रौतहट - स्थानीय तहसँगको मिलेमतोमा रौतहटका खोला तथा नदी क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा तस्करहरुले गिटी, बालुवा, ढुंगा उत्खनन गर्ने गरेको पाइएको छ।
जिल्ला बाग्मती, लालबकैया, चाँदी नदीलगायत क्षेत्रमा नदी माफिया सक्रिय भएर लागेका छन्। उनीहरुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रलोभनमा पारेर अवैध तरिकाले नदी उत्खनन तीव्र पारेका स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।
माफियाहरुले चुरे आसपास क्षेत्रलाई आफ्नो ‘कब्जाक्षेत्र’ नै बनाएका छन्। अहिले जिल्लाको यी नदीहरुमा तस्करहरुले बिनाअवरोध स्काभेटर र डोजर चलाइरहेका छन्।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु भएका चन्द्रपुर नगरपालिकाका गैंडाटार, भोलनटार, हिलेखोला, अल्लाजोर, धियाल, डाँङडुङे र सुत्ने खोलामा दैनिक रुपमा माफियाहरूले खोलादोहन गरिहेका छन्। यस्तो अवस्था हुँदा पनि स्थानीय तह भने मौन छ।
चन्द्रपुर नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको मिलोमतोमा चुरे फेदीमा बिना नम्बरप्लेटका स्काइभेटर र डोजरको लाइन नै लाग्ने गरेको छ।
स्थानीलयले चुरे र नदी दोहनबारे पटक पटक सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउँदा पनि सुनेको नसुन्यै गरेको स्थानीयको आरोप छ।
यसरी सम्बन्धित निकाय मौन बस्दा स्थानीय सशंकित बनेका छन् भने अर्कोतिर कारवाही नहुँदा माफियाहरुको मनोबल पनि बढ्दै गएको पाइएको छ।
जथाभावी उत्खननले ठूलो प्राकृतिक विपत्ति ल्याउने स्थानीयमा त्रास फैलिएको र सुनुवाइ नहुँदा आफूहरु निरीह बस्नुपरेको स्थानीय कृष्ण तिमल्सिनाले बताए।
त्यस्तै गढीमाई नगरपालिकाको समनपुर, टोकार, बलुवामदनपुर, लक्ष्मीपुर र वृन्दावन नपाको रमौली, विश्रामपुर, कटहरवाघाटको वागमती नदीबाट खोलाजन्य वस्तु पनि व्यापक उत्खनन कार्य भइरहेको छ।
यसमा आर्थिक जिल्ला समन्वय समितिले नै अनधिकृत रुपमा खोलाहरुमा उत्खननको लागि इजाजत दिएको आरोप स्थानीयको छ।
जथाभावी चुरे क्षेत्र उत्खनन भएको गुनासो बढेपछि प्रजिअ किरण थापा, एपी भूपेन्द्रबहादुर खत्री, राष्ट्रिय अनुसन्धानका एसपी अभिनय सिंह, जिल्ला वन कार्यालय प्रमुखको टोलीले चुरे क्षेत्रको अवलोकन गरी मेसिन प्रयोगमा रोक लगाइएको थियो।
तर पनि उत्खनन कार्य भने नरोकिएको नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै एक स्थानीयले बताए।
जिल्ला समन्वय समितिका सभापति जिल्ला अनुगमन समितिको संयोजक रहने प्रावधान रहेको छ तर खोलाजन्य बस्तुहरु निकाल्न त्यसबाट हुने वातावरणीय असरको परीक्षण गर्न स्थानीय प्रशासन, वन कार्यालय, भू–संरक्षण, वातावरण मन्त्रालयका विज्ञको सहभागितामा वातावरण परीक्षण हुने प्रावधान रहेको छ।
जिल्ला समन्वय समितिबाट पदाधिकारीहरुलाई नबोलाई गरिएको परीक्षणमा स्थानीय प्रशासनका पदाधिकारीहरु अनुपस्थित रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले बताएका छन्। जथाभावी रुपमा खोलामा उत्खनन गर्दा त्यसबाट हुने असरबाट खोला छेउछाउको गाउँहरु निकै प्रभावित हुनेछ तर यसबारे कतिपटक कुरा उठाउँदा समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुबाट खासै ध्यान नदिदा समस्या उत्पन्न भएको गुनासो समेत गरेका छन्।
उक्त कार्यालयबाट दिएको इजाजत पत्रको तल सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई बोधार्थ लेखिएको भए पनि कुनै पनि कार्यालयलाई जानकारी समेत नगराउँदा नियतमाथि शंका खडा भएको उनले बताए।
जिल्ला समन्वय समितिका सभापति राम एकवाल राय यादवले यस विषयमा सम्पूर्ण कार्यको जिम्मेवारी उपसभापति रामआशीष राय यादवलाई दिएको बताए। उपसभापति यादवले वातावरण परीक्षणको आधारमा उत्खनन गर्न स्थानीय तहबाट आएको निवेदनको आधारमा इजाजत पत्र दिएको बताउदै पत्र दिनमा कुनै चलखेल नभएको दाबी गरे। सबै किसिमको कागजी प्रक्रिया पुगेको देखिए पनि प्रक्रियाको लागि मात्र प्रक्रिया रहेकोले उत्खननमा सबैको साँठगाँठ रहेको स्थानीयको आरोप छ।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०७५ १२:५२ शनिबार