काठमाडौं– विभिन्न देशमा नेपाली दुतावासका लागि खरिद गरिएका जग्गा अलपत्र परेका छन्। आवास निर्माण गर्ने उद्धेश्यले खरिद गरिएका भए पनि आवश्यक भवन नबनाइँदा ती जग्गा प्रयोगविहिन हुन पुगेका हुन्। 

मलेशियाको क्वालालम्पुर, श्रीलंकाको कोलम्बो र पाकिस्तानको इस्लामावादमा नेपाली दुताबास निर्माण गर्न खरिद गरिएको जग्गा प्रयोगविहीन भएको महालेखा परिक्षकको ५६औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले कुटनीतिक नियोग निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरे पनि भवन निर्माण नगर्दा एकातिर आवासकै लागि भाडा तिर्नु परेको छ भने अर्कोतिर जग्गा खरिदमा भएको खर्च बिना प्रयोजन त्यतिकै बसेको छ। 

१८ वर्षदेखि पश्चिम जर्मनको बोनस्थित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुई वटा घर र सो घरले चर्चेको दुई हजार आठ सय ४६ वर्गामिटर जग्गा पनि प्रयोग विहिन अवस्थामा छ। जर्मन एकीकरणपछि सन् २००० मा त्यहाँबाट नेपाली दुतावास बर्लिनमा सरेको थियो।

त्यतिबेला देखि उक्त जग्गा प्रयोगविहिन रहेको छ। गत आवमा सो प्रयोग विहिन सम्पत्तिको संरक्षण, बत्ती, पानीबापत साढे १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। 

त्यस्तै क्यानबेरामा नेपाली दुतावासको भवन बनाउन ९९ सय वर्षका लािग १२ लाख अष्ट्रेलियन डलर तिरेर भाडामा जग्गा लिइएका थियो। तीन वर्षभित्र भवन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि जग्गा भाडामा लिएको १० महिनामा भवन निर्माणको काम अघि बढेको छैन। 

नेपालले  ३९ वटा कुटनीतिक नियोग स्थापना गरेको छ। तीमध्ये ९ वटा राजदुतावास कार्यालय र ११ वटा राजदूत निवासमात्र आफ्नै भवनमा छन्। बाँकी सबै भाडामा सञ्चालन भइरहेको छ। कुटनीतिक सम्बन्ध रहेका सबै राज्यमा नेपालको आफ्नो भवन नहुँदा वर्षैपिच्छे करोडौ रुपैयाँ घरभाडामा खर्च भएको छ। 

राजदूताबास र नियोग कार्यालय संचालनार्थ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७४ करोड ७७ लाख खर्च भएको छ। यो खर्च वर्षेनी बढ्दो छ। २०७०/७१ मा ४४ करोडमात्र रहेको आवास भाडा २०७१/७२ मा ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। 

दुतावासका लागि २०७२/७३ मा ६५ करोड भाडा खर्च भएको छ भने २०७३/७४ मा ५६ करोड खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।  

‘भवन निर्माणका लािग विनियोजन गरेको रकम तोकिएको आवश्यक कार्यमा प्रयोग नगर्दा स्रोतको सदुपयोग नहुने, पटक पटक बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, समयक्रमअनुसार घरजग्गाको मूल्य बढ्दै जाने हुनाले लातग बढ्ने अवस्था देखिएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७६ १०:०७ मंगलबार