वर्ष २०७५ राजनीतिक हिसाबले अलिक फरक वर्ष थियो। २०७४ को मंसिरसम्म सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि फागुनसम्ममा सबै तहका सरकार बनिसकेका थिए। २०७४ को दुई महिना दुई तिहाई बलियो सरकारलाई मन्त्रिमण्डल गठन र सरकार व्यवस्थापनमै ठिक्क भयो।

नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाअनुसार २०७५ मा देशभरका स्थानीय सरकार, सात वटा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले काम गरे। नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको पहिलो अभ्यास थियो यो। तर राजनीतिक वृत्त २०७५ मा पनि त्यति जनअपेक्षाकृत रहेन। दुई तिहाई बहुमत रहेको भए पनि केपी ओली नेतृत्वको वाम सरकार धेरै विषयमा आलोचित भयो। 

तर संविधानसँग बाझिएका कानुनको संशोधनमा भने यो सरकार सफल नै भयो। संविधानसँग बाझिएका कानुनको संशोधन यो वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक समयसीमा नै थियो। मौलिक हक र संविधानसँग बाझिएका सबै कानुनको संशोधन संसदबाट पारित भइसकेका छन्। कानुन निर्माणका हिसाबले यो वर्ष सफल देखियो। 

संस्थापनइतर समूह पार्टीलाई बलियो बनाउन र संस्थापन पक्षले गरेको गल्ती सुधार्नभन्दा पनि भागबन्डामै रमाएको छ। 

यो बाहेक अरू विषयमा भने सरकार त्यति आशाजनक देखिएन। विभिन्न आरोपहरूको सामना र त्यसको खण्डनमै सरकार जुधिरहनु प¥यो। सरकार र प्रमुखप्रतिपक्षीबीचको सम्बन्ध पनि राम्रो हुनसकेन।

सरकारले प्रतिपक्षी दललाई सधैं बेवास्ता गर्ने र प्रतिपक्षी दल पनि सरकारसँग सम्बन्ध बनाउन नसक्ने, दोहोरीमै २०७५ बित्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदीय अभ्यास नै भुलेको जस्तो पनि देखियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मौन समर्थन जनायो। यस्ता घटना संसदीय अभ्यासमा बिरलै देखिन्छन्। 

अन्तरिक किचलोमा कांग्रेस
सरकारलाई जस्तै, कांग्रेसलाई पनि यो वर्ष त्यति उत्साहजनक भएन। ०७४ को निर्वाचन परिणामसँगै गिरेको कार्यकर्ताको मनोबल कांग्रेसले यो वर्ष पनि उकास्न सकेन। ०७४ को फागुनबाट नै प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको कांग्रेसलाई सत्ताको ‘ह्याङ’ले छाड्न सकेन। वर्ष २०७५ को सुरुवातीमै कांग्रेसमा किचलो सुरु भएको थियो। त्यो विवादले कांग्रेसलाई वर्षको अन्तिमसम्म नै छाडेन। २० चैत ९ गतेबाट सुरु भएको चुनावी समीक्षा नयाँ वर्षको मध्य बैशाखमा मात्रै सकियो। 

त्यो पनि विवादै विवादमा। अघिल्लो वर्ष मंसिरमा भएको निर्वाचनमा केन्द्र र सातवटै प्रदेशमा सत्ताविहीन हुनुको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कांग्रेसमा ठूलै बहस भयो। निर्वाचनमा पराजित हुनुमा नेतृत्वको हात रहेको भन्दै नैतिक जिम्मेवारी सभापतिले लिनुपर्ने तर्क संस्थापनइतर समूहको रह्यो।

तर सभापति समूहले भने सिंगो केन्द्रीय समिति कहीँकतैबाट हारको भागी भएको निष्कर्ष निकाल्यो। चैत ९ गतेबाट सुरु बैठक वैशाख १७ गते हारको जिम्मेवारी सिंगो केन्द्रीय समितिले लिने निर्णय गर्दै सकियो। तर संस्थापनइतर समूह भने निर्णय भइसक्दासम्म यो मान्न तयार भइसकेको छैन। 

यही बैठकबाट १३ औँ महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई सघाएको कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले साथ छाड्यो। पार्टीका पुराना नेताको पहिचान बनाएका केबी गुरुङले पनि सभापतिप्रति गम्भीर आरोप लगाउँदै महाधिवेशनमा दिएको साथ फिर्ता लिने घोषणा गरे। सभापतिकै प्यानलबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार बनेका अर्जुनरसिंह केसी पनि देउवा ‘क्याम्प’लाई ‘बाइबाइ’ गर्दै उनकै विरोधी समूह निर्माणको सूत्राधारका रूपमा उभिए। 

जिल्ला सभापतिको भेला पनि गुटरहित बन्न सकेन। सभापतिइतर खेमाका जिल्ला सभापतिले देउवाको चर्को आलोचना गरे। निर्वाचनमा हारको मुख्य कारण सभापति भएको भन्दै हारको जिम्मेवारी लिन दबाब पनि दिए तर संस्थापन समूहका जिल्ला सभापति भने देउवाको प्रतिरक्षामा उत्रिए। 

यो बैठकले निर्वाचनको समीक्षा गर्न जिल्ला सभापतिको भेला र संघीय संरचनामा विधानलाई रूपान्तरण गर्न महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय ग-यो। बैठकको निर्णयसँगै असारको पहिलो हप्ता हेटौंडामा जिल्ला सभापतिहरूको भेला भयो। भेलाअगावै संस्थापनइतर समूहको गुट बन्यो। महाधिवेशनमा वरिष्ठ नेता पौडेलको साथ छाडेका नेताहरू पुनः उनीसँग कार्यगत एकता गर्न पुगे। तर यो एकता धेरै टिक्न सकेन। जिल्ला सभापतिहरूको भेलाको वरिष्ठ नेता सभापतिसँग ‘टाँसिन पुगेको’ भन्दै पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्ण सिटौलाले असन्तुष्टि जनाए। 

जिल्ला सभापतिको भेला पनि गुटरहित बन्न सकेन। सभापतिइतर खेमाका जिल्ला सभापतिले देउवाको चर्को आलोचना गरे। निर्वाचनमा हारको मुख्य कारण सभापति भएको भन्दै हारको जिम्मेवारी लिन दबाब पनि दिए तर संस्थापन समूहका जिल्ला सभापति भने देउवाको प्रतिरक्षामा उत्रिए। 

यस्तै, सभापति देउवाले २१ वैशाखमा महाधिवेशन भएको २६ महिनापछि तीन पदाधिकारी मनोनित गरे। त्यो पनि विवादरहित हुन सकेन। विधानअनुसार महाधिवेशनको दुई महिनामा पदाधिकारी मनोनित गर्नुपर्नेमा २६ महिनापछि मात्रै भएको भन्दै वरिष्ठ नेता समूहले उक्त निर्णय अवैधानिक भएको आरोप लगायो। उक्त समूहले त्यो निर्णय नमान्ने चेतावनी दियो। 

जिल्ला सभापतिको भेलापछि यो विवाद क्रमश साम्य हुँदै थियो। उता महासमिति बैठकको विवाद शुरु भइसकेको थियो। भदौमा बस्ने भनिएको महासमिति बैठक दुई पटक मिति सारेर मात्र बस्यो। समयमा महासमिति बैठक नबसेको विषयले कांग्रेसमा निकै विवाद उत्पन्न ग¥यो। संस्थापनइतर समूहले सभापतिको अक्षमताका कारण बैठक बस्न नसकेको आरोप लगाए।

यहीबीचमा पुनः अर्को विवादले प्रवेश पायो। कात्तिक २० गते सभापति देउवाले ‘विधानविपरीत’ फोरम लोकतान्त्रिकलाई एकता गराउँदै मूल घर कांग्रेसमा फर्किएका विजयकुमार गच्छदारलाई उपसभापति बनाएपछि असन्तुष्ट पक्षले रडाको मच्चायो। व्यवस्थापनको नाममा बाधा अड्काउ फुकाउको सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा नगरी उसभापति बनाएको प्रति असन्तुष्ट समूहको आपत्ति थियो। यस्तै महासमिति बैठकअघि भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको विवादलाई लिएर असन्तुष्ट समूहले नोट अफ डिसेन्ट नै लेखे। 

मंसिर अन्तिम सातादेखि पुस पहिलो हप्तासम्म भएको महासमिति बैठकपछि भने पार्टीभित्रको द्वन्द्व उत्कर्षमा छ। महासमिति बैठकमा जिल्ला सभापतिहरूले केन्द्रीय सदस्य पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनका लागि तल्लै तहबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र पार्टीका हरेक निकायमा एकपटक समानुपातिकमा अवसर पाएकालाई बारम्बार दोहो-याउन नहुने प्रस्ताव राखे।

महासमिति बैठकको अन्तिमसम्म धेरै महासमिति सदस्य जिल्ला फर्किसकेका थिए। त्यो अवस्थामा यो माग गर्नेको बहुमत थियो। सभापति देउवाले पनि विधान नअड्क्योस् भनेर केन्द्रीय समितिबाट माग पूरा गर्ने बाचा गरे। 

महासमिति सकिएको एक महिनासम्म सभापतिले बैठक नै डाकेनन्। आफूनिकटका नेताको घेराउमा परेका देउवाले लामो छलफलपछि फागुनमा बैठक बोलाए। यो बैठक पनि लामो समय चल्यो। सभापति देउवाले सहमतिको प्रयास पनि गरे तर सहमति जुट्न सकेन। अन्ततः देउवाले बहुमतबाट विधान पारित गरे। कांग्रेसको इतिहासमै यो पहिलो घटना थियो। विधानमा असन्तुष्ट समूहका १५ बढी नेताले नोट अफ डिसेन्ट लेखे। त्यसयता कांग्रेसको विवाद कायमै छ। पार्टीको अनुशासन समिति निर्माणमा पनि निकै रस्साकस्सी भयो। 

महासमिति सकिएको एक महिनासम्म सभापतिले बैठक नै डाकेनन्। आफूनिकटका नेताको घेराउमा परेका देउवाले लामो छलफलपछि फागुनमा बैठक बोलाए। यो बैठक पनि लामो समय चल्यो। सभापति देउवाले सहमतिको प्रयास पनि गरे तर सहमति जुट्न सकेन। अन्ततः देउवाले बहुमतबाट विधान पारित गरे।

सधैं आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर हुने कांग्रेसमा विवाद सकिएको भने छैन। २०७६ को सुरुवात २०७५ का विवादहरुसँगै हुँदैछ। चैत २२ गते बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकपछि कांग्रेसमा उग्र विवाद छ। कार्यसम्पादन समिति गठनका लागि भएको भागबन्डामा सिटौला समूहलाई बाइपास गरेपछि समिति गठन हुन सकेको छैन। यो विषयले २०७६ को सुरुवाती मै प्रवेश पाउने निश्चित छ।  

विधानविपरीत भेलामा मस्त जिल्ला सभापति
असारमा पार्टीले जिल्ला सभापतिको भेला बोलाएयता जिल्ला सभापतिहरूले आफ्नै सक्रियतामा दुई पटक भेला बोलाए। उनीहरूले पार्टीका मुद्दाहरूमा दबाब दिन आफ्नो धारणा पनि तय गरे। 

महासमिति बैठकअघि आफ्नो विधान मस्यौदाबारे आफ्नो साझा धारणा तय गर्न नुवाकोटको ककनीमा जिल्ला सभापतिहरू भेला भए। त्यहाँ संस्थापन समूहका पनि अधिकांश जिल्ला सभापतिहरूको उपस्थिति थियो। दुई दिनसम्म ककनीको चिसो मौसममा छलफल गरेका जिल्ला सभापतिहरूले ३८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरे।

उनीहरूको भेला विधानविपरीत भएको संस्थापनपक्षको आरोप छ। यस्तै, चैत २० र २१ गते पनि काठमाडौंको ठमेलमा संस्थापनइतर समूहका जिल्ला सभापतिहरू भेला भए। यो भेलाले पार्टीलाई ७ बुँदाको सुझाव दियो। यो भेलाले पार्टी नेतृत्वसमक्ष गुटगत तागत देखाउने खोजिएको प्रष्ट हुन्थ्यो। 

सभापतिहरूले भेला गरेर दिएको सुझाव मान्न संस्थापन समूहले भने चासो देखाएको छैन। विधानमै नभएको भेलाले दिएको सुझाव किन मान्नु भन्ने तर्क संस्थापन समूहको छ। 

कमजोर अन्तरिक प्रतिपक्ष

१३ औँ महाधिवेशनमा सभापति पदमा हारेका वरिष्ठ नेता पौडेलको समूह कांग्रेसको आन्तरिक प्रतिपक्ष हो। पार्टीको सत्तापक्ष (संस्थापन समूह)का गल्ती तथा कमीकमजोरी पहिल्याउने काम यो समूहको हो। तर यो समूह निकै कमजोर देखियो। सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षमा आफ्नो पार्टीको भूमिका जस्तो छ, पार्टीको अन्तरिक प्रतिपक्षको भूमिका पनि उस्तै देखियो। पार्टीको अन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराउन त्यसभित्रको प्रतिपक्ष बलियो हुन आवश्यक छ। 

संस्थापनइतर समूह पार्टीलाई बलियो बनाउन र संस्थापन पक्षले गरेको गल्ती सुधार्नभन्दा पनि भागबन्डामै रमाएको छ।भागबन्डा नमिले पार्टीकै हितमा हुने निर्णयलाई पनि साथ दिँदैन संस्थापनइतर समूहले। असन्तुष्ट समूहका नेताहरूले देउवा समूहले विधाविपरीत निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णय नमान्नेसम्मको चेतावनी दिन्छन्। तर समयक्रमसँगै उनीहरूले बिर्सँदै जान्छन्। यसको उदाहरणको रूपमा पदाधिकारी मनोनयन, बहुमतले विधान पारित, उपसभापतिमा गच्छदारलाई ल्याउनुलगायत घटनालाई लिनसकिन्छ।

हिन्दू धर्मको बाछिटा 

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम संविधानमा धर्मनिरपेक्षता उल्लेख भयो।धर्मनिरपेक्षताबारे कांग्रेसले कतै औपचारिक निर्णय गरेको पाइँदैन। तर २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानमा पनि धर्मनिरपेक्षता नै उल्लेख छ। उक्त संविधान कांग्रेसकै नेतृतवमा बनेको हो। 

संविधान आफूले नै बनाएको दाबी गर्ने कांग्रेसमा आफैंले बनाएको संविधानविपरीतका मुद्दा उठ्न थालेका छन्। गत मंसिरमा भएको महासमिति बैठकमा धर्मको मुद्दा जोडतोडका साथ उठ्यो। ४० प्रतिशत महासमिति सदस्यले धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर गरे। 

महासमिति सदस्यले गर्नु त समान्य कुरा थियो। तर पार्टी संगठनको जिम्मेवारी लिएर बसेका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले यो मुद्दालाई बोकेर हिँडेपछि कांग्रेसलाई संविधानविपरीत हिँड्न खोजेको आरोपसमेत लाग्यो।

संसदीय अभ्यासमा कमजोर कांग्रेस

संसदीय अभ्यासमा पोख्त दल हो, कांग्रेस। सत्तापक्ष हुँदाको र प्रतिपक्ष हुँदाको अनुभव राम्रै छ, यो दललाई। तर २०७४ मा भएको निर्वाचनका लागि भने पाँच वर्षका लागि प्रतिपक्षको ‘म्यान्डेट’ पाएको छ। तर प्रतिपक्षको भूमिकामा भने दुई तिहाई सरकारको समून्ने निरिह देखियो, कांग्रेस। 

कांग्रेस पहिलोपटक प्रतिपक्षमा आएको पक्कै हैन। उसले २०५१ सालदेखि पटकपटक सत्ता बाहिर बस्दै आएको छ। २०५१ साल मंसिरदेखि २०५२ को भदौसम्म कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिकामा थियो। यस्तै, २०५३ सालको अन्तिमदेखि एक वर्ष, २०५९ को जेठदेखि २०६३ बैशाखसम्म कांग्रेसले सत्ता बाहिरको अनुभव सँगालेको छ।

यस्तै, २०६५ भदौदेखि २०७० को अन्तिमसम्म कांग्रेसले सत्ताबाहिर बसेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। तर त्यो बेला सरकार परिवर्तन भइरहँन्थे। एउटै पार्टीको बहुमत थिएन। अहिले भने स्थायी सरकार छ। त्यसैले प्रतिपक्ष पनि पाँच वर्षका लागि हो। 

प्रतिपक्षमा कांग्रेसले बलियो उपस्थिति देखाउन नसक्दा कतिपय मुद्दामा सत्ता पक्षले पेलेरै गयो। कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मौन समर्थन ग-यो। कुनै विरोधबिनै पारित हुन दियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सहजै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन दिनु संसदीय अभ्यासमा बिरलै हुने घटना हुन्।

कांग्रेसले कतिपय मुद्दा देखाउनकै लागि उठाएजस्तो मात्रै गर्यो। यो एक वर्षमा कांग्रेसले एकै दलका सभामुख र उपसभामुख भएको भन्दै फरक दलको हुनुपर्ने संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसनार अघि बढ्न सरकारलाई दबाब दिन मुद्दा उठायो। कांग्रेसले यो मुद्दा बिर्सियो तर किनारा लाग्न भने सकेन। 

प्रतिपक्षमा कांग्रेसले बलियो उपस्थिति देखाउन नसक्दा कतिपय मुद्दामा सत्ता पक्षले पेलेरै गयो। कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मौन समर्थन ग-यो। कुनै विरोधबिनै पारित हुन दियो।

यही वर्ष चिकित्सा शिक्षाको विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै डा. गोविन्द केसी दुईपटक अनशन बसे। उनी बरु प्रतिपक्षीको भूमिका जस्तै दह्रो देखिए। कतिपय मुद्दालाई कांग्रेसले विज्ञिप्तिमै सीमित पनि गरेको छ। संसदमा प्रतिपक्षको तर्फबाट न संसदीय दलका नेता तथा सभापति देउवा, उपनेता गच्छदार नै बोल्छन न महामन्त्री कोइराला नै बोल्छन्। संसदमा सधैं मीनेन्द्र रिजाल, गगन थापा र डिला संग्रौला मात्रै बोलिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको आवाजलाई सरकारले बेवास्ता गर्छ।

०७४ मा भएका तीन तहको निर्वाचनपछि कांग्रेसले ७५३ वटा स्थानीय सरकारमध्ये २६६ मा नेतृत्व गरेको छ भने सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा प्रमुखप्रतिपक्षी दलको हैसियतमा छ।

प्रदेश २ मा भने यो दल चौथो स्थानमा छ। केन्द्र सरकारमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी हो, कांग्रेस। तर न आफूले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहमा अरूले भन्दा राम्रो नतिजा दिन सकेको छ न आफू प्रतिपक्षी भएको केन्द्र र प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्षीको भूमिकालाई औचित्यपूर्ण नै बनाउन सकेको छ। 

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७५ ०८:२८ शनिबार