काठमाडाैँ - पात्रोअनुसार आज २०७६ सालको पहिलो दिन, नववर्ष। आपसमा शुभकामना आदानप्रदान, भेटघाट, मिठो खाने तथा रमाइलो गरेर नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने दिन। अर्को सबैभन्दा महत्वपुर्ण पक्ष २०७५ मा गरिएका गल्तीबाट पाठ सिक्दै २०७६ मा नयाँ र सकारात्मक सोचको विकाससहित नवीन कार्यको सुरुवात गर्ने दिन।

तर एक पल्ट २०७५ लाई फर्केर हेरौं। खासगरी वैदेशिक रोजगारको नजरबाट। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक तिहाइ हिस्सा ओगटेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र २०७५ मा कस्तो रह्यो? वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा के कस्ता घटना घटे? के कस्ता सुधार भए? २०७५ मा समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र कसरी अघि बढ्यो? त्यसको लेखाजोखा गर्ने प्रयास गर्दैछौं।
२०७५ मा वैदेशिक रोजगार।

२०७४ चैत्र २ गते श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री गोकर्ण विष्ट२०७५ को सुरुवातदेखि नै वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउने आक्रामक रणनीतिका साथ अघि बढे। वर्षको सुरुवातमै उनले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुको अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझाव सिफारिस गर्न तीन समिति गठन गरे।

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदलले ३ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पार्दा मन्त्री विष्ट मलेसिया रोजगारीका नाममा खडा भएका सिन्डिकेटमाथि हाबी भइसकेका थिए। त्यसपछि आफ्नो भावी कार्यदिशा तयार पार्न उनले सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन पाइसकेका थिए।

वर्षको सुरुवात अर्थात् जेठ २ गतेदेखि नै नेपालीको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया बन्द भयो। भिसा प्रक्रिया तथा स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा केही संस्थाले ठगी र सिन्डिकेट गरेको भन्दै श्रम मन्त्रालयले ती संस्था खारेज गरेपछि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा आंशिक रुपमा खुल्यो।

तर, त्यो बीचमा ती संस्थाका सञ्चालकविरुद्ध प्रहरीले अप्रेसन चलायो। कतिपयका मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छन् भने केहीले सफाइ पाइसके। तर, जेठ २ गते बन्द भएको मलेसिया रोजगारीले कात्तिक १२ गते नयाँ मोड लियो। सरकारीस्तरमा बिना कुनै सम्झौता श्रमिक आदानप्रदान हुँदै आएको प्रक्रियामा पूर्णविराम लाग्यो र दुई देशबीच श्रम सम्झौता भयो।

वैदेशिक रोजगारका सेवालाई पहिलोपल्ट विकेन्द्रिकृत गरियो। अर्थात राजधानीमा केन्द्रित श्रम स्वीकृतिको कार्य सबै प्रदेशबाट दिन थालियो। श्रमिकको हितमा ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ सुरु गरियो। कामदारको हितलाई हेरेर ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लाभ सबै उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले भने पाउन सकेनन्।

सके आफ्नै देशमा रोजगारी दिने नसके १०० दिन बराबरको बेरोजगार भत्ता दिने भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम फागुन १ गतेदेखि लागु गरियो। कार्यक्रम आफैंमा राम्रो भए पनि त्यसले ७ सय ५३ रोजगार संयोजकलाई रोजगारी दिने बाहेक उल्लेख्य  काम २०७५ मा गर्न सकेन। नेपालीहरु मुख्य श्रम गन्तव्य मलेसिया, युएईसहित केही देशमा राजदूत नियुक्ति गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने काम यसै वर्ष भयो।

त्यस्तै, ओमान, युएईलगायतका देशसँग श्रम सम्झौताको प्रयास निष्कर्षमा पुग्न नसके पनि लामो समयको संवादहीनता अन्त्य गर्दै श्रम समझदारीको प्रयासले गति लियो। सोही क्रममा कतारसँग २००५ मा गरिएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न दुई देशबीच छलफल भयो। आकर्षक गन्तव्यको रुपमा चिनिएको जापानसँग श्रम समझदारी भयो र सरकारी स्तरमा नेपालीहरु जापान जाने ढोका २०७५ मा खुले पनि रोजगारी गर्न २०७५मा नेपालीहरुले जापान जान भने पाएनन्।

श्रम मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपाली वा आफ्नो मन्त्रालयमातहत निकायमा सेवाग्राहीले पाउने सास्ती कम गर्न सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न कल सेन्टरको स्थापना यसै वर्ष ग¥यो।
वैदेशिक रोजगारलाई प्रवद्र्धन गर्न स्थापना भएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले नयाँ नेतृत्व त पायो तर समग्रमा बोर्डका काम स्मारिका प्रकाशन गर्न, विदेशमा ज्यान गुमाएका र अंगभंग भएका कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सीमित रह्यो। विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने भन्दै तातो घाममा युवालाई आवेदन दिन लगाए पनि ऋण प्रदान गर्ने दिनको सुरुवात २०७५ मा हुन सकेन।

लामो समय संशोधनको प्रक्रियामा रोकिएको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ २०७५ मा आएर संशोधन भयो। जससँगै ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्थामा परिमार्जन भयो र कामदार पठाएको संख्याका आधारमा ५० लाख, १ करोड र २ करोड नगद राख्नुपर्ने प्रावधान बन्यो। अघिल्ला वर्ष नै बन्द भएको घरेलु कामदार जाने प्रक्रिया २०७५ मा खुलाउन मन्त्रीदेखि संसदीय समितिको रस्साकस्सी चले पनि खुल्न सकेन। वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक फेरिने प्रक्रियाले विगतका वर्षहरु झैं निरन्तरता पायो।

वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान गर्न भौतिक संरचनामा सुधार गरिए पनि कामदार ठगिने क्रम भने उस्तै नै रह्यो। मन्त्रालयको नेतृत्व सही र इमानदार व्यक्तिले सम्हाले पनि मन्त्रालय मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा इमानदारिताको खडेरी नै देखियो। सेवाग्राहीसँग घुस लिने विभागका कर्मचारी यो वर्ष पनि अख्तियारको फन्दामा पर्नेक्रम बढेर गयो। पीडित कामदारले न्याय पाउनेक्रम केही बढेर गए पनि सेवाग्राहीका गुनासाका चाङ वैदेशिक रोजगार विभागमा थुप्रिँदै गयो।

११ महिना मलेसिया बन्द रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखियो। फलत विदेशिने कामदारको संख्यामा निकै गिरावट आयो। समग्रमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्या घटे पनि विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा भने गिरावट आएन बरु बढ्यो नै। भलै यो वर्षको असर भोलिका दिनमा नदेखिएला भन्न सकिन्न।

२०७५ मा वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित मर्यादित र सुरक्षित बनाउने थुप्रै नीतिगत काम भए तर ती निर्णय कार्यान्वयनमा आएको अनुभूति गर्न पाइएन। आशा गरौं २०७५ ले दिएको शिक्षाबाट पाठ सिक्दै २०७६ लाई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एउटा सुनौलो वर्ष स्थापित गर्न आजकै दिनदेखि सबैमा सकारात्मक भावाना जागृत होस्। नव वर्ष २०७६ को सबैमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना।

प्रकाशित: १ वैशाख २०७६ ०६:४२ आइतबार