काठमाडौं– वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले न्यायालयमा भागवण्डा सैह्य नभएको बताएका छन्। न्याय परिषद्ले भागवण्डा र नातागोताका आधारमा कनिष्ठ र अयोग्यलाई सर्वाेच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीशमा सिफारिस तथा नियुक्त गरेका बेला अधिवक्ताहरुले भने न्यायालयमा भागवण्डा घातक भएको र यसले संविधान नै ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएका छन्। 

नागरिक नेटवर्कको साप्ताहिक कार्यक्रम फ्रन्टलाइनमा पत्रकार श्रीराम पौडेलसँगको सम्वादमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र दिनेश त्रिपाठीले न्याय परिषद्को सिफारिस त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बेञ्च बहिष्कार र कालोपट्टी बाध्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। ‘श्रीमानहरुले जान्नु, बुझ्नु भएको छैन। बेकार इजलासमा भार किन बन्नुहुन्छ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रश्न गरे। अधिवक्ताले इजलास बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था ननिम्त्याउन आग्रह गर्दै थापाले अयोग्य र कनिष्ठको इजलास बहिष्कार गर्न सार्वजनिक आह्वान समेत गरे। 

राजनीतिकरण र नातागोता लादेर अदालतलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा कब्जा गर्ने रणनीतिले न्यायपालिका असफल हुने र यसले संविधान नै असफल हुने भनाई । 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले न्यायालयमा अयोग्य र कनिष्ठ व्यक्तिको सिफारिस गरी वरिष्ठको मानमर्दन गरिँदासमेत अधिवक्ताहरुको संस्था बार एशोसिएशन नबोलेकोमा आक्रोश पोख्दै एकदिनका लागि भए पनि देशभर बेन्च बहिष्कार गर्न माग गरे। न्यायाधीशहरुले पनि सिफारिसविरुद्ध खुलेर आवाज उठाउनुपर्ने उनको धारणा छ। 

‘प्रजातन्त्रमा न्यायाधीशलाई बोल्ने अधिकार छ, न्यायालयको वेथितीविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ’, भारतमा ४ न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानन्यायाधीशको गलत कदमविरुद्ध बोलेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै त्रिपाठीले भने, ‘यस्तो स्थितीलाई सहनु हुँदैन्। प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वाेच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीशले संयुक्त राजीनामा दिनुपर्छ।’ त्रिपाठीले न्यायालयको विश्व इतिहासमा यति ठूलो क्षति यसअघि नभएको जिकिर गर्दै यसले संविधानलाई नै ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिए।

न्याय परिषदमा न्यायाधीशभन्दा बाहिरका मान्छेको बाहुल्यता हुँदा न्यायालयमा भागवण्डा र नातागोता मौलाएको उनको टिप्पणी छ। ‘न्यायको साख जोगाउने मुख्य नैतिक जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हो। तर, यहाँ कानुन मन्त्रीको मान्छे, प्रधानन्यायाधीशको मान्छे भनेर भागवण्डा हुन्छ’, उनले भने, ‘न्यायालयमा भिजिनरी न्यायाधीश चाहिन्छ। सी क्लासको मान्छे ल्याएर हुँदैन।’

राजनीतिकरण र नातागोता लादेर अदालतलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा कब्जा गर्ने रणनीतिले न्यायपालिका असफल हुने र यसले संविधान नै असफल हुने त्रिपाठीको भनाई छ। 

अधिवक्ता थापाले दामोदर शर्मा र खिलराज रेग्मीको पालादेखि न्यायपालिकाको प्रणाली विग्रिन सुरु गरेको इतिहास सुनाउँदै भने, ‘न्याय क्षेत्रमा निहित खेल भयो। नियुक्ति, फैसलामा प्रभाव, विचौलिया लगायतको खेलमा न्याय प¥यो। खिलराज, कल्याण श्रेष्ठ होस् वा सुशीला श्रीमान, आजसम्म कुनै पनि नियुक्ति विवादमुक्त रहन सकेनन्। अहिलेको नियुक्ति झन खस्कियो। अदालतमा खुट्टा नटेकेका व्यक्ति न्यायाधीश हुने अवस्था आयो। चोलेन्द्र सम्शेर राणाले ल्याएका न्यायाधीशलाई न काम थाहा छ, न सम्पादन गर्न सक्छन्।’ 

प्रधानन्यायाधीशले हिरा टिपेर ल्याएको भनेर प्रतिरक्षा गर्नु हास्यास्पद रहेको बताउँदै थापाले प्रश्न गरे, ‘प्रक्रिया मिचेर अदालतमा एउटा पनि बहस नगरेको मान्छे ल्याउने, अनि हिरा ल्याए भन्ने। के कारणले हिरा हो, को को सुनवाला छुटे, को को खोका सिक्का भए?’ उच्च अदालतको लायक नभएकालाई सर्वाेच्चमा लगेर हिरा भन्नु सहि नभएको तर्क गर्दै अर्का अधिवक्ता त्रिपाठीले न्याय परिषदले संविधान मिच्न नहुने बताए। 

सर्वाेच्च र उच्च अदालतमा अहिलेको सिफारिस तथा नियुक्तिविरुद्ध संसदीय समितिमा जाने र जनमतबाट दबाब सिर्जना गर्ने योजना सुनाउँदै अधिवक्ताद्वय थापा र त्रिपाठीले वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्न बार, मिडिया र नागरिक समाजमा अपिल समेत गरे। 

सर्वाेच्चमा न्यायाधीश हुन १५ वर्ष, उच्च अदालतमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्ने प्रावधान मिचेर न्यायालयलाई वैकल्पिक रोजगारको निकाय बनाउन खोजिएकोमा थापाले आपत्ति जनाउँदा त्रिपाठीले संवेदनशील पदमा अयोग्यलाई लानु संविधानविरुद्धको गम्भीर धोकाधडी भएको टिप्पणी गरे। यस्तो निर्णय गरेर प्रधानन्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्यहरु, न्यायाधीशहरु पदमा बसिरहन नहुने त्रिपाठीको भनाई छ। 

अधिवक्ता थापाले न्यायाधीश हुन अयोग्य व्यक्ति ल्याएर न्यायलयकै मानहानी गरिएको टिप्पणी गरे। अहिलेको सिफारिसमा धेरै विचौलियाहरु पनि परेको बताउँदै त्यस्तो इजलास बहिष्कार गर्ने उनले दोहोर्याए। संवैधानिक व्यवस्था, न्याय परिषद् ऐन र छलफल तथा बहसबाट न्यायाधीहरु आउनुपर्ने उनको सुझाव छ। अधिवक्ता त्रिपाठीले न्यायको घनिभूत तत्व जोगाउन प्रधानन्यायाधीश अघि बढ्नुपर्ने, राजनीतिक भागवण्डा अस्वीकार गरेर योग्य व्यक्ति ल्याउनेतिर अडिग हुनुपर्ने बताए। 

सर्वाेच्च र उच्च अदालतमा अहिलेको सिफारिस तथा नियुक्तिविरुद्ध संसदीय समितिमा जाने र जनमतबाट दबाब सिर्जना गर्ने योजना सुनाउँदै अधिवक्ताद्वय थापा र त्रिपाठीले वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्न बार, मिडिया र नागरिक समाजमा अपिल समेत गरे। 

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७५ १५:५२ बुधबार