रुपन्देही - प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहे पनि प्रदेश ५ मा भरपर्दो पूर्वतयारी गरिएको पाइँदैन। बारा र पर्सामा हावाहुरीले ठूलो धनजनको क्षति गरेपछि यहाँका नागरिकले पूर्वतयारी गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए पनि प्राकृतिक प्रकोपको सामना कसरी गर्ने भन्नेबारे प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले तयारी गरेको देखिँदैन।

प्रदेश ५ आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले विपद्मा परेकाहरूलाई समयमै राहत र उद्धारको व्यवस्था गर्न प्रक्रियागत काम गर्ने तयारी भइरहेको बताएको छ। यसका लागि सो मन्त्रालयले पूर्वसूचना दिने प्रणालीसमेत लागू गर्नेगरी छुट्टै प्रादेशिक सूचना केन्द्र स्थापना गरेको छ। चैतको सुरुमै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यसँग के–कस्तो विपद्को जोखिम छ र त्यहाँ उद्धारका सामग्रीको आवश्यकता के–कस्तो छ भनेर मन्त्रालयले जिल्लाजिल्लामा पत्राचार गरे पनि अझै सूचना प्राप्त भइनसकेको सूचना केन्द्रका प्रमुख एवं सूचना अधिकारी बुद्ध प्रकाश पौडेलले बताए।

प्रदेशका ६ जिल्ला पहाड र ६ जिल्ला तराई भएकाले यहाँ बाढी, डुबान, पहिरोजस्ता जोखिम देखिन्छ। हावाहुरी, आगलागी, चट्याङ, बाढी, डुबान, पहिरो तथा भूक्षयजस्ता प्रकोपको जोखिम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश ५ का कपितय पालिकाहरूमा आगलागी हुँदा निभाउने दमकलसमेत छैन।

अहिले प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले विपद्सम्बन्धी कानुन निर्माण नगरेको र राहत तथा उद्धारका सवालमा तयारी पनि नगरेको प्रकोपका जानकार धर्मराज घिमिरेले बताए। उनले तीन तहका बीचमा समन्वय नहुँदा राहत र उद्धार कार्य एउटै क्षेत्रमा बढी हुने र ग्रामीण भेगमा कसैको नजर नपुग्ने समस्या हुनसक्ने बताए। चैत लागेलगत्तै विपद्को पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको उनले बताए। ‘प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा छौं तर यसको सामना गर्नेबारे समयमै नसोचे ठूलो क्षति हुन सक्छ,’ उनले भने। विकास तथा प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका घिमिरेले योजना नै नहुँदा विपद्बारे पूर्वतयारी हुन नसकेको बताए।

मन्त्रालयका सचिव केशवराज आचार्यले विपद्को पूर्वतयारीका लागि विभिन्न खालका ६० उपकरण खरिद गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय रहेको बताए। उनले जेठसम्म सबै उपकरण खरिद गरिने बताए। अहिले प्रदेश ५ सरकारले ६ करोडको विपद् कोषमा रकम राखेको छ। यही रकममार्फत प्रदेशको उद्धार, राहत वितरण गर्ने कार्य गर्ने काम गर्दै आएको जनाइएको छ। गत वर्ष बुटवल धागो कारखानामा उद्धारका केही सामान राखिएका थिए। अहिले लाइफ ज्याकेट, त्रिपाल, रबर बोर्ट, टर्चलाइट, फायर एड किट, पायर बलजस्ता क्षति कम गर्ने र उद्धारका सामग्री खरिदको प्रक्रियामा छ।

प्रदेश सरकारले निर्देशिका बनाएर राहतको मापदण्ड बनाएको छ। विपद्बाट परिवारले आवासका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको घर नष्ट भएकोमा बढीमा ४० हजार रुपैयाँसम्म राहतबापत दिन सक्नेछ। यसैगरी विपद्मा परेकाहरूलाई न्यूनतम १० हजारदेखि मृतक परिवारलाई एक लाख रुपैयाँसम्म राहत दिन सक्नेगरी निर्देशिका बनाएको छ।

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७५ ०३:२९ बिहीबार