डम्बरबहादुर सुनार
विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारत सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपश्चात् अहिले आम निर्वाचनको १७औँ संस्करणमा छ। यो निर्वाचनमार्फत करिब ९० करोड भारतीय मतदाताले ५ वर्षका लागि आफ्नो देशको भाग्य विधाता चयन गर्दै छन्। पहिलो चरणको मतदान यही अप्रिल ११ मा सुरु भएको छ र मे १९ सम्म चल्नेछ।   

महाशक्ति राष्ट्र बन्ने अभियानमा रहेको भारतका जनताले यो चुनावबाट कुन शक्ति सत्तामा पु-याउँछन् त्यो हेर्न भने नतिजा नै पर्खनुपर्छ। बुद्धिजीवी र रणनीति अध्ययनकर्ताहरूले भने दोस्रो कार्यकाल पनि मोदी सरकारले नै निरन्तरता पाउने दाबी गरेका छन्। बेलायतले करिब २ सय वर्षसम्म शासन गरेको भारत स्वतन्त्र भएपछि आफ्नो लोकतन्त्र मजबुत बनाउन संवेदनशील भएर अघि बढेको देखिन्छ। विश्वको दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको भारतमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्न नेहरूजस्ता कुशल कूटनीतिज्ञ एवं राजनेताले महत्वपूर्ण योगदान पु-याएका थिए।

जसको जगमा आजसम्म भारत निरन्तर लोकतान्त्रिक प्रकियामा अघि बढिरहेको छ। सन् १९६४ मा नेहरूको देहान्त भएपछि ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ ले उनलाई ‘आधुनिक भारतका निर्माता’ भन्दै पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको थियो। यस्तै अर्को बहुचर्चित पत्रिका ‘द इकोनोमिस्ट’ले ‘नेहरूबिनाको विश्व’ शीर्षकमा ‘कभर स्टोरी’ नै बनाएको थियो। सन् १९४८ मा महात्मा गान्धीको हत्या र १९५० मा सरदार बल्लभ भाइ पटेलजस्ता होनहार नेताहरूको निधन भएपछि आधुनिक भारत निर्माण तथा लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन नेहरूले खेलेको भूमिकालाई त्यहाँ उच्च सम्मानका साथ स्मरण गरिन्छ। लोकतन्त्रलाई नमुना बनाउने संकल्प गरिरहँदा भारतमा यसलाई असफल पार्ने प्रयत्न पनि नभएको होइन।

मोदी भ्रष्टाचारको आरोपबाट अलि टाढै देखिन्छन्। आर्थिक हिनामिनामा नमुछिनु नै मोदीका लागि सबैभन्दा ठूलो सफलता हो। मोदीको नैतिक बल उच्च भएकाले चुनाव जित्ने करिब–करिब पक्का नै छ।

सन् १९७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले देशमा २१ महिने आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्दा लोकतन्त्र बन्धक बनाएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट चर्को आलोचना भयो। २०औँ शताब्दीको अन्तिम दशक जसलाई भारतमा लोकतन्त्र धर्मराएको दशक भन्दा अत्युक्ति नहोला। जुन दशकमा भारतले ६ वटा  प्रधानमन्त्री पायो भने सन् १९९१ मा राजीव गान्धीको हत्या भयो। यसैगरी सन् १९९९ मा भारत र  पाकिस्तानबीच ठूलो युद्ध भयो।

अहिले जारी निर्वाचनमा मोदीको व्यक्तित्वले जादू गर्ला वा राहुलको रणनीतिले बाजी मार्ला, विश्वले बडो उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेको छ। यो चुनाव ‘हिन्दु राष्ट्रवाद’ भर्सेस (विरुद्ध) ‘सेकुलर राष्ट्रवाद’ बीचको प्रतिस्पर्धा हो। तर आधुनिक युगमा अन्य थुप्रै अजेन्डाले पनि प्रभाव पार्छन्। अमेरिकी राजनीतिक शास्त्री जोसेफ नाइले भनेका छन्– ‘सूचनाको यो युगमा राजनीति इतिहासले जितिन्छ, युद्धले होइन।’ त्यसैले अहिले प्रमुख दलहरू आ–आफ्ना कथा सम्प्रेषण गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। मोदी, मत आफूतिर तान्नसक्ने नेताका रूपमा परिचित छन्। तर सत्ता पक्षलाई प्रतिपक्षलाई जस्तो आलोचना गर्ने सुविधा हुँदैन। उसले सरकारमा बस्दा आफूले गरेका काम जनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ जसको आलोचना गर्दै प्रतिपक्षले नयाँ आशा देखाएर भोट आफूतिर आकर्षित गर्ने रणनीति अपनाउँछन्।

नेपालको कुरा गर्दा २०७४ सालमा सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनमा तत्कालीन प्रतिपक्ष एमालेले कांग्रेसले राष्ट्रियता कमजोर पारेको र भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्न नसकेको भन्ने प्रचार गर्दै जनमत आफूतिर तान्न सफल भएको थियो। जसले केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी नेताका रूपमा चिनायो। यसैगरी भारतमा अहिले मोदी पनि पुलुवामामा र उरीमा भएका आक्रमणको प्रतिकार गरेको उदाहरण दिँदै आफ्नो सरकार राष्ट्रवादी भएको प्रचार गरिरहेका छन्। र, लोकतन्त्र रक्षाका लागि फेरि आफ्नै नेतृत्वको बलियो सरकारको विकल्प नभएकामा जोड दिइरहेका छन्। विपक्षीले भने मोदी सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले सत्ता सञ्चालन गरेको आरोप लगाइरहेको छ। अहिलेको चुनावमा महिला मतदाता पुरुषभन्दा बढी छ तर कांग्रेस आईले ५ सय ४३ सिटमा जम्मा ४७ महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ भने भाजपाले ४५ महिलालाई। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समावेशी व्यवस्थालाई महŒवका साथ हेर्नुपर्ने हुनाले भारतमा उक्त मुद्दाले कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो हेर्न बाँकी छ।

अहिले विश्वका धेरैजसो देशले अप्रत्यक्ष वा प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुशरण गरेको पाइन्छ। राज्यले कसैलाई पनि धर्म, जात, लिंग, वर्ण, भाषा र पदका आधारमा भेदभाव गर्न मिल्दैन। यस्तो भएको छ त ? भारतको हकमा लोकतन्त्र र भाजपालाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा मोदीले सन् २००२ मा भएको जातीय दंगामा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायमाथि ज्यादती गरेको आरोप लागेको थियो। यसैकारण अहिले पनि उनीप्रति अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय शंकालु दृष्टिले हेर्छन्। तिनै मोदी अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावी मैदानमा छन्। भाजपाले हिन्दु राष्ट्रवाद र मन्दिरका मुद्दालाई चुनावी रणनीति बनाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यसैले चुनावमा भाजपा मुस्लिम समुदायको भोट छाडेर जोडघटाउ गर्ने गर्छ।

भारतजस्तो विशाल मुलुकमा नागरिकले पक्कै बलियो नेता अपेक्षा गर्छन्। एकल बहुमत पाएको भाजपाले बलियो मोदी त पाए तर उनी स्वेच्छाचारी भएको गुनासो भारतीय जनता गर्छन्। विमुद्रीकरण, जिएसटी, राफेल डिल, रिजर्भ बैंकमा गभर्नर नियुक्ति, अत्यधिक विदेश भ्रमण र सिबिआई प्रकरण मोदी सरकारका अलोकप्रिय कदम हुन्। मोदी सरकारमा आइसकेपछि लोकतन्त्र संकटमा परेको भन्ने आरोपसमेत विपक्षीले लगाउने गरेका छन्। सञ्चार जगत्लगायत केही सरकारी निकायमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न खोज्नुजस्ता कदमका कारण वर्तमान मोदी सरकार विवादरहित हुन सकेको छैन।

कन्हैया कुमार प्रकरणले पनि मोदी सरकारको अलोकतान्त्रिक कदम उजागर गर्छ। लोकतन्त्र दबाउँदै अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप खेपेका मोदीलाई केही विश्लेषकका भनाइले राहत मिल्ने गरेको छ। भारतमा ‘आइरन लेडी’ भनेर चिनिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले त्यसबेला लोकतन्त्र मास्न खोज्दा त सत्ताबाटै हात धुनुपरेको थियो भने २१औँ शताब्दीमा मोदीले कसरी लोकतन्त्र दबाउन सक्छन् र भन्ने विश्लेषकका धारणाले मोदीलाई हाइसञ्चो हुने गरेको छ। तर पार्टी भित्र पनि हरेक निर्णयमा मोदी र अध्यक्ष अमित शाह हावी हुने गरेको भन्दै केही नेताले मोदीको कार्यशैली अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गर्छन्।

कुनै पनि नागरिक आफ्नो मुलुक बलियो भएको हेर्न चाहन्छ किनकि शक्तिशाली राष्ट्रको नागरिकलाई अन्य देशका जनताले हेर्ने दृष्टि नै फरक हुन्छ। यसैकारण निश्चय पनि भारतीय जनताले आफ्नो मुलुक नेतृत्व गर्ने नेता महŒवांकाक्षी, स्थिर र दूरदर्शी होस् भन्ने चाहेका छन्। त्यसैले पनि मोदी पुनः सत्तामा आउने निश्चितप्रायः छ। एक कार्यकाल सत्तामा बसेपछि स्वाभाविक रूपमा विरोधी उत्पन्न हुन्छ तर पनि विपक्षी उम्मेदवार मोदीको व्यक्तित्व अगाडि कमजोर भएका हुनाले उनको जित हुन कुनै समस्या देखिँदैन। तर धेरैको आकलन के छ भने गत वर्ष डिसेम्बरमा मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम र छत्तीसगढमा सम्पन्न विधानसभा चुनावमा भाजपा आफ्नो पुरानो स्थान जोगाउन चुकेकाले अहिले पनि असर गर्नसक्छ। तर विधानसभा र लोकसभा निर्वाचन फरक–फरक हुन्। विधानसभा निर्वाचनमा जनताले प्रान्त सरकारका क्रियाकलाप मूल्यांकन गर्छन् भने लोकसभा चुनावमा केन्द्रीय सरकारका काम हेर्ने गर्छन्। भाजपाका तर्फबाट केन्द्र सरकारको नेतृत्व फेरि पनि मोदीले नै गर्ने भएकाले उनको भूमिकालाई हेरेर भारतीय जनताले मत दिने देखिन्छ।

लोकतन्त्रमा देशको नेतृत्व गर्ने नेताको व्यक्तित्व कति स्वच्छ वा भ्रष्ट छ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ। यस अर्थमा मोदी भ्रष्टाचारको आरोपबाट अलि टाढै देखिन्छन्। आर्थिक हिनामिनामा नमुछिनु नै मोदीका लागि सबैभन्दा ठूलो सफलता हो। मोदीको नैतिक बल उच्च भएकाले चुनाव जित्ने करिब–करिब पक्का नै छ। तर सन् २०१४ मा जस्तो भाजपाले बहुमत प्राप्त गरेन भने आगामी सरकार चुनावी सहयात्री दलहरूसँगको गठबन्धनमा बनाउनुपर्ने हुन्छ। यसो हुँदा पहिलो सरकारको जस्तो निर्णय प्रक्रियामा अब बन्ने सरकारको भूमिका भिन्न र कमजोर हुनेछ जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सार्थकता दिनेछैन। तर स्वेच्छाचारी आरोप बाट भने मुक्त हुनेछ। किनभने गठबन्धन सरकारमा ‘गिभ एन्ड टेक’ अर्थात् ’लेना र देना’ को राजनीति हावी हुन्छ। सहयात्री दलहरूका महŒवाकांक्षी मुद्दाहरूमा सरकारको नेतृत्वकर्ता अल्झनुपर्ने बाध्यता आउने भएकाले उत्पन्न हुने गतिरोध पन्छाउन मुस्किल हुने देखिन्छ। यस अवस्थामा भारत अन्तर्राष्ट्रिय छविमा ठूलो तर कमजोर लोकतान्त्रिक मुलुकमा रूपान्तरित हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि विद्यार्थी।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७६ ०२:२५ मंगलबार