काठमाडौं -  उपत्यकामा चल्ने ट्याक्सीचालकले दुई महिनायता यस्तै नारा ट्याक्सीमा टाँसेर विरोध जनाउँदै आएका थिए। तर, ट्याक्सी चालकको सो विरोध शैली सरकारलाई पचेन। सरकारले उनीहरुका समस्या बुझ्नुको सट्टा प्रहरी लगाएर ट्याक्सिमा टाँसिएका ती नारा धमाधम च्यात्न थालेको छ। ट्याक्सी चालकले जथाभावी नारा प्रचार गरेर सेवाग्राहीमाथि ‘इमोसनल ब्याल्कमेलिङ’ गरेको उजुरी यातायात व्यवस्था विभागमा आएपछि चैत ११ गते नै विभागले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई ट्याक्सीमा टाँसिएका त्यस्ता नारा झिक्न पत्राचार गरेको थियो। तर, ट्याक्सीचालकले भने सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार समेत खोस्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी चालक सेवा समाजका केन्द्रीय सदस्य विष्णु चौहानले सरकारले संविधानप्रदत अधिकारमाथि अतिक्रमण गरेको आरोप लगाए। ‘दुई महिनायता शान्तिपूर्वक रुपमा आफ्ना माग ट्याक्सीमा टाँसेर विरोध जनाएका थियौं। तर यातायात विभागको पत्र पाएसँगै ट्राफिक प्रहरीले जबर्जस्ती पोस्टर च्यात्ने काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आफ्ना जायज माग शान्तिपूर्वक राख्न पनि नपाइने अवस्था आएको छ।’ उनले भद्रशैलीमा आफ्नो माग राख्दा सरकारले धडपकड गरेको आरोप लगाए।

–सरकार मैले ट्याक्सी ७५ मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने तर सेवा चाहिँ २०६९ सालको मूल्यमा दिनुपर्ने ? यो न्यायोचित भयो र ?
– सरकार मेरो पेशालाई यसरी धराशयी पारी मलाई खाडी जान बाध्य नबनाउनुस्।
– कर बढ्ने, ब्याज बढ्ने, समानको मूल्य बढ्ने तर ट्याक्सी भाडा नबढ्ने ? चित्त बुझ्दो जवाफ चाहियो सरकार।

मंगलबार उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजले यातायात व्यवस्था विभागका प्रमुख कुमार दाहालसमक्ष आफ्ना माग प्रस्तुत गरेका छन्। ‘हामीले विभागका महानिर्देशक समक्ष माग ११ बँुदे माग पेस गरेका छौं,’ चौहानले भने, ‘एक साताभित्रै समिति गठन गरेर ट्याक्सी चालकको समस्या सुल्झाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।’ नेपाल मिटर ट्याक्सी व्यवसायी समितिका अध्यक्ष अर्जुन गौतमले सरकारले २०६९ साल चैतदेखि वैज्ञानिक भाडा समायोजन नगरेकाले शान्तिपूर्वक ट्याक्सी व्यवसायीले विरोध गरेको उनले बताए। ‘सरकारले २०६९ सालदेखी भाडा समायोजन गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले बेलाबेलामा केही प्रतिशत भाडा वृद्धि गरे पनि वैज्ञानिक ढंगले समायोजन नगर्दा ट्याक्सी चालक मर्कामा परेका हुन्।’

ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजले यातायात व्यवस्था विभाग समक्ष आफ्ना ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेपछि विभागले एक साताभित्रै समिति गठन गरेर ट्याक्सी चालकको समस्या सुल्झाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई पत्राचार गरेसँगै ट्राफिकले ट्याक्सीमा टाँसिएको सन्देश हटाउन ट्याक्सी व्यवसायी संघ÷समितिलाई अनुरोध गरेको थियो। महाशाखाका प्रवक्ता जयराम सापकोटाले ट्याक्सी व्यवसायीले गलत सन्देश ट्याक्सीमा टाँसेकाले ती हटाउनका लागि ट्याक्सी व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको बताए। ‘विभागबाटै पत्राचार भएपछि व्यवसायीलाई सो हटाउनको लागि अनुरोध गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर हामीले जर्बरजस्ती हटाउने गरेका छैनौं।’ उनका अनुसार ट्याक्सीमा टाँसिएका कतिपय सूचना गलत सन्देश दिने खालका छन्। ‘सरकारले समयसमयमा भाडा वृद्धि गरिरहेको छ तर व्यवसायीले भाडा समायोजन नभएको मिथ्या आरोप लगाएका छन्। जुन गलत हो,’ उनले भने।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले ट्याक्सी चालकको भद्र आन्दोलन सकारात्मक भए पनि भाडा समायोजन सम्बन्धि केही तथ्यलाई तोडमोड गरेर लेखेको बताउँछन्। ‘भद्र आन्दोलनलाई सकारात्मक रुपमा नै लिन्छौं तर भाडा समायोजनसम्बन्धि गलत तथ्य प्रस्तुत गरिएको देखियो,’ उनले भने, ‘वैज्ञानिक भाडा समायोजन बारे मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेका छौं।’ यातायात विभागले पेट्रोलियम पदार्थको ३५ प्रतिशत र सवारीसाधन तथा अन्य क्षेत्रलाई ६५ प्रतिशत आधार मानेर सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्छ। गाडीको मूल्य, बैंकको ब्याज, मजदूर ज्याला, लुब्रिकेन्ट, मोटरपार्टसलगायतका १८ विषयका आधारमा भाडादर समायोजन गर्ने गरिन्छ। पछिल्लो पटक २०७२ भदौ २५ गते भाडा समायोजन गरिएको थियो। त्यस्तै गरी यातायात व्यवस्था विभागले गत असोज ७ गते सार्वजनिक सवारीसाधनको १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको थियो। महाशाखाका अनुसार मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीलाई दैनिक ७० देखी ८० ट्याक्सीलाई कारबाही गर्दै आएको जनाएको छ।

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७५ ०३:०८ बिहीबार