‘हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिका विद्यालय पुर्‍याऔं।’

वैशाख २ गतेदेखि शिक्षा मन्त्रालयले सुरु गरेको विद्यार्थी भर्ना अभियानको नारा हो यो।

स्कुले उमेर समुहका बालबालिका कोही पनि पढ्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर शैक्षिक वर्ष २०६१ देखि यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। यसपालि पनि यो अभियान देशको ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेहको छ। शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, भक्तपुरका प्रवक्ता दिपक शर्मा भन्छन्, ‘सतप्रतिशत विद्यार्थी भर्ना गर्ने लक्ष्य राखेर हामी अघि बढेका छौँ।’

नेपालमा अहिले स्कुल जाने उमेर समूहका ९१ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्।

नेपालको खुद भर्नादर ९७.२ प्रतिशत छ। अर्थात् हरेक एक सय जनामा ३ जना बालबालिका स्कुल बाहिर छन्। उनीहरुले पढ्न पाएका छैनन्। स्कुल टेक्नै पाएका छैनन्। यही तथ्याङ्कलाई आधार मानेर शत प्रतिशत विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउने अपेक्षा शिक्षा मन्त्रालयले राखेको छ। 

अभियानलाई सफल बनाउन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने योजना छ मन्त्रालयको। 

स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तह मिलेर कार्यक्रम अघि बढाउने भएकाले शैक्षिक अभियान सफल हुनेमा शिक्षा विभाग ढुक्क छ। बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याएर उनीहरुको शैक्षिक स्तर उकास्ने योजना छ विभागको। 

यो अभियान वैशाख १४ सम्म चल्नेछ। सामुदायिक र संस्थागत दुवैतर्फ उल्लेखनीय विद्यार्थी भर्ना गर्ने सरकारको महत्वाकांक्षा छ। 

अभियान मार्फत् शैक्षिकस्तर उकास्न सकिने सरकारको अपेक्षा छ। अपेक्षा अनुसारको कामचाहीँ विगत देखी नै भएको देखिँदैन। शिक्षा विभागको विद्यार्थी भर्ना दरले यही पुष्टि गर्छ।

२०७४ मा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा १ मा १ लाख २ हजार ५ सय १४ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। २०७५ मा यो संख्या घटेर ६० हजार वरपर आइपुग्यो।

नेपालको खुद भर्नादर ९७.२ प्रतिशत छ। अर्थात् हरेक एक सय जनामा ३ जना बालबालिका स्कुल बाहिर छन्। उनीहरुले पढ्न पाएका छैनन्। स्कुल टेक्नै पाएका छैनन्।

विद्यार्थी भर्ना एउटा समस्या हो। तर सरकारले ध्यान नै नदिएको अर्को पाटो हो, विद्यार्थीले स्कुल छोड्ने दर। भर्ना नहुने भन्दा पनि भर्ना भएकाले पनि पढाई पुरा नगरी विद्यालय छोड्ने समस्या झनै डरलाग्दो छ। 

शैक्षिक सत्र २०७४ मा कक्षा ९ मा ३.८ प्रतिशत छात्रहरुले विद्यालय छाडेका थिए। त्यस्तै कक्षा १० मा पुगेर विद्यालय छाड्ने छात्रहरुको सङ्ख्या ३.५ प्रतिशत थियो। त्यस्तै, कक्षा ९ मा ३.८ प्रतिशत छात्राले विद्यालय छाडेका थिए। कक्षा १० मा स्कुल छाड्ने छात्राको सङ्ख्या ३.६ प्रतिशत थियो।

यसरी हेर्दा सरकारले चलाइरहेको विद्यार्थी भर्ना अभियानले उचित प्रतिफल हासिल गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ।

शिक्षाका लागि लगानी, स्रोत, साधन बढिरहँदा त्यसबाट अपेक्षित प्रतिफल भने हात परेको छैन। 

१५ वर्षदेखि नियमित विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाइरहे पनि स्कुल भर्ना हुने विद्यार्थी सङ्ख्या उकासिएको छैन।

विद्यालय छाड्नेहरुको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री स्वयंले यस अभियानलाई राराबाट सुरु गरेका थिए। उनी आफैले अभिभाकत्व ग्रहण गरेरै पनि स्कुलमा विद्यार्थी भर्ना गरेका थिए। विभिन्न कलाकार, उद्योगीहरुले समेत बालबालिकालाई स्कुल पुर्याउन मद्दत गरेको समाचार नआएको हैन।

विद्यालय जान नपाएका बालबालिकालाई लक्ष्य गरी विभिन्न योजनामा आइरहेकै छन्। 

शैक्षिक क्षेत्रमा मेहनतअनुसार प्रतिफल किन आइरहेको छैन?

सरकारले प्रयास राम्रो गरे पनि प्रक्रिया गलत भएको देख्छन्, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला। सरकारले लोकपिय हुन नाममा स्थानीय तहलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाउँछन् उनी। भन्छन्, ‘यस्ता कार्यक्रम त स्थानीय तहलाई नै गर्न दिनुपर्छ। विद्यार्थी अभियान कार्यक्रम भनिएको छ, मन्त्रीहरुको दौडधुप छ। यसरी कार्यक्रम सफल हुँदैन।’

अनावश्यक ठाउँमा सरकारले ध्यान दिइरहेको बताउँछन्, कोइराला। केन्द्रीयता हावी भएकाले विद्यार्थी अभियान सफल होला भन्ने लाग्दैन उनलाई। 

‘बिनासित्ति उफ्रिँदा त्यसको प्रभाव कम हुन्छ। त्यसैले केन्द्रले स्थानीय तहलाई गाइड गरेर शिक्षासम्बन्धी यो कार्यक्रम सफल बनाउन लाग्नुपथ्र्याे।’ 

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७६ ११:११ मंगलबार