गोरखा - डिभिजन वन कार्यालय गोरखा र ग्रिन पिस सर्भिस प्राली नामको कन्सल्टेन्सीले कार्ययोजना बनाउन भन्दै यहाँका सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिबाट लाखौँ पैसा असुलेका छन्। वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले पनि ५० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नियम बनाएर कार्ययोजना बनाउने जिम्मा गैरकानूनी तरिकाले वन कार्यालयले कन्सल्टेन्सीलाई दिएको खुलेको हो।

पाँचवटा सामुदायिक वनमा प्रति वन ४ लाख रुपैयाँ गरी २० लाख थप रकम असुल्न बन कार्यालयका कर्मचारीको सेटिङमा कन्सल्टेन्सी प्रयोग गरिएको छ। यो बाहेक दुईवटा समुहको ८/८ लाख र पाँचवटाको थप २० लाख गरी ३६ लाख सरकारले बिनियोजन गरेको बजेट पनि कन्सल्टेन्सीले लैजानेछ। कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा बिना प्रतिसप्रर्धा कन्सल्टेन्सी छनौट गरेर ७ वटा सामुदायिक बनको कार्ययोजना निर्माणको जिम्मा लगाईएको हो।

सात मध्ये बरबोटे सामुदायिक वन र ठुलोखोला तेर्सेपानी सामुदायिक वनलाई राष्ट्रिय वन विकास कार्यक्रम तर्फको ८ लाख रुपैयाँ नै बिनियोजन गरिएको छ भने बाँकी पाँच वटालाई सरकारको तर्फबाट कार्यालयले चार/चार लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ।

सामुदायिक वन विकास र प्रदेश सरकार अन्तर्गत बजेट बिनियोजन भएको यी सामुदायिक वनलाई पनि वन कार्यालय र कन्सल्टेन्सीले प्रति वन आठ लाख कै कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने र चार लाख समुहले ब्यहोर्नुपर्ने बाध्यकारी सम्झौता गराएका हुन्।

पालुङगैरा, देउराली, दरौँदीडाँडा, गण्डकी र मालुङ्गे सामुदायिक बनलाई थप ४ लाख ब्यर्होन बाध्य बनाइ सम्झौता गरिएको हो। कार्यक्रम लागू लगाउने कार्यविधिमा ५० प्रतिशत सामुदायिक वनले ब्यहोर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख नै छैन। गत वर्ष वन कार्यालयले कार्ययोजना निर्माण गर्दा वन उपभोक्ता समितिलाई शुल्क ब्यहोर्न बाध्य गराएन। कार्यालय प्रमुख इमनाथ पौडेलले कन्सल्टेन्सीसँगको सेटिङमा बाध्यकारी नियम लगाएको आरोप लागेको छ। बिहीबार वन कार्यालयमा भेटिएका उनले भने ’दुईवटाको कार्ययोजना स्विकृत भईसक्यो, आयो भने अरु पनि स्विकृत गरेर जाउँ भनेको, मेरो प्रदेश ३ मा सरुवा भयो, आइतवार सम्म जान्छु।’ कन्सल्टेन्सीलाई दबाव दिएर हतार हतार सबै कार्ययोजना आफैँ स्विकृत गर्न भन्दै उनी सरुवा भइसक्दा जान ढिला गरिरहेका थिए।

‘हामीलाई दिने चार लाख खातामा आउँछ भन्नुभएको थियो, अहिले सम्म आएको छैन’ पालुङटार नगरपालिका ९ स्थित मालुङ्गे सामुदायिक वन उभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामबहादुर अधिकारीले भने ‘चार लाख थप ब्यहोर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो, दुई लाख दियौँ, बाँकी दुई लाख छ।’ कार्ययोजना बनाउनमै आठ लाख कसरी खर्च लाग्छ भन्दा कर्मचारी र कन्सल्टेन्सीका मानिसले स्तरीय कार्ययोजना भएकाले लाग्ने भन्दै बाध्य बनाएर सम्झौता गरेको उनले बताए। कार्ययोजना मात्रै बनाउन आठ लाख लागेको प्रति उपभोक्ता समिति भित्रै बिवाद बढेको छ।

सार्वजनीक खरिद नियमावलिमा उल्लेख भए अनुसार ५ लाख रुपैयाँ सम्मको कामको जिम्मा कार्यालयमा सुचिकृत भएका मध्येबाट काम लगाउन सकिन्छ। त्यहाँभन्दा माथि बजेटको काम लगाउँदा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ। थोरै बजेटमा गर्ने कन्सल्टेन्सीलाई कामको जिम्मा दिनुपर्ने प्रावधान छ। तर अझै ५०  लाखको कार्ययोजना निर्माण गर्दा सार्वजनीक खरिद नियमको पलना गरिएको छैन। सुटुक्क कन्सल्टेन्सी छानेर कार्यालयले प्रमुख पौडेलले कामको जिम्मा लगाए। उनले भने ‘काम गरिरहेकै संस्था भएको, र अन्यत्र पनि राम्रो योजना बनाएकाले हामीले जिम्मा दिएका हौँ।’ कार्ययोजना नबन्ने डरले बन समुहले काठ बेचेर कन्सल्टेन्सीलाई पैसा दिने सोचमा पुगेका छन्।

ग्रिन पिस सर्भिस प्राली (कन्सल्टेन्सी) का प्राविधिक सदन राईले ६ वटा उपभोक्ता समितिको कार्ययोजना स्विकृत भएको बताए। कार्ययोजना स्विृकत भए नभएको, काम कहाँ पुगेको बारे वन समुहका अध्यक्षहरु नै बेखबर छन्। दरौँदीपाखा सामुदायिक वनका अध्यक्ष रुपलाल कुमालले कार्ययोजना कहाँ पुग्यो, बने नबनेको बारे कुनै जानकारी नभएको बताए।  उपभोक्ताहरुले राम्रोसँग छलफल नगरेको, उपभोक्ता समितिसँग जानकारी नलिएको, फिल्ड कम आएर कोठामै बसेर बनाएको कार्ययोजनाबारे जानकारी पनि नगराएको बताएका छन्।

वैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन भन्नाले बनक्षेत्रको उपभोग पनि गर्ने र उत्पादन पनि बढाउँदै जाने उपभोक्ताले लागु गर्ने कार्ययोजना अर्थात बन सम्बन्धि योजना तयार  गर्नु हो। बन समुह छनौट गर्दा बिभिन्न चरणमा छलफल गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो गरिएको छैन। सय हेक्टर जमिन रहेका नजिकको बनलाई छानेर हतार हतार कार्यक्रम संचालन गरिएको छ। फागुनमा सम्झौता भएर चैतभित्रै योजना स्विकृत गरिएको छ। चालु वर्षको असार सम्म सिध्याउनुपर्ने काम थियो।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७६ ०५:४१ मंगलबार