द हेग–अफगानिस्तानमा युद्ध अपराधको अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धी एक अनुरोधलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी)ले शुक्रबार अस्वीकार गरेको छ।

अदालतको सो आदेशलाई अफगान युद्धमा विगत १७ वर्षदेखि उल्झिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्वागत गरेको छ। उता, मानव अधिकारवादी समूहहरुले भने अदालतको सो निर्णयप्रति विमति राखेका छन्। अफगान युद्धबाट प्रताडित हजारौं पीडितको न्यायको खोजीमा अदालतको पछिल्लो आदेशले ठूलो अन्याय भएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ। दण्डहीनताका कार्यमा संलग्न विश्वभरका निःशृंस अपराधीलाई यस आदेशले प्रोत्साहित गर्ने आशंका पनि गरिएको छ।

‘अहिलेकै परिस्थितिमा अफगानिस्तानमा अनुसन्धानको थालनी गर्दा पीडितलाई न्याय दिलाउन कठिन हुने निष्कर्षमा न्यायाधीशहरु पुगेका छन्,’ हेगस्थित अदालतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। न्यायाधीशहरुले अदालतको सीमित बजेटबाट अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पु-याउन नसकिने बताएका छन्।

अदालतका अभियोजनकर्ताहरुले सन् २००६ मै सन् २००३ देखि अफगानिस्तानको युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधको प्रारम्भिक जाँच थालेका थिए।

सन् २०१७ मा प्रमुख अभियोजनकर्ता फाटु बेन्सोडाले तालिबान र अफगान सिपाहीविरुद्ध मात्र होइन अमेरिकी सैनिक र अमेरिकी गुप्तचर निकाय सिआइएसहित अन्तर्राष्ट्रिय फौजका क्रियाकलापबारे पूर्ण जाँच गर्न अदालतसमक्ष आग्रह गरेका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले गत साता अमेरिकी सैनिकको छानबिनमा संलग्न हुने अदालतका कुनै पनि सदस्यलाई भिसा उपलब्ध नगराउने बताएको थियो। अदालतको कामकारबाहीबाट क्रुद्ध अमेरिकी प्रशासनले गाम्बियामा जन्मेका अभियोजनकर्ता बेन्सोडाको भिसासमेत खारेज गरिदिएको थियो। ‘यो हाम्रो जित हो। यो जित हाम्रा देशभक्त सिपाहीका लागि मात्र होइन कानुनी शासनको पनि जित हो,’ ट्रम्पले एउटा वक्तव्यमा बताएका छन्। उनले अदालतमाथिको दबाब अझै बढाउने बताएका छन्। ‘ अमेरिकी, इजरायली वा गठबन्धनका कुनै सदस्यविरुद्ध अभियोग लगाउने वा जाँच गर्ने प्रयत्न गरिए त्यसविरुद्ध तत्काल प्रतिकारबाही गरिने।’

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले भिसा रद्द गरिएपछि मात्र अदालतको घोषणा सार्वजनिक भएको बताउँदै भने, ‘अदालतले आफ्नो पूर्व आदेशलाई फिर्ता लिएकामा मलाई खुशी लागेको छ।’

बेन्सोडाले संयुक्त राज्य अमेरिका र अफगानिस्तान सरकारले शंकास्पद अपराधका बारेमा उपयुक्त अनुसन्धान नभएको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २००२ को सन्धि बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना भएको थियो। संयुक्त अधिराज्य बेलायतसमेतका १२३ मुलुकले यस सन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेका छन्।

तर चीन, भारत, रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकासमेतका धेरै मुलुकले यस सन्धिलाई अनुमोदन गरेका छैनन्। कतिपय अफ्रिकी मुलुकहरुले अदालतले अफ्रिकी मुलुकलाई मात्र केन्द्रित गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। अमेरिकी प्रशासनले आइसिसीको निरन्तर आलोचना गरिरहेको छ। अदालतले आफ्ना सैनिकमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने सम्भावना रहेको अमेरिकी तर्क छ। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले अदालत गठन गर्नेसम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए तर अमेरिकी संसद्ले सो विधेयकलाई अनुमोदन गरेको छैन।

प्रकाशित: १ वैशाख २०७६ ०५:५७ आइतबार