वसन्तपुर (तेह्रथुम) – पूर्वी पहाडका तीन जिल्लाको महत्त्वपूर्ण जैविक सम्पदा र गुँरासको राजधानी मानिने तीनजुरे–मिल्के–जलजले (टीएमजे) क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन सम्वन्धमा सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघबीच राय बाझिएको छ। 

सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघबीच राय बाझिएपछि शनिबार सर्वपक्षिय व्यवस्थापन घोषणा पत्र जारी हुन सकेन। वन उपभोक्ता महासंघले समुदायद्वारा नै वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ भने सरकारले वन उपभोक्ता समुहलाई नयाँ ढंगबाट सोचेर कार्ययोजना बनाउन चुनौती दिएको छ।

दिगो वन व्यवस्थापन सम्वन्धमा तेह्रथुमको वसन्तपुरमा तीन जिल्लाको सरोकारवालाको छलफलले सहमतिको घोषणा पत्र जारी गर्ने प्रकृयामा सहमति जुटाउन नसकेको हो।

सहमति हुन नसकेपछि जैविक सम्पदाको उपयोगबाट लिन सकिने लाभका विषयमा केन्द्रित रहेर दुईवटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएर छलफल सकिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद (केपी) ओलीले तीनजुरे–मिल्के–जलजले अथाह प्राकृतिक सम्पदा भएको क्षेत्र भए पनि यसलाई पर्यटकीय गन्तब्यमा सूचिकृत हुन नसक्नुको अवस्था विश्लेषण गर्दै कार्यपत्र पेश गरे भने वन मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जैविक विविधता यसको संरक्षण र यसबाट स्थानीयको लिन सक्ने लाभ केन्द्रित योजना पेश गरेका थिए।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले समुदायका सदस्यभन्दा बाहिर रहेर वन क्षेत्रको संरक्षणको परिकल्पना सम्भव नहुने बताइन्। सरकारले रोगी कानूनको भरमा वन क्षेत्रलाई संरक्षित वा सरकार नियन्त्रित बनाउन खोजेको भन्दै सग्लो सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अघि रोगी कानूनले थेग्न नसक्ने बताएकी थिइन्। 

पाठकले सामुदायिक वनको व्यवस्थापनमा समुदायका सदस्य अब्बल शक्ति अर्को कुनै नरहेको जिकिर गरिन्। उनलाई साथ दिँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका तीनजुरे–मिल्के–जलजले क्षेत्रका स्थानीय संगठनले समेत सरकारले यहाँको वनक्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र बनाउन नहुने बताए। 

स्थानीय जनप्रतिनिधि समेतले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको अडानका पक्षमा राय दिएपछि कार्यक्रमका प्रमुख अथिति वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले समय लिएरै मिल्के क्षेत्रको वन व्यवस्थापनका विषयमा सरकारी धारणा राखेकाा थिए। उनले विगतका दिनमा गरेका गौरवपूर्ण काम देखाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलाई चुनौती दिए।

‘सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विगतको इतिहास हेरेर मात्र आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नु भएन’, उनले भने, ‘वन सम्पदा क्षेत्रबाट दोहोरो आर्थिक लाभ आर्जन गर्न सकिने अवस्था सृजना गर्न समुदायका सदस्यका नाताले महासंघले बढी जिम्मेवार भएर सोच्नु पर्यो।’ बस्नेतले जैविक विविधताको संरक्षण, उद्यमशीलताको विकास र वनक्षेत्रलाई पर्यापर्यटनसँग जोडेर आर्थिक उर्पाजनको केन्द्र बनाउने अभियानमा लाग्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलाई सुझाए।

सरकारले भने त्यहाँको वन क्षेत्रलाई संरक्षित वन क्षेत्रको रूपमाा विकास गर्ने योजनाका साथ स्थानीय जनताको राय बुझ्न वृहत्त कार्यक्रमको तयारी गरेको थियो। सोही कार्यक्रममार्फत तयार भएको घोषणा पत्रले संरक्षित क्षेत्र बनाउने प्रयासमा साझा धारणाको आधार पत्र तयार गर्ने सरकारको बुझाई थियो।

ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र संखुवासभाबाट प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाका प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, यी तीन जिल्लाका सीमा छोएका १९ वटा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृत एवम् वन संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील निकायका प्रमुखहरूको सहभागितामा चलेको छलफलले ठोस सहमतिको अभावमा घोषणा पत्र भने जारी गरेन। तीनजुरे–मिल्के–जलजले क्षेत्र ३ हजार ४ सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो क्षेत्र पूर्वमा कञ्चनजंघा र पश्चिममा मकालु वरुणसम्म फैलिएको छ।

प्रकाशित: १ वैशाख २०७६ ०८:२८ आइतबार