गोरखा- आधारभुत तह (१–८) सम्मको अनिवार्य र निशुल्क, (९–१२) माध्यामिक तहको शिक्षा पनि निशुल्क पाउने हक नागरिकको हुने भन्ने नेपालको संविधानमा उल्लेख छ। संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धि हकमा यस्तो ब्यवस्था गरिएपनि बाहनाबाजीमा गोरखाका सामुदायिक विद्यालयहरूले शुल्क असुलिरहेका छन्।

परीक्षा लिने, अङ्ग्रेजी भाषामा पढाउने, शिक्षकलाई तबल भत्ता खुवाउनुपर्ने, ट्युसन पढाउने, अतिरिक्त समय पढाउने लगायत अनेकौँ बाहनामा आधारभुत तह देखिका विद्यालयहरूमा चर्को शुल्क असुल्ने क्रम अझै रोकिएको छैन। बारपाक सुलिकोट ७ को शैलपुत्री माध्यामिक विद्यालयले शुल्क नतिरेको भन्दै परीक्षाको नतिजामै अङ्कुश लगायो । सबैको परीक्षाको नतिजा आयो तर सात जना विद्यार्थीले भने परीक्षाको नतिजा पाएनन्। बाल कक्षा, एक, देखि छ सम्मका सात जनाले शुल्क नबुझाएकाले नतिजा रोकिएको भन्दै प्रधानाध्यापक यदुनाथ ढकालले सूचना प्रकाशित गर्दै विद्यालयमा टाँसेका हुन्। अन्य विद्यार्थीको नतिजा सार्वजनीक गरिएको तर सात जनाको नाम, कक्षा र शुल्क सहित तोकेर सुचना प्रकाशित गएपछि नतिजा नपाएकाहरु निराश भएका छन्। बाल कक्षा (इसिडि)का समीक्षा बराम र १ का बिशाल गुरुङले परीक्षा शुल्क ७५ रुपैयाँ नतिरेको भन्दै नतिजा रोकियो।

चार कक्षाका प्रविण भट्टले अतिरिक्त समयमा पढेको शुल्क र परीक्षा शुल्क दुई हजार एक सय ९५, सोही कक्षाकी सोविता गुरुङले ट्युसन र परीक्षा शुल्क गरी पाँच सय ५० नतिरेको भन्दै नतिजा रोकियो। नतिजा तोकिनेमा कक्षा ५ का बिकल गुरुङ, छ का भावना भट्ट र ७ का सुरेश बयलकोटी पनि छन् । गुरुङले आठ सय ७५, भट्टले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो परीक्षा शुल्क र अतिरिक्त कक्षा सहितको दुई हजार नौ सय ३५ र बयलकोटीले तीन हजार ८५ नतिरेका कारण उनीहरूले अन्य साथीसँगै नतिजा पाएनन्।

‘शुल्क बुझाउन बाँकी रहेकाले नतिजा रोकिएको हो’ प्रअ ढकालले भने। चौतर्फी विरोध भएपछि बिहीवार अबेर व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर नतिजा दिन बाँकी भएकाहरूको पनि प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको प्रअ ढकालले बताए। तर विद्यार्थीले नतिजा पाएका थिएनन्। ‘७५ रुपैयाँ तिर्न नसकेर परीक्षाफल प्रकाशन गर्न विद्यालय असमर्थ भएको सूचना प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ’ स्थानीय हरि धितालले सामाजिक सञ्जालमा सुचनासहित लेखेका छन् ‘गरिव हुनुको पीडा यो भन्दा अरु के छ, सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशित गर्नु मतभेद भएको छ।’ स्थानीय किरण बराम परीक्षा शुल्क नतिरेक अधिकासं विद्यार्थी कमजोर आर्थिक अवस्थाको भएको बताउँछन्।
 ‘घरमा बिहान बेलुकी छाक छार्न धौ धौ पर्ने परिवारका बालबच्चाले नतिजा नपाउने, पढ्न नपाउने, आधारभुत शिक्षा निशुल्क, अनिवार्य भनिएको छ, सामुदायिक विद्यालयले अविभाबकलाई ढाड सेक्ने गरी पैसा लिने गरेको यो उदाहार हो।’ शुल्क नतिर्दा नतिजा नपाएको भन्दै प्रचारले विद्यार्थीको मानसिकतामा समेत असर पुग्ने भने स्थानीयले चौतर्फी आलोचना गरेका छन्। वडा अध्यक्ष कृष्ण गुरुङले शुल्क लिने निणर्य नभएको तर सबै अविभाबकलाई विद्यालयमै बोलाएर नतिजा दिने र विद्यार्थीको स्तरबारे जानकारी गराउने निर्णय भएको बताए।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७५ ०५:२४ शुक्रबार