काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले काम थालेको छ। अदालतको अन्तरिम आदेशको बेवास्ता गर्दै कुलपति नारायणभक्त श्रेष्ठ (रायन) ले आफ्नो नियमित काम थालेका हुन्। प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र प्राज्ञहरू नियमित हाजिर गर्न थालेका छन्।

मुद्दाका वादीहरूले भने अदातलमा परेको मुद्धामा अन्तिम सुनुवाइ नभइसकेको अवस्थामा काम गर्न नपाउने दाबी गर्दै आएका छन्। मुद्दाका निवेदक जितबहादुर देउजा (विजय विस्फोट) ले गैरकानुनी रूपमा काम थालेको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘अन्तिम सुनुवाइ नआइकन हाजिर हुन पाइँदैन। काम थाल्ने त परकै कुरा।’ उनले भने।

ऐनले व्यवस्था गरेको भन्दा बाहिर गएर भएको भन्दै नाट्यकर्मी विजय विस्फोटले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेशका लागि रिट दायर गरेका थिए।

सरकारले गत पुस १६ गते संगीत नाट्य र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपतिसहितको पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। ऐनले व्यवस्था गरेको भन्दा बाहिर गएर भएको भन्दै नाट्यकर्मी विजय विस्फोटले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेशका लागि रिट दायर गरेका थिए। नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अनुसार २४ जनाको प्राज्ञसभा गठन गरेपछि मात्रै पदाधिकारी छान्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर त्यसो भए पनि सरकारले सभा नै गठन नगरी कुलपति र उपकुपतिसहितको पदाधिकारी पठाएको भन्दै रिटमा नियुक्ति बदरका लागि निवेदन गरिएको थियो।

रिटमा सिफारिस समितिले टुंगो लगाएको २७ प्राज्ञसभा सदस्यको सूचीलाई सहमतिबिना ३८ पुयाइएको थियो। त्यसमा पनि पछि दुई जनाको नाम गलत तरिकाले थपेको भन्दै सिफारिस समितिकै सदस्य श्रीराम आचार्यले पनि अदालतमै बयान दिइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि फागुन १२ गतेको पेसी तोकी आवधिक अन्तरिम आदेश तोकेको थियो।

मुद्दाको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले वकालत गर्दै आएका छन्। उनले मुद्धाको अन्तिम सुनुवाई नहुँंदै काम थाल्नु गैरकानुनी भएको टिप्पणी गरे। ‘मुद्धाको अन्तिम सुनुवाई नभएकै बेला हाजिर भएर काम थाल्नु गैरकानुनी हो, उनले भने ‘त्यसकारण काम गर्नै कुनै कानुनी आधार छैन।’

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७६ ०३:१५ मंगलबार