काठमाडाैँ - एक पल्ट २०७५ लाई फर्केर हेरौं। खासगरी वैदेशिक रोजगारको नजरबाट। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक तिहाइ हिस्सा ओगटेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र २०७५ मा कस्तो रह्यो? वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा के कस्ता घटना घटे? के कस्ता सुधार भए? २०७५ मा समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र कसरी अघि बढ्यो? वैदेशिक रोजगारका सरोकारवालाहरुकै शब्दमा। 
गोकर्ण विष्ट
मन्त्री, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा 

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सुधार गर्दै व्यवस्थित प्रणालीको विकास गर्ने प्रयत्न गर्यौ। आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत नेपालीको जनशक्तिलाई नेपालीमै उपयोग गरी काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।
मूलरुपमा केही नीतिगत कानुनी संरचनागत 
व्यवस्था भएका छन्। रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने श्रम बजारसँग जनशक्तिलाई जोड्ने काममा अगाडि बढेका छौं। परिणाम देखा पर्दैछ। सामाजिक सुरक्षाको अभावमा काम गर्ने श्रमिकहरुको जीवन जुन प्रकारको अनिश्चित र भयवित थियो, त्यसलाई सुरक्षाको आधार प्रदान गर्ने योजना अनुरुप सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यू बाटै सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गर्यौ। यो मन्त्रालयका कतिपय नीतिगत सुधारहरु मार्फत मन्त्रालयको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै कामहरु प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा अगाडि बढी रहेका छौँ।
सारमा भन्नुपर्दा लाखौँको संख्यामा रहेको श्रमशक्ति चाहे ती देश भित्र रहेका हुन् वा देश बाहिर रहेका हुन्। त्यो श्रमशक्तिका सेवा सर्त सुविधालाई प्रत्याभूत गर्ने काम गर्यौं। उनीहरुको जीवनमा परिवर्तन आउने पर्याप्त कोसिस गरेका छौं। केही परिणाम देखिएको छ। केही परिणाम देखिन अझ केही समय लाग्ला। तर नेपालको श्रम क्षेत्र सकारत्मक दिशामा अघि बढिरहेको छ। २०७६ मा भएका कामलाई थप व्यवस्थित गर्न जरुरी छ।

पूर्णचन्द्र भट्टराई
पूर्वसचिव 
श्रम र रोजगार क्षेत्रले २०७५ मा आशावादी रुपमा प्रारम्भ भयो। र, यो क्षेत्रमा संलग्न मानिसहरुले २०७५ लाई आशावादी वर्षको रुपमा हेरेका थिए। यो वर्ष केही महत्वपूर्ण कामहरु भए पनि। केही महत्वपूर्ण कामहरु हुने क्रममा छन् र केही महत्वपूर्ण कामहरु ओझेलमा परेकी भन्ने चिन्ता पनि छ। तर पनि समग्रमा यो वर्ष नेपालले श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कामहरु गरेको वर्षमा रहिरहने छ। खासगरी आन्तरिक रोजगारीको हिसावले यो वर्ष २ वटा ज्यादै महत्वपूर्ण कामहरु भए। मेरो विचारमा ति इतिहासकै एउटा महत्वपूर्ण काम भएको ठान्छु। दोस्रो महत्वपूर्ण काम चाहिं रोजगारको प्रत्याभूत गर्ने ऐन नेपाल सरकारले २०७५ मा ल्याएको छ। जुन ऐन मौलिक हकको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएको ऐन हो। संविधानको कार्यान्वयनको हिसावले महत्वपूर्ण ऐन मानिन्छ जसले निकै महत्व राख्छ। यसैको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लन्च भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। जुन कार्यक्रम आफैमा एउटा महाय्वापुर्ना र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पनि हो। रोजगारी गर्न नपाएका श्रमिकका लागि यो एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रम हो जसले रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्छ। वैदेशिक रोजगारको दृष्टिकोणले यो साल अलि मिश्रित नै रह्यो। केही राम्रा काहरु भए। नेपालको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया सँगको श्रम सम्झौता आफैंमा एक ऐतिहासिक हो। दोस्रो महत्वपूर्ण काम चाहिं जापान सँगको श्रम समझदारी हो। जसले एउटा नयाँ क्षितिज खोल्छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ। अर्को महत्वपूर्ण काम चाहिं वैदेशिक रोजगारका सेवाहरु प्रदेश तह सम्म पुगेका छन्। नागरिकको नजिक सम्म सरकार पुर्याउने संविधानको स्प्रिट छ यसले केही हद सम्म पुरा गरेको छ।
हरि भट्टराई 
एनआरएन, मलेसिया    
नयाँ वर्ष अर्थात नवीनतम् सोच र संकल्पको विजारोपण गर्ने दिन। तर नयाँ उर्जा र सोच लिएर काम गर्न  सुरुवात गर्नै लाग्दा विगतका राम्रा र नराम्रा पक्षलाई केलाउँदै अघि बढ्ने हो भने २०७५ मा प्राप्त नभएका सफलता २०७६ मा अवश्य प्राप्त हुन्छन्।
देश निर्माणमा युवा जनशक्तिको ठुलो योगदान रहन्छ। तर सम्वृद्ध नेपाल बनाउने अभिभारा बोकेको वर्तमान सरकार न दक्ष जनशक्ति निर्माणमा जुट्यो न वैदेशिक रोजगारमा सहजताका साथ् जाने वातावरण सिर्जना गर्न तर्फ। नेपालीको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया १० महिना भन्दा बढी समय बन्द रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विदेशिने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई त पर्यो नै। तर त्यो भन्दा ठुलो घाटा सरकारलाई पर्यो। मुलुकको कुल ग्रह्स्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिसत भन्दा बढी हिस्स यहि रेमिट्यान्सले ओगटेको छ। झन मलेसियाको कुरा गर्ने हो भने नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्समा ३७ प्रतिसत भन्दा बढी हिस्सा यहि मलेसियाबाट भित्रिदै आएको छ। दश महिना मलेसिया बन्द हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर आज होइन भोलिका दिनमा देखिने छ। कतारमाथि छिमेकी मुलुकले गरेको नाकावन्दीको बाछिटा नेपालसम्म आयो। कतारबाट आउने रोजगारीका अवसरहरु क्रमश कम हुँदै गइरहेको अवस्थामा मलेसियालाई पनि बन्द गर्दा यसको घाटा देशले भोग्नु पर्यो। एकातिर देश भित्रै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न हामीले सकिरहेका छैनौ, अर्कोतिर भएका गन्तव्यलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा तिनलाई बन्द गर्नतिर अघि बढ्छौं। संघियता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेर गठन भएको ओली सरकारले एक वर्ष २०७५ मै पुरा गर्यो। सरकारको सफलता र असफलता कहिं न कहिं श्रम मन्त्रालयको काम सँग पनि जोडिन्छ। आउँदो वर्ष हामी यति हजारलाई/ यति लाखलाई यी/यी ओद्योगमा रोजगारी दिन्छौं यति वटा नयाँ उद्योग स्थापना गर्छौं भन्ने हामी सँग कुनै योजना हुँदैन तर हुँदा छँदैको वैदेशिक रोजगार चाहिं हामी योजना बद्द रुपमा बन्द गर्छौं। समग्रमा यो वर्ष यसरी नै बित्यो। अत्यन्त निराशाजनक। 

अब्दुल सतार
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी 
वैदेशिक रोजगार यो मुलुकमा विधिवत रुपमा २०४२ साल बाट सुरु भएको हो। र २०४२ साल बाट अहिले सम्मको समयलाई फर्केर हेर्ने हो भने २०७५ लाई वैदेशिक रोजगारको नजरबाट सबैभन्दा दु:खद, अत्यन्त निराशाजनक वर्षको रुपमा मैले हेरेको छु। यसमा दु:ख भन्नाले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार रोकिएको अवस्था छ। दुई तिहाईको सरकार छ। मुलुकमा बेरोजगार बढ्दो छ। सरकार आफैंले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई रोकेर बसेको अवस्था छ। स्वरोजगारमा लागेका छौं, देशमै रोजगारी दिन्छौं भनेको छ। तर सरकारले दिने रोजगारी के हो कस्तो हो अहिले सम्म बुझ्न सकिएको अवस्था छैन। त्यसकारण मुलुकका युवाहरु नै अन्योलमा परेको अवस्था भएकाले पनि २०७५ अत्यन्त निशाजनक र दु:खद वर्ष रह्यो। आफ्नै देशमा रोजगारी दिन्छौं भन्नु सरकारको नजरबाट सहि होला। त्यति नभने त दुई तिहाईको सरकार भएको के काम। सरकार आफैंलाई गाह्रो हुनसक्छ। अर्को कुरा जहाँ सम्म सरकार स्वरोजगारको कुरा गर्दै हिडिरहेको छ। स्वरोजगारको कुरा त यो सरकारले नभइ विगतका सरकारले नै ल्याएका योजान हुन्। यो सरकारले त बिजुलीको पोलमा आफ्नो फोटो झुन्ड्याएको मात्रै हो। जहाँ सम्म हाम्रा श्रम गन्तव्य सँग एमओयु गर्ने र गरेका कुरा छन् त्यसमा वैदेशिक रोजगारलाई ठप्प बनाएर एमओयु गर्ने होइन। एमओयु त यसअघि पनि भएका थिए नि। तर कामदार जाने प्रक्रिया त यस अघि रोकिएको थिएन। मलाई त लाग्छ २०७५ मा एउटा फिल्मको टेलर मात्र देखिएको हो पुरा फिल्म त आउने वर्षमा देखिएला। तर पनि आशावादी बनौं।

वाईबी राई
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी 
वैदेशिक रोजगार क्षेत्र २०७५ मा खासै सन्तोषजनक देखिएन। नेपालीहरुको मुख्य गन्तव्य मलेसिया विगत १० महिना देखि बन्द हुँदा जाने कामदार रोकिएका छन्। कामदार विदेश जानै नपाए पछि व्यवसायिक दृष्टिकोण बाट त्यति सुखद रहन सकेन। बन्द रहेको मलेसिया खुल्न १० महिना लाग्यो तर पनि अझैं पूर्ण रुपमा खुल्न सकेको छैन। कलिंग भिसा आएका कामदार मात्र जाने निर्णय भएको छ। अब जतिसक्दो छिटो नयाँ कामदार जाने वातावरण बन्नुपर्छ। हो यसमा नीतिगत सुधार पनि भएका छन्। नभएका होइनन्c तर ति नीतिगत अफ्ट्यारा फुकाउन लामो समय लगाउनु हुँदैन। एउटा ठुलो र प्रमुख गन्तव्य रोकिएको अवस्था त छदै छ खाडी मुलुकबाट पनि कामदारको माग आउने क्रम घटिरहेको छ। समग्रमा २०७५ सालबाट धेरै पाठ सिकेका छौं। त्यसैले अब २०७६ मा नयाँ सिराबाट अघि बढ्न आवस्यक छ। वैदेशिक रोजगार हाम्रो बध्याता हो, रहर होइन। हामीलाई पनि हाम्रा नेपालीहरु विदेश पठाउन मन छैन। विदेश पठाउने हो भने ति कामदारको हित सम्झेर काम गर्न जरुरी छ। तर कम्तिमा देशमै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना नहुन्जेल वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने आजको आवस्यकता हो।

प्रकाशित: १ वैशाख २०७६ १६:०२ आइतबार