इलाम- सरकारले गरेको निर्णयअनुसारको न्यूनतम् ज्याला, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन नभएपछि पूर्वका चिया श्रमिकले झन्डै सातादेखि आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। दैनिक रोजीरोटी गरेर पेट पाल्ने श्रमिकले काम छाडेर आन्दोलन गरेको लामो समय बितेपनि सरकार श्रमिकको पक्षमा आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन उदासीन देखिएको छ।

श्रमिकले आन्दोलन चर्काएपछि संघीय सरकारका श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसँग चिया किसान र उद्योगीले चाहिँ मन्त्रालयमै पुगेर भेटघाट गरेका छन्। श्रमिकको माग पूरा गराउनुपूर्व उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्ने माग गरिरहेका उद्योगीसँगको भेटमा श्रममन्त्री विष्टले उनीहरूका माग पनि पूरा गर्ने आश्वासन दिएका छन्। सूर्याेदय नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर राईको अगुवाईमा श्रममन्त्री भेट्न पुगेका किसान र उद्योगीले गत काक्तिकमा सरकारसँग राखेको २० बुँदे माग स्मरण गराएका थिए। उद्योगीसँग भेट्नुअघि श्रममन्त्रीले श्रमिकमा प्रतिनिधिसँगसमेत भेट गरेका थिए। तर, उद्योगीसँगको भेटमा श्रमिकको मागबारे के छलफल भयो भन्नेबारे श्रमिक बेखबर छन्। ‘माग हाम्रो हो, आन्दोलन हामी श्रमिकले गरिरहेका छौं तर सरकार चाहिँ उद्योगीसँगको छलफललाई पो प्राथमिकता दिइरहेको छ,’ श्रमिक नेता उमेश रेग्मीले भने, ‘आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने सरकार उद्योगीसँग चाहिँ छलफल गर्छ, सरकारकै निर्णय कार्यान्वयनको माग छलफलै नगरी पूरा हुनुपर्ने हो तर श्रमिकको हकमा त्यसो हुन नसक्दा दुःख लाग्छ।’ श्रमिकले सरकारले श्रमिकका मागप्रति उपेक्षा गरेको गुनासो गरे।

उनले दैनिक ज्यालादारीले पेट पाल्ने श्रमिकले एक दिन काम नगर्दा पनि बिहान–बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल हुने बताए। ‘श्रमिकले एक दिन काम नगरे उसका लालाबाला भोकाउँछन् तर सरकार त्यसमा गम्भीर हुन सकेन,’ उनले भने, ‘श्रमिकको माग पूरा गर्नुपर्ने विषयमा सरकार संवेदनशील भएन।’ उद्योगीले सरकारसँग मुख्य दुई विषयलाई जोड दिएका छन्। तयारी चिया तेस्रो मुलुक निर्यात गर्दा पाउने पाँच प्रतिशत छुट भारत निकासी गर्दा पनि पाउनुपर्ने र नेपालमै केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला व्यवस्था गरी त्यसकै रिपोर्ट भारतले मान्यता दिनुपर्ने कूटनीतिक पहल गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। ‘पहिलो मागमा ढुक्क हुन मन्त्री विष्टले किसान र उद्योगीलाई आग्रह गर्नुभएको छ,’ मेयर राईले भने, ‘उद्योगीसँग मन्त्रीले सकारात्मक आवश्वासन दिएपछि श्रमिकको माग पूरा गर्न उद्योगी सहमत देखिएका छन्।’
मेयर राईले न्यूनतम् ज्याला र ऐन कार्यान्वयन गर्न उद्योगी तयार भएको भन्दै श्रमिकको माग उद्योगीले पूरा गर्ने बताए। ‘मन्त्रीले श्रमिकलाई पनि भेट्नुभएको छ, श्रमिकको ज्याला र ऐन कार्यान्वयन छलफलको विषय नभई स्वतः कार्यान्वयन गर्न उद्योगीलाई पनि आग्रह गर्नुभएको छ,’ मेयर राईले मन्त्रीको भनाइबारे सुनाए।

पहिलो चरणको आन्दोलनप्रति सरकार र चिया उद्योगी उदासीन रहेपछि श्रमिकले चाहिँ बिहीबार दोस्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। सोमबार झापाको बिर्तामोडमा सम्पन्न नेपाल चिया बगान श्रमिक संघ, नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघ र अखिल नेपाल चिया मजदुर संघको संयुक्त बैठकले तय गरेअनुसार उनीहरूले बिहीबार ¥याली, कोणसभा, प्रदर्शनलगायतका कार्यक्रम गरे। झापाको बनियानीमा श्रमिकले बिहीबार ¥याली र कोणसभा गरेका छन्। कोणसभामा तीनै संगठनका प्रमुखले सम्बोधन गरेका थिए। उनीहरूले झापा र इलामका विभिन्न चिया प्रतिष्ठानमा पनि प्रदर्शन गरे। नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघ अध्यक्ष दीपक तामाङले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए। ‘सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी यो पटक निर्णायक आन्दोलनमा छौं।’ उनले सरकार श्रमिकका मागप्रति संवेदनशील नभएको जनाए। सरकारले श्रमिकको दैनिक न्यूनतम् ज्याला तीन सय ८५ रूपैयाँ तोकेको छ। तर, साउन १ देखि नै लागू हुनुपर्ने यो ज्यालादर अहिलेसम्म लागू नभएपछि पूर्वका चिया श्रमिक आन्दोलनमा छन्। श्रमिकले अहिले दैनिक ज्याला दुई सय ६५ रुपैयाँ मात्र पाइरहेका छन्। श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भइसके पनि उद्योगले कार्यान्वयन गरेका छैनन्।   
 

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७५ ०१:५० शुक्रबार