुख कार्कीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

विवादास्पद छविका कार्कीको नियुक्तिमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा अघि बढिरहेकै बेला यो विषय संसद् प्रवेश गरेको हो ।
संसद् सचिवालयले बुधबार अबेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत प्रस्ताव दर्ता भएको बेहोरा जानकारी पठाएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले बताए ।

संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको उल्लेख छ ।

महाभियोग प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक र एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल समर्थकसहित एक सय ५७ सांसदको हस्ताक्षर छ । यो संख्या संसद्मा हाल कायम सदस्य संख्याको एकचौथाइभन्दा बढी हो ।

प्रस्तावमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङसहित एक सय सातजना, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मासहित चार मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका ४० सांसदको हस्ताक्षर छ ।

‘सत्ता पक्ष (माओवादी) को प्रस्ताव र प्रतिपक्षी (एमाले) को समर्थनमा प्रस्ताव ल्याइएको हो’, एमालेका प्रमुख सचेतक ढकालले नागरिकसँग भने, ‘अन्य दलसँग परामर्श जारी छ । समर्थकको संख्या अझै बढ्दै जान्छ ।’ यसअघि बुधबार दिउँसोमात्रै सभामुख ओनसरी घर्तीले ११ सदस्यीय महाभियोग समिति गठन गरेकी थिइन् ।

‘भोलिबाटै यस प्रस्तावमा संसद्मा छलफल हुन्छ । भोलिको संंसद्को कार्यसूचीमा यो विषय परिसक्यो’, शर्माले नागरिकलाई जानकारी दिए, ‘भोलि दुईवटा बैठकको तयारी छ ।’ पहिलो बैठकमा सो प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ भने दोस्रो बैठकमा सो प्रस्तावलाई समितिमा पठाउने विषयमा निर्णय हुनेछ ।
संसद् चलिरहेको समयमा प्रस्ताब दर्ता हुँदा सात दिनभित्र सभामुखले सो विषयमा छलफल चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । संसद् स्थगित भएको अवस्थामा भने महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदले विशेष अधिवेशन माग गर्ने व्यवस्था छ ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई निलम्बनमा राखी अनुसन्धान सुरु हुन्छ । दोषी प्रमाणित भए कारबाही प्रक्रिया सुरु हुन्छ, सफाइ पाए फेरि काममा फर्कन मिल्छ ।

‘यो विषयलाई कसरी अघि बढाउने, सभामुखको विषय हो’, ढकालले भने । सभामुख घर्ती शुक्रबार स्विट्जरल्यान्ड जाँदैछिन् । उनी १२ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।

पदीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको, व्यक्ति तथा समूहगत सौदाबाजीमा संलग्न रहेको, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ विरुद्ध काम गरेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनविरुद्ध काम गरेको, नेताहरूलाई धम्क्याउने काम गरेको सहितका आरोप कार्कीविरुद्ध लगाइएको छ ।

दसैंअघि नै बिदामा रहेका कार्की कार्यालय नफर्कंदै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई निलम्बनमा राखी अनुसन्धान सुरु हुन्छ । दोषी प्रमाणित भए कारबाही प्रक्रिया सुरु हुन्छ, सफाइ पाए फेरि काममा फर्कन मिल्छ ।

महाभियोग दर्ता भएपछि सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले ट्विट गर्दै सबै दल प्रस्ताव पारित गराउन एकै स्थानमा उभिनुपर्ने बताएका छन् ।

यसैबीच इत्तिहाद एयरको विमानबाट कार्की बुधबारै फर्केका छन् । उनी एक महिनादेखि विदेशमा थिए । कार्कीले मंगलबारमात्रै थप १० दिन घरबिदा स्वीकृत गराएका थिए ।

सांसदमा मंगलबारको बैठकमा अदालतको कारबाहीमा कार्कीले अटेर गरेको र उनका मतियारले अवरोध गरेको भन्दै कारबाही हुनुपर्ने माग भएको थियो । कारबाही माग गर्ने सांसदमा राधेश्याम अधिकारी, रेवतीरमण भण्डारी र गंगा चौधरी थिए ।

कार्कीको योग्यता नपुगेको भनी परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालती प्रक्रियालाई कार्कीले अटेर गर्दै आएका थिए ।

तत्कालीन राजाको हुकुम प्रमांगीबाट राजप्रसाद सेवामा प्रवेश पाएका कार्की प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए । उनले २०७० वैशाख २५ गते ६ वर्षे कार्यभार सुरु गरेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मुख्य सचिव बनेका कार्कीको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिको त्यति बेलैदेखि विरोध हुँदै आएको छ । उनलाई २०६२–६३ को जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको भन्दै रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेको छ ।

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७३ ०२:०२ बिहीबार