काठमाडौं - जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता दिने गृहमन्त्रीस्तरिय निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले दोस्रो पटक सुनवाई गर्दै यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेपछि मधेसवासीले त्यसको स्वागत गरेका छन्।

द्वय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गृहको निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने फैसला गरेपछि मधेसवासी त्यसको खुलेर स्वागत गरेका हुन्। करिब अढाई महिनाअघि प्रदेश सरकारले प्रदेश २ मा झण्डै एक लाखको हाराहारीमा युवायुवतीहरु जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान भएको विवरण दिँदै नागरिकता नभएका कारण उनीहरु उच्च शिक्षाका लागि भर्ना हुन नपाएको भन्दै संघीय सरकारलाई सुझावसहितको पत्र पठाएपछि गृहले

साेही सुझावकाे आधारमा जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनी देशभरका जिल्ला प्रशासनलाई पत्र पठाएकाे थियाे।

सर्वोच्चले जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने पक्षमा फैसला गरेपछि प्रदेशका ती युवायुवतीके भाग्य नै खुलेकाे त्यहाँका जनताहरू बताउँछन्। सर्वोच्चको यस्तो निर्णयले मधेसका युवा युवतीहरुको शिक्षा, रोजगारी लगायत समग्र क्षेत्रमा जाने सक्ने वातावरण बनाएको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रदेश १ का सचिव दुर्गामणि सुवेदीले बताए।

सर्वाेच्चकाे निर्णयले अब, बाबुआमा दुबैले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएको भए उनीहरुका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने कानूनी बाटो खुलेको छ।जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई बाबुआमा दुबै नेपाली भए वंशजको आधारमा नागरिकता दिन गत चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको थियो। गृहको अभ्यासप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

गृहको निर्णय कानुन विपरित रहेको उनको ठम्याइ थियो। संसदमा छलफल भइरहेकै बेला गृहबाट नागरिकता प्राप्तीको बाटो खुलाउनु कानुन विपरित रहेको भन्दै निर्णयबिरुद्ध उनले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। संसदमा नागरिकता सम्बन्धि विधेयक छलफलकै क्रममा रहेको छ।नागरिकता सम्बन्धि विधेयकमा लामो समयसम्म छलफल चलिरहेपछि गृहमन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको थियो। रिट निवेदक र परिपत्र जारी गर्ने सरकार दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि द्वय न्यायाधीश कार्की र श्रेष्ठको इजलासले निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय गरेको थियो। 

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७६ ०६:१६ बुधबार