काठमाडौं-ट्रेड युनियनका नाउँमा दलीय राजनीतिमा आबद्ध २० जना भन्दा बढी कर्मचारीले वर्षाैंदेखि बिनाहाजिर कार्यालय नै नगई तलब सुविधा लिँदै आएका छन् ।

राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएको छ । दलसँग सम्बद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताले कार्यालय नगई नियमित तलब–भत्ता र सुविधा लिएका हुन् ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचित भएसँगै अवैध बनेका दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनका नेता कामै नगरी तलब लिइरहेका छन्

दलैपिच्छे कर्मचारी ट्रेड युनियन निर्वाचन हुँदा कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार र अनुशासनहीनता बढेको भन्दै सरकारले गत जेठमा निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराए पनि निर्वाचनसँगै अवैध बनेका दलसँग सम्बद्ध ट्रेड युनियनका नेताले कामै नगरी तलब लिएका हुन् ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई सुविधाको नाउँमा सरकारले ०६५ सालमा पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वको सरकारले एउटा ट्रेड युनियनको पाँच जनासम्म कर्मचारी काम र हाजिर नगरी तलब र सुविधा पाउने निर्णय गरेको थियो तर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएपछि दलसँग सम्बद्ध ट्रेड युनियन खारेज हुनुपर्नेमा उल्टो यो सुविधासमेत उपभोग गर्दै आएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार यसरी कामै नगरी तलब लिनेमा नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ), एमाले सम्बद्ध नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, माओवादी केन्द्र सम्बद्ध राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेकपा–माओवादी सम्बद्ध नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, मधेसवादी दल सम्बद्ध मधेसी निजामति कर्मचारी मञ्च, श्रेणीविहीन सम्बद्ध कर्मचारी मिलन केन्द्र  र सवारीचालक सम्बद्ध राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन सम्बद्ध कर्मचारी हुन् जसमा मोहन घिमिरे, भवानी दाहाल, गणेश बस्याल, सिन्धुकुमारी पाण्डे, गीता लामिछाने, हरिवहादुर रावल, उमेश यादव, अम्वादत्त भट्ट, मोहनमान सुवार, अम्बिका धमला, प्रभाप्रसाद साह, शान्ता ओझा, समिता श्रेष्ठ, विनोदकुमार सिंह, रीता यादव, दुर्गा सिग्देल मेहता, सुजताकुमारी रावत, रामेश्वर ढुंगाना, कृष्ण भण्डारी र रामहरि कार्की हुन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण सापकोटाले भने यसरी रहेका ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थीत गर्न गृहकार्य भइरहेको बताए ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएपछि दलसम्बद्ध ट्रेड युनियन स्वतः अमान्य हुने भए पनि उनीहरुको प्रभाव घटाउन र काममा फर्काउनतर्फ सरकारले समेत कुनै ध्यान दिएको छैन । दिनहुँ कार्यालय जानुपर्ने र  हाजिर गर्ने पनि नभएपछि  यो सुविधा पाएका ट्रेड युनियन सम्बद्ध कर्मचारी कर्मचारी सरुवा बढुवामा धेरै ध्यान दिने गरेका छन् । दलैपिच्छे रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनकै आडमा सरुवा, बढुवामा आर्थिक चलखेल बढेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनलाई पटकपटक काममा फर्कन निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म पालना भएको छैन । ‘कर्मचारी सरुवा बढुवा, ठेक्का पट्टाको लाइन मिलाउनुपर्र्याे भने हुलै पुग्छ’ एक सहसचिवले भने ‘नत्र अघिपछि कार्यालयमा देख्न, तलब खुवाउने बेला मान्छे चिन्न मुश्किल पर्छ ।’

आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनलाई पटकपटक काममा फर्कन निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म पालना भएको छैन ।

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले आधिकारिक ट्रेड युनियन हुँदाहुँदै दलैपिच्छे ट्रेड युनियन कायम रहे आधिकारिक ट्रेड युनियनको कुनै औचित्य नहुने बताए । ‘श्रम र पुँजीसँग सम्बन्धी संस्थामा मात्रै कर्मचारी ट्रेड युनियनको आवश्यकता पर्ने हो, धेरै जसो देशको राज्यको निजामति, प्रहरी सेवामा ट्रेड युनियन नै हुँदैन, निजामति कर्मचारी भनेका राज्यका प्रतिनिधि हुन् उनीहरुलाई ट्रेड युनियनको आवश्यकतै पर्दैन,’ दाहालले भने ‘नेपालमा ०४६ सालपछि कर्मचारी ट्रेड युनियन भित्र्याइयो, संविधानमै सार्वजनिक सेवामा निष्पक्षता र तटस्थता हुनुपर्छ भन्ने, सेवा दिने कर्मचारी नै विभिन्न दलमा आबद्ध हुने भएपछि कसरी काम हुन सक्छ ?’ उनले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भइसकेपछि दलैपिच्छे रहेका ट्रेड युनियनलाई निष्क्रिय बनाउनुपर्ने बताए । ‘अब आधिकारिक ट्रेड युनियनले आफ्नो भूमिका बढाउनुप¥यो,’ उनले भने ‘सरकारले पनि कर्मचारी र ट्रेड युनियनलाई छुट्टै आचारसंहिता बनाउनुप¥यो ।’

ट्रेड युनियनको नेताको हैसियतमा कामै नगरी तलब लिनेमध्येका नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरेले भने ट्रेड युनियनमा काम गर्दा सवै कर्मचारी व्यस्त हुने भएकाले संगठनको काममा खटाउन एउटा ट्रेड युनियनको पाँच जनासम्म यसरी बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘सबै मान्छे ट्रेड युनियनमा खट्ने कुरा पनि हुँदैन, अध्यक्ष महासचिवजस्तो मान्छे कार्यालयमा गएर काम गर्न भ्याउने कुरा पनि आएन,’ उनले भने ‘सरकारले गरेकै निर्णय हो, फेरि निर्णय गरेर देखाए भयो, किन सधैँ प्यारप्यार गर्नुपर्यो ?’ मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर आफूहरुले उक्त सुविधा पाएकाले मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर कटौती गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७३ ०१:४९ बिहीबार