नेपालीको, सनातन वैदिक समाजको एक विशेष संस्कृतिका रूपमा विकसित विजया दशमीमा यस पटक कुनै विशेष विघ्न–व्यवधान अनुभव गर्नु परेन। निजात्मक अनुभव वा प्रयोगहरूमा समाज र संस्कारअनुसार कताकति व्यवधान नभएका भने होइनन् । आमरूपमा देशविदेशमा रहेका नेपाली र सनातन वैदिक सांस्कृतिक सभ्यता अवलम्बन गर्ने सबैले विजया दशमी मनाए । एकप्रकारले यो पर्व पारिवारिक मिलन पर्व हँुदैछ । अरु केही दिनमा अर्को विशेष पर्व दीपावलीले हाम्रो घरआँगनमा पाइलो राख्न लागिरहेको छ । यी चाडपर्वहरूकै बीचमा नेपाली राजनीति गुम्सिरहेको जस्तो देखिए पनि अन्तरंगमा क्रमशः सतहमा आउने प्रयास गर्दैछ । अहिले पनि नयाँ संविधानको विषय कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । करिब १० वर्षदेखि विकसित राजनीतिक परिघटना र तिनका मुख्य खेलाडीको अनेक प्रयासविपरीत आज पनि संविधानको मार्ग सुनिश्चित भइनसकेको हुनाले राजनीतिमा तरलता यथावत् छ । राजनीतिमा निरन्तरको यसखालको तरलताले अन्योल र अराजकतालाई उर्वर जमिन प्रदान गरिरहेको छ । राजनीतिमा आन्तरिक तरलता व्याप्त रहेकै समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भरखरै भारतमा सम्पन्न विमस्टेक र ब्रिक्स सम्मेलनमा भाग लिएर फर्केका छन् । सम्मेलनका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाझ प्रफुल्ल मुद्रामा देखिएको प्रधानमन्त्री दाहालको तस्बिरले नेपाली परराष्ट्र नीतिको वैशिष्ट्यको उद्बोधन गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले यसलाई सुखद् संयोग भनी प्रसन्नता प्रकट गरेका छन् ।  नेपालका लागि यो सुखद् संयोगले सुखद् परिणाम आयो भने निश्चय नै प्रधानमन्त्री र सिंगो नेपालको सफलताको कारक अवस्था त्यही सुखद् संयोग हुनेछ । यो सुखद् संयोगले नेपालको स्वार्थ प्रवद्र्धनमा कति अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने हो त्यसको परिणाम प्राप्त गर्न अरु समय पर्खनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालको भूराजनीति र अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिक जटिलतालाई गम्भीरताका साथ बुझ्नेहरूले भारत र चीनका स्वार्थविपरीत नेपाल जान सक्दैन र नेपालले उनीहरूका स्वार्थ र आग्रहका सीमालाई कुनै पनि अर्थमा लंघन गर्न सक्दैन भन्ने विश्वास गरिरहेका छन् ।

     चीनका राष्टरूपति सी र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले आफूहरूका माझमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई स्थान दिएर नेपाली परराष्ट्र मामिलाका बाध्यता, आवश्यकता र नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्तको संकेत प्रस्तुत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालका भनाइलाई समर्थन गर्दै कतिपयले त्यसलाई संयोग भन्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् भने कतिपयले भारतका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई अन्यथा अर्थका साथ अनावश्यक टिप्पणी पनि गरिरहेको सुनिन्छ । निरन्तर शंकाको खेती गर्नेहरूको काम निरन्तर शंका गरिरहनु हुन सक्छ । तर, शंकाकै आधारमा समाधानरहित तर्क गर्नेहरूसँग समाधान कहिल्यै पनि हुँदैन । शंका गर्नेहरूसँग कुनै अतिरिक्त समाधान थियो भने ती सूत्रलाई सार्वजनिक गर्ने र आफ्नो हात माथि परेका बेला कार्यान्वयन गर्ने सामथ्र्य हुनुपर्ने थियो । त्यस्तो केही पनि देखिएको छैन । अकस्मात, नाटकीय अथवा कुनै सुखद् संयोग जसरी भए पनि भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र चीनका राष्टरूपति सीका माझमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिले हाम्रो आजको अवस्थामा दुवै देशको भूमिकालाई महŒव दिएको स्पष्ट हुन्छ । केही खास विषयमा नेपाली भूमिको महŒव भारत र चीनका लागि समान छ । तर, तिनका स्वार्थ फरक छन् । नेपालको सम्बन्ध दुवैमा समान रहे पनि आवश्यकताले निर्धारण गरिरहनुपर्ने बाध्यता छ । शक्ति सन्तुलन र सम्बन्ध सन्तुलनका नाउँमा नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई परिभाषित गर्ने उपक्रम नयाँ होइन । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्न राष्टरूहरूको वडापत्र अथवा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको नीतिका आधारमा औपचारिक सम्बन्ध कायम गर्ने हो । लामो समयदेखि यस्ता वडापत्रको आधारमा बहस हुने गरेको छ । साना, अविकसित वा अल्पविकसित अथवा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको स्वार्थ सुरक्षाका लागि यी सबै वडापत्रको आवश्यकता पर्छ । यस्ता देशले आफ्नो सुरक्षाकवचका रूपमा वडापत्रहरूको सहारा खोजिरहेका हुन्छन् । तर, व्यवहारमा निकै भिन्नता छ । शक्ति राष्ट्रहरूको आफ्नै नीति–रणनीति तथा वडापत्र देखिएको छ । उनीहरूका लागि वडापत्रहरू सामान्य केही नैतिक बन्धनबाहेक थप मानिएको छैन । उनीहरूले चाहेको समयमा सबैखाले वडापत्र निरस्त भएका छन् । नेपालको अवस्था पनि यस्तै हो । भूपरिवेष्ठित, भारतवेष्ठित, नेपालका लागि थोरै पनि उत्तेजना, आक्रामकता र भावनागत निर्णयले जहिले पनि खतरा उत्पन्न गरिरहेका हुन्छन् । इतिहासमा भएका यस्ता अनेक पाठलाई नेपालले बारम्बार पढ्नैपर्ने हुन्छ ।

         नेपालको ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्थाले उत्पन्न गरेको व्यावहारिक बाध्यतालाई चीनले अनुभव गर्नासाथ कुनै समस्या हँुदैन । चीनको चासो दुइटा मूल विषयमा मात्र केन्द्रित छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । पहिलो, एक चीन नीतिलाई नेपालको निरन्तर समर्थन र दोस्रोचाहिँ चीनको सुरक्षामा खतरा पुग्ने गरी नेपालबाट कुनै पनि खाले गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता । यी दुईबाहेकका अवस्थाप्रति चीनको खासै चासो नरहेको विगतका अनेक घटनाले स्पष्ट गरिसकेका छन् । भारतको चासो सुरक्षा र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसँग जति जोडिएको छ त्यति नै नेपालसँगको सांस्कृतिक र भूअवस्थितिगत प्रभावसँग पनि निकट रहेको छ । उत्तरी सीमाको कठिन अवस्थाका कारण नेपालले आफ्नो स्वार्थ रक्षा, देशको विकास, शान्ति र स्थायित्व तथा स्वतन्त्र सार्वभौम सर्वोच्चताको रक्षाका सन्दर्भमा आवश्यकताले निर्धारण गरेअनुरूप वा समयको मागअनुसार परराष्ट्र रणनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । सबल नेपाल निर्माण गर्न आज पनि इतिहासले छाडेर गएको यौटा प्रश्नको उत्तर नखोजी हँुदैन । त्यो प्रश्न हो– राष्ट्रिय स्वाभिमानका नाउँमा सुगौली सन्धिको पुनरावृत्तिको बाटो सही हुन्छ कि नयाँ मुलुक फिर्ता गर्न सक्ने रणनीतिक जंगबहादुरीय कला सही हो ? पछिल्लो चरणका कतिपय इतिहास अनुसन्धानकर्ताका मतमा र उनीहरूले दिएको प्रमाणका आधारमा जंगबहादुरसँग असन्तुष्ट रहे पनि उनको चातुर्यका कारण सुगौली सन्धिका समयमा ब्रिटिस इन्डियामा विलयन गर्न सफल भएको भूभागमध्ये राप्ती पश्चिम महाकाली पूर्वको तराई फिर्ता भएको थियो । आक्रोश र भावना वा सिद्धान्तको चक्रब्यूह कुनै समयमा घातक हुन्छ भन्ने दृष्टान्त हो सुगौली सन्धिको पीडा । यस सत्यलाई अनुभव गरेको चीन कहिल्यै पनि नेपालका सन्दर्भमा देब्रे हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । उसको स्वार्थमा आघात नपारेसम्म वा आघात पर्ने अवस्था नआएसम्म चीनका लागि नेपालको बाँकी देशसँगको सम्बन्धले कुनै प्रभाव पार्ने देखिँदैन ।

      भारतको फरक दृष्टिकोण हुन सक्छ । नेपालको भूसांस्कृतिक, प्राकृतिकरूपमा रहेका अनेक सप्ठेराअप्ठेरा विषयहरू निरन्तर जोडिने गर्छन् । भारतसँग जति विश्वासका साथ खुलेर बहस हुन सक्छ त्यही तहमा तीक्तता वा अप्रिय विवाद पनि हुन सक्छ । पानी ढलो र प्राचीनताले निर्धारण गरेको सम्बन्ध हुनाले तल–माथि परिरहनु स्वाभाविक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको परिभाषा गर्दै त्यस अवस्थाको समाधान हँुदैन, व्यवहारको तराजुमा जोख्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले अवसरको उपयोग गर्दै चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीका बीचमा आफूलाई जसरी प्रस्तुत गरे, त्यसले निश्चय पनि नेपालका पक्षमा सुखद् परिणाम ल्याउनेछ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ।

  प्रधानमन्त्री दाहाल निकै उत्साहित देखिएका छन् । यसअघि नेपालले कुनै समयमा त्रिदेशीय समझदारीको प्रश्न उठाएको थियो । खासगरी भारत र चीनका बीचमा रहेको नेपाललाई दुवै देशले विकास विनिमयको ट्रान्जिट बिन्दु बनाउन सके त्यो बिन्दु नेपालका लागि मात्र नभएर दुवै छिमेकीका लागि समेत सहयोगी हुने तर्क नेपालको रहेको छ । नेपालका महामानव भगवान् गौतम बुद्धका विचारहरूले, उहाँको साधनाले र कर्मले भारत र चीनलाई समेत जोड्ने काम गरेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल त्यस ऐतिहासिक सन्दर्भका आधारमा अहिले विज्ञान र प्रविधिको विकास र आवश्यकताले माग गरेअनुरूप दुई विशालकाय छिमेकी मित्रलाई नेपालमार्फत् त्रिपक्षीय साझेदारीमा समावेश गराउन उत्साहित छन् । नेपाल जस्तो सानो देशले यस्तो प्रस्ताव राख्नु र उत्साह देखाउनु आवश्यक पनि छ । तर, भारत र चीन दुवै क्षेत्रीय शक्तिमा मात्र सीमित छैनन् । दुवै देशको सामरिक क्षमता, आर्थिक वृद्धिदर, औद्योगिक विकास, जनसंख्यात्मक शक्ति, प्रविधि विकास र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसन्तुलनमा समेत बलियो प्रभाव र पकड देखिन्छ ।

महाशक्ति अमेरिकासँग निकट हुन लागेको जस्तो भारतको रणनीति, भारतको स्थायी विरोधी लाग्ने पाकिस्तानलाई चीनले गरिरहेको सहयोग, भारत र चीनसँग अमेरिकाविरुद्ध सन्तुलन खोज्दै गरेको रुसी रणनीति, अफगानिस्तान, इराक, सिरिया र उत्तर कोरियामा देखिएका विपरीत अवस्थाका कारण सजिलै र नेपालले सोचेजस्तै गरी दुई छिमेकी त्रिदेशीय सहकार्यको अवधारणामा सहमत हुन्छन् भन्न सकिँदैन । तर, नेपालको स्वार्थका लागि यो प्रस्ताव उपयुक्त रहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई मिलेको त्यस सुखद् संयोगले नेपालको स्वार्थलाई मित्रहरूसमक्ष राख्न पाएकोमा असहमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यस सुखद् संयोगले विगतमा नेपालमा भएको परिवर्तनका सन्दर्भमा तथा वर्तमान सरकारबारे चीनको दृष्टिकोण पृथक रहेको भन्ने चर्चालाई समेत चिर्दै भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि सांकेतिकरूपमा बुझाउन खोजेको देखिन्छ । तर, त्यो सुखद् संयोगले आन्तरिक राजनीतिक तरलता निष्पन्न गर्न र त्यसबाट पार पाउन कति सहयोग गर्ने हो, त्यो भने अहिले नै भन्न सकिँदैन ।

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७३ ०३:४८ बुधबार