काठमाडौं– विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार सरकारले २०७१ माघ २७ गते राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी कानुनी कारवाहीको सिफारिसका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको थियो। तर आयोगले कार्यसम्पन्न गर्न नपाउँदै आयोग पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेको छ। सरकारले गत माघ २५ गते वर्तमान पदाधिकारीहरुको समयावधि चैत मसान्तसम्म कायम रहने गरी आयोगको ऐन संशोधन भएसंगै आयोगका सबै पदाधिकारी पदमुक्त भएका हुन्। आयोग पदाधिकारीविहीन हुन पुग्दा यस अबधिमा दुवै पक्षबाट परेका उजुरीहरु सुरक्षित रहने हो कि होइन भन्ने चासो देखिएको छ।

तर सरकारले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिसका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ। तर सो समितिले पनि काम सम्पन्न गरिसकेको छैन। आयोगमा अहिलेसम्म ६२ हजार ९ सय ५० उजुरी परेका छन्। जसमध्ये १० हजार २ सय २० अनुसन्धानका लागि ७ वटा क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा पठाइएको थियो। तर आयोग गठन भएको तीन वर्षभित्र काम सक्ने गरी जिम्मेवारी पाएको भए पनि पटक पटक म्याद थप गर्दासमेत काम भने गर्न सकेको थिएन।

एकातिर शान्ति प्रक्रियाको काम पुरा नहुँदै आयोग, पदाधिकारीविहीन अबस्थामा रहनु र सिफारिस समितिले पनि काम पुरा नसक्दा आयोगको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। अर्कोतर्फ अपुरो संक्रमणकालिन मुद्दाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने चासो देखाउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७५ १२:१२ शुक्रबार