७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
अन्तर्राष्ट्रिय

मध्यअमेरिकी बालबालिकालाई पुनर्मिलनका लागि बाटो खुल्याे

अमेरिकाको सिकागोमा आप्रवासीका लागि आयोजित कानुनी सल्लाह प्रदान गर्ने कार्यक्रममा सहभागी मध्य अमेरिकी देशका नागरिक । फाइल तस्बिरः एजेन्सी

वासिङ्टन– मध्यअमेरिका विभिन्न देशमा अलपत्र परेका करिब दुई हजार सात सय बालबालिकालाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका बाबुआमासँग पुनर्मिलन गर्न ट्रम्प प्रशासनले अनुमति दिन सहमति जनाएको छ।

अमेरिकी अदालतमा ट्रम्प प्रशासनले बुझाएको कागजातमा बालबालिकालाई उनीहरुको बाबुआमासँग पुनर्मिलन गर्न दिनेबारे उल्लेख गरिएको अदालत प्रशासनले स्पष्ट गरेको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा कानुनी रूपमा बसेका बाबुआमाका मध्य अमेरिकामा रहेका बालबालिकालाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने सम्बन्धी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ मा गरेको आदेशविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन थियो। सन् २०१४ मा आरम्भ भएको मध्यअमेरिकी बाल कार्यक्रममार्फत अमेरिकामा कानुनी रूपमा बसिरहेका बाबुआमाले आफ्ना बालबच्चालाई शरणार्थीको रूपमा अमेरिका ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यो व्यवस्था खासगरी मध्यअमेरिकी देशहरु ग्वाटेमाला, एलसाल्भाडोर र होन्डुरसको हकमा लागू थियो। यी बालबालिकाका अधिकांश बाबुआमा अमेरिकामा अस्थायी संरक्षित व्यवस्था अनुरुप बसिरहेका छन्। यो व्यवस्था बमोजिम प्राकृतिक प्रकोप, नागरिक द्वन्द्व वा अरु समस्याबाट ज्यान जोखिममा रहेको अवस्थामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले अस्थायी आश्रय दिन्छ। गत महीना, सानफ्रान्सिस्कोस्थित अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश लरेल बिलरले सन् २०१७ को प्रावधान बमोजिम बालबालिकाको पुनर्मिलन कार्यक्रम पुनः आरम्भ गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई आदेश दिएका थिए।
पुनर्मिलन प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहे पनि ट्रम्प प्रशासनको आदेशबाट रोकिएको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुनः आरम्भ हुनेछ। यसबाट करिब दुई हजार सात सय बालबालिकाले राहत पाउनेछन्। ट्रम्प प्रशासनको आदेश वरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी सहयोग परियोजना (आइआरएपी) ले एक वक्तव्य प्रकासित गरी सरकारले सबै बालबालिकाको आवेदनलाई स्वीकृत गर्ने र संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमण गर्न अनुमति दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
‘अदालतको आदेशबाट हामी ज्यादै प्रसन्न छौं किनभने यस आदेशपछि वर्षौंदेखि अलगअलग रहेबसेका परिवारको पुनर्मिलन हुनेछ,’ आइआरएपीका कानुन व्यवसायी लिन्डा इभार्ट्सलाई उद्धृत गर्दै फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपीले उल्लेख गरेको छ। अदालतको आदेशका बारेमा अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

प्रकाशित: १ वैशाख २०७६ ०६:१५ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App