काठमाडौं–गएको आर्थिक वर्षमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ५ अर्ब २६ करोड परामर्श सेवामा खर्च भएको छ। निर्माणाधीन आयोजनामा परामर्श सेवामा उक्त रकम खर्च भएको हो। 

आयोजना निर्माणमा पछिल्लो समय कुल ३५ अर्ब ५४ करोड लागत अनुमान गरिएको छ। हालसम्म २५ अर्ब २० करोड खर्च भइसकेको छ। आयोजनाले जनाएको छ। 

महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनअनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना समितिको अधिकांश निर्णय परामर्शदातामा निर्भर हुने गरेको देखिएको छ। 

महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनअनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना समितिको अधिकांश निर्णय परामर्शदातामा निर्भर हुने गरेको देखिएको छ।  सम्झौताको सर्त र प्रावधानविपरीत काम हुँदासमेत समिति र बोर्डका पदाधिकारी मौन बसेका कारण आयोजना सकिन ढिला भएको र लागतसमेत बढिरहेको छ।

सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई समय थप्ने, परामर्शदाताको सुझावकै भरमा लागत वृद्धि गर्ने प्रवृत्ति आयोजनमा देखिएको महालेखाकै प्रतिवेदनले भनेको छ।

ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता तोडेपछि हाल उक्त आयोजना अन्योलमा छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ दफा १(क) मा कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भए मात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यालयमा मौजुदा जनशक्तिबाट गर्न सकिने कार्यसमेत विभिन्न सरकारी निकाय तथा परियोजना परामर्शबाट गराउँदा खर्च चुलिएको हो।

सहरी विकास, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनलगायत मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यालयहरूले अस्वाभाविक मूल्य तिरेर पारमर्श सेवा लिइरहेका छन्। 

उक्त मन्त्रालयअन्तर्गतका १२ वटा आयोजनाले कुल १० अर्ब ७९ करोड ९४ लाख  रपैयाँ परामर्श सेवामा खर्चेका छन्। यी आयोजनाले परामर्श सेवामा कुल खर्चको ६.१७ प्रतिशतदेखि २३.६९ प्रतिशतसम्म यस्तो खर्च गरेको देखिन्छ। ०७३÷७४ मा यस शीर्षकअन्तर्गत ६१ करोड ६७ लाख मात्र खर्च गरिएको थियो।

कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाको यस्तो खर्च १८.९४ प्रतिशत छ। 

जलवायु प्रकोप समुत्थान आयोजनाले कुल खर्चको २१.८५ प्रतिशत परामर्श सेवामा खर्चेको छ। उक्त लागत दुई अर्ब ७४ करोड ८५ लाख रहेकोमा हालसम्म एक अर्ब सात करोड खर्च भइसकेको छ। सोही आयोजना निर्माणमा २३ प्रतिशतसम्म परामर्श सेवामा खर्च गरेको छ। उक्त आयोजनामा ६० करोड ७३ लाख खर्च भएको छ।

उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाले २३.६९ प्रतिशत परामर्श सेवामा खर्च गरेको छ। उक्त आयोजनामा एक अर्ब ४८ करोड ७८ लाख लागत अनुमान छ। यस अवधिसम्म एक अर्ब ४८ करोड ४३ लाख खर्च भइसकेको छ।

व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट), काठमाडौंले पनि हालसम्म पाँच अर्ब एक करोड २६ लाख खर्चेकोमा परामर्शदाता खर्च ८० करोड ९४ लाख छ। हालसम्मको उसको परामर्श खर्च रकम १६.१४ प्रतिशत हो।

त्यस्तै साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना नेपालगञ्जले परामर्श सेवामा कुल खर्चको २०.१९ प्रतिशत खर्चेको छ। 

कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाको यस्तो खर्च १८.९४ प्रतिशत छ। 

सासेक रोड कनेक्टीभिटी आयोजनामा साढे ११ प्रतिशत, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाले ९.१६ प्रतिशत, आयोजना कार्यान्वयन (खानेपानी) ७.३० प्रतिशत र तेस्रो साना सहरी खानेपानी आयोजनामा ६.१७ प्रतिशत परामर्शमा खर्च गरेका छन्।

आयोजनहरूले विभागीय जनशक्तिबाट गराउने काममा समेत परामर्शदाता राखेर खर्च गरेकोले आयोजना लागत बढ्न गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अत्यावश्यक सेवाबाहेक विभागीय जनशक्ति परिचालन गरेर परामर्शदाताको खर्चमा नियन्त्रण गर्न गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ। 

प्रकाशित: २ वैशाख २०७६ १०:२१ सोमबार