राजनीतिक तरलताको असर

बुधबार, ०३ कार्तिक २०७३, ०९ : ३३ पुरुषोत्तम दाहाल

नेपालीको, सनातन वैदिक समाजको एक विशेष संस्कृतिका रूपमा विकसित विजया दशमीमा यस पटक कुनै विशेष विघ्न–व्यवधान अनुभव गर्नु परेन। निजात्मक अनुभव वा प्रयोगहरूमा समाज र संस्कारअनुसार कताकति व्यवधान नभएका भने होइनन् । आमरूपमा देशविदेशमा रहेका नेपाली र सनातन वैदिक सांस्कृतिक सभ्यता अवलम्बन गर्ने सबैले विजया दशमी मनाए । एकप्रकारले यो पर्व पारिवारिक मिलन पर्व हँुदैछ । अरु केही दिनमा अर्को विशेष पर्व दीपावलीले हाम्रो घरआँगनमा पाइलो राख्न लागिरहेको छ । यी चाडपर्वहरूकै बीचमा नेपाली राजनीति गुम्सिरहेको जस्तो देखिए पनि अन्तरंगमा क्रमशः सतहमा आउने प्रयास गर्दैछ । अहिले पनि नयाँ संविधानको विषय कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । करिब १० वर्षदेखि विकसित राजनीतिक परिघटना र तिनका मुख्य खेलाडीको अनेक प्रयासविपरीत आज पनि संविधानको मार्ग सुनिश्चित भइनसकेको हुनाले राजनीतिमा तरलता यथावत् छ । राजनीतिमा निरन्तरको यसखालको तरलताले अन्योल र अराजकतालाई उर्वर जमिन प्रदान गरिरहेको छ । राजनीतिमा आन्तरिक तरलता व्याप्त रहेकै समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भरखरै भारतमा सम्पन्न विमस्टेक र ब्रिक्स सम्मेलनमा भाग लिएर फर्केका छन् । सम्मेलनका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाझ प्रफुल्ल मुद्रामा देखिएको प्रधानमन्त्री दाहालको तस्बिरले नेपाली परराष्ट्र नीतिको वैशिष्ट्यको उद्बोधन गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले यसलाई सुखद् संयोग भनी प्रसन्नता प्रकट गरेका छन् ।  नेपालका लागि यो सुखद् संयोगले सुखद् परिणाम आयो भने निश्चय नै प्रधानमन्त्री र सिंगो नेपालको सफलताको कारक अवस्था त्यही सुखद् संयोग हुनेछ । यो सुखद् संयोगले नेपालको स्वार्थ प्रवद्र्धनमा कति अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने हो त्यसको परिणाम प्राप्त गर्न अरु समय पर्खनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालको भूराजनीति र अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिक जटिलतालाई गम्भीरताका साथ बुझ्नेहरूले भारत र चीनका स्वार्थविपरीत नेपाल जान सक्दैन र नेपालले उनीहरूका स्वार्थ र आग्रहका सीमालाई कुनै पनि अर्थमा लंघन गर्न सक्दैन भन्ने विश्वास गरिरहेका छन् ।

     चीनका राष्टरूपति सी र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले आफूहरूका माझमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई स्थान दिएर नेपाली परराष्ट्र मामिलाका बाध्यता, आवश्यकता र नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्तको संकेत प्रस्तुत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालका भनाइलाई समर्थन गर्दै कतिपयले त्यसलाई संयोग भन्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् भने कतिपयले भारतका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई अन्यथा अर्थका साथ अनावश्यक टिप्पणी पनि गरिरहेको सुनिन्छ । निरन्तर शंकाको खेती गर्नेहरूको काम निरन्तर शंका गरिरहनु हुन सक्छ । तर, शंकाकै आधारमा समाधानरहित तर्क गर्नेहरूसँग समाधान कहिल्यै पनि हुँदैन । शंका गर्नेहरूसँग कुनै अतिरिक्त समाधान थियो भने ती सूत्रलाई सार्वजनिक गर्ने र आफ्नो हात माथि परेका बेला कार्यान्वयन गर्ने सामथ्र्य हुनुपर्ने थियो । त्यस्तो केही पनि देखिएको छैन । अकस्मात, नाटकीय अथवा कुनै सुखद् संयोग जसरी भए पनि भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र चीनका राष्टरूपति सीका माझमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिले हाम्रो आजको अवस्थामा दुवै देशको भूमिकालाई महŒव दिएको स्पष्ट हुन्छ । केही खास विषयमा नेपाली भूमिको महŒव भारत र चीनका लागि समान छ । तर, तिनका स्वार्थ फरक छन् । नेपालको सम्बन्ध दुवैमा समान रहे पनि आवश्यकताले निर्धारण गरिरहनुपर्ने बाध्यता छ । शक्ति सन्तुलन र सम्बन्ध सन्तुलनका नाउँमा नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई परिभाषित गर्ने उपक्रम नयाँ होइन । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्न राष्टरूहरूको वडापत्र अथवा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको नीतिका आधारमा औपचारिक सम्बन्ध कायम गर्ने हो । लामो समयदेखि यस्ता वडापत्रको आधारमा बहस हुने गरेको छ । साना, अविकसित वा अल्पविकसित अथवा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको स्वार्थ सुरक्षाका लागि यी सबै वडापत्रको आवश्यकता पर्छ । यस्ता देशले आफ्नो सुरक्षाकवचका रूपमा वडापत्रहरूको सहारा खोजिरहेका हुन्छन् । तर, व्यवहारमा निकै भिन्नता छ । शक्ति राष्ट्रहरूको आफ्नै नीति–रणनीति तथा वडापत्र देखिएको छ । उनीहरूका लागि वडापत्रहरू सामान्य केही नैतिक बन्धनबाहेक थप मानिएको छैन । उनीहरूले चाहेको समयमा सबैखाले वडापत्र निरस्त भएका छन् । नेपालको अवस्था पनि यस्तै हो । भूपरिवेष्ठित, भारतवेष्ठित, नेपालका लागि थोरै पनि उत्तेजना, आक्रामकता र भावनागत निर्णयले जहिले पनि खतरा उत्पन्न गरिरहेका हुन्छन् । इतिहासमा भएका यस्ता अनेक पाठलाई नेपालले बारम्बार पढ्नैपर्ने हुन्छ ।

         नेपालको ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्थाले उत्पन्न गरेको व्यावहारिक बाध्यतालाई चीनले अनुभव गर्नासाथ कुनै समस्या हँुदैन । चीनको चासो दुइटा मूल विषयमा मात्र केन्द्रित छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । पहिलो, एक चीन नीतिलाई नेपालको निरन्तर समर्थन र दोस्रोचाहिँ चीनको सुरक्षामा खतरा पुग्ने गरी नेपालबाट कुनै पनि खाले गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता । यी दुईबाहेकका अवस्थाप्रति चीनको खासै चासो नरहेको विगतका अनेक घटनाले स्पष्ट गरिसकेका छन् । भारतको चासो सुरक्षा र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसँग जति जोडिएको छ त्यति नै नेपालसँगको सांस्कृतिक र भूअवस्थितिगत प्रभावसँग पनि निकट रहेको छ । उत्तरी सीमाको कठिन अवस्थाका कारण नेपालले आफ्नो स्वार्थ रक्षा, देशको विकास, शान्ति र स्थायित्व तथा स्वतन्त्र सार्वभौम सर्वोच्चताको रक्षाका सन्दर्भमा आवश्यकताले निर्धारण गरेअनुरूप वा समयको मागअनुसार परराष्ट्र रणनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । सबल नेपाल निर्माण गर्न आज पनि इतिहासले छाडेर गएको यौटा प्रश्नको उत्तर नखोजी हँुदैन । त्यो प्रश्न हो– राष्ट्रिय स्वाभिमानका नाउँमा सुगौली सन्धिको पुनरावृत्तिको बाटो सही हुन्छ कि नयाँ मुलुक फिर्ता गर्न सक्ने रणनीतिक जंगबहादुरीय कला सही हो ? पछिल्लो चरणका कतिपय इतिहास अनुसन्धानकर्ताका मतमा र उनीहरूले दिएको प्रमाणका आधारमा जंगबहादुरसँग असन्तुष्ट रहे पनि उनको चातुर्यका कारण सुगौली सन्धिका समयमा ब्रिटिस इन्डियामा विलयन गर्न सफल भएको भूभागमध्ये राप्ती पश्चिम महाकाली पूर्वको तराई फिर्ता भएको थियो । आक्रोश र भावना वा सिद्धान्तको चक्रब्यूह कुनै समयमा घातक हुन्छ भन्ने दृष्टान्त हो सुगौली सन्धिको पीडा । यस सत्यलाई अनुभव गरेको चीन कहिल्यै पनि नेपालका सन्दर्भमा देब्रे हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । उसको स्वार्थमा आघात नपारेसम्म वा आघात पर्ने अवस्था नआएसम्म चीनका लागि नेपालको बाँकी देशसँगको सम्बन्धले कुनै प्रभाव पार्ने देखिँदैन ।

      भारतको फरक दृष्टिकोण हुन सक्छ । नेपालको भूसांस्कृतिक, प्राकृतिकरूपमा रहेका अनेक सप्ठेराअप्ठेरा विषयहरू निरन्तर जोडिने गर्छन् । भारतसँग जति विश्वासका साथ खुलेर बहस हुन सक्छ त्यही तहमा तीक्तता वा अप्रिय विवाद पनि हुन सक्छ । पानी ढलो र प्राचीनताले निर्धारण गरेको सम्बन्ध हुनाले तल–माथि परिरहनु स्वाभाविक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको परिभाषा गर्दै त्यस अवस्थाको समाधान हँुदैन, व्यवहारको तराजुमा जोख्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले अवसरको उपयोग गर्दै चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीका बीचमा आफूलाई जसरी प्रस्तुत गरे, त्यसले निश्चय पनि नेपालका पक्षमा सुखद् परिणाम ल्याउनेछ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ।

  प्रधानमन्त्री दाहाल निकै उत्साहित देखिएका छन् । यसअघि नेपालले कुनै समयमा त्रिदेशीय समझदारीको प्रश्न उठाएको थियो । खासगरी भारत र चीनका बीचमा रहेको नेपाललाई दुवै देशले विकास विनिमयको ट्रान्जिट बिन्दु बनाउन सके त्यो बिन्दु नेपालका लागि मात्र नभएर दुवै छिमेकीका लागि समेत सहयोगी हुने तर्क नेपालको रहेको छ । नेपालका महामानव भगवान् गौतम बुद्धका विचारहरूले, उहाँको साधनाले र कर्मले भारत र चीनलाई समेत जोड्ने काम गरेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल त्यस ऐतिहासिक सन्दर्भका आधारमा अहिले विज्ञान र प्रविधिको विकास र आवश्यकताले माग गरेअनुरूप दुई विशालकाय छिमेकी मित्रलाई नेपालमार्फत् त्रिपक्षीय साझेदारीमा समावेश गराउन उत्साहित छन् । नेपाल जस्तो सानो देशले यस्तो प्रस्ताव राख्नु र उत्साह देखाउनु आवश्यक पनि छ । तर, भारत र चीन दुवै क्षेत्रीय शक्तिमा मात्र सीमित छैनन् । दुवै देशको सामरिक क्षमता, आर्थिक वृद्धिदर, औद्योगिक विकास, जनसंख्यात्मक शक्ति, प्रविधि विकास र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसन्तुलनमा समेत बलियो प्रभाव र पकड देखिन्छ ।

महाशक्ति अमेरिकासँग निकट हुन लागेको जस्तो भारतको रणनीति, भारतको स्थायी विरोधी लाग्ने पाकिस्तानलाई चीनले गरिरहेको सहयोग, भारत र चीनसँग अमेरिकाविरुद्ध सन्तुलन खोज्दै गरेको रुसी रणनीति, अफगानिस्तान, इराक, सिरिया र उत्तर कोरियामा देखिएका विपरीत अवस्थाका कारण सजिलै र नेपालले सोचेजस्तै गरी दुई छिमेकी त्रिदेशीय सहकार्यको अवधारणामा सहमत हुन्छन् भन्न सकिँदैन । तर, नेपालको स्वार्थका लागि यो प्रस्ताव उपयुक्त रहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई मिलेको त्यस सुखद् संयोगले नेपालको स्वार्थलाई मित्रहरूसमक्ष राख्न पाएकोमा असहमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यस सुखद् संयोगले विगतमा नेपालमा भएको परिवर्तनका सन्दर्भमा तथा वर्तमान सरकारबारे चीनको दृष्टिकोण पृथक रहेको भन्ने चर्चालाई समेत चिर्दै भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि सांकेतिकरूपमा बुझाउन खोजेको देखिन्छ । तर, त्यो सुखद् संयोगले आन्तरिक राजनीतिक तरलता निष्पन्न गर्न र त्यसबाट पार पाउन कति सहयोग गर्ने हो, त्यो भने अहिले नै भन्न सकिँदैन ।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

निःशुल्क सेवा प्रदान

निःशुल्क सेवा प्रदान

चितवन कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज शिक्षण अस्पताल (पुरानो मेडिकल कलेज) ले संविधान दिवसका अवसरमा बिहीबार बहिरङ (ओपिडी) तर्फको टिकट निःशुल्क...

Ncell Footer Ad