विराटनगर– प्रदेश १ का सांसदहरुले विकास–निर्माण, सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तोष प्रकट गरेका छन्। बुधबार संसद् बैठकको शून्य समयमा बोल्ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसका मात्रै होइनन्, सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरुले समेत सरकारको उपस्थिति र जवाफदेहिता नदेखिएको आरोप लगाएका छन्। 

‘मोरङ उर्लाबारी–१ मा क्रसर उद्योगको आतंक छ’, नेकपा सांसद कुलप्रसाद साम्बाले भने ‘स्कुलभित्र, बस्तीभित्र क्रसरै–क्रसर छन्। वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्मै त्यसविरुद्ध आन्दोलित छन्। यसमा प्रदेश सरकारको भूमिका खै?’ 

प्रदेश संसद्मा सांसदहरुले यही विषय बारम्बार उठाउने गरेको र सरकारका मन्त्रीहरुले त्यसको जवाफ पनि दिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सोधे, ‘सदनमा जवाफ मात्रै दिने कि ठाउँमा व्यवहारिक रूपमा समस्या समाधान पनि गर्ने? अहिलेसम्म व्यवहारिक रूपमा समस्या समाधानमा सरकार लागेको पाइएको छैन। यो सरकारको जवाफदेहिता भएन।’ 

सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध तिखो टिप्पणी गर्ने उनी एक्ला सांसद होइनन्। सत्तापक्षकै सांसद कृष्णकुमारी राईले प्रदेश संसद् गठन भएको लामो समयसम्म सुकुम्बासी सम्बन्धि एउटै पनि अजेण्डा आउन नसकेको प्रति रोष प्रकट गरिन्। ‘हामी निर्वाचित भएर आएको धेरै भयो तर अहिलेसम्म सुकुम्बासी समस्याबारे कुनै अजेण्डा आउन सकेन’, उनले भनिन्, ‘यसमा सरकारको ध्यान जान सकेन। अब अजेण्डा ल्याएर नीति बनाउनुपर्छ।’ 

कांग्रेसका सांसद ओम सरावगीले झापाको दक्षिणी क्षेत्रमा धेरै विकास आयोजना ठप्प भएको समस्या सुनाउँदै सरकारले त्यसमा तत्कालै ‘एक्सन’ लिनुपर्ने माग गरे। ‘दक्षिण झापा विकासको दृष्टिले पिछडिएको ठाउँ हो’, सरावगीले भने ‘तर, त्यहाँ चल्दाचल्दैका आयोजना बन्द भएका छन्। केचना रिङरोड, सुनाढिकी –घेराबारी सडक, पठामारी–बालुवाडी सडक बजेट अभावमा रोकिएका छन्। ती काम तुरुन्त अघि बढ्नुपर्यो।’ 

सांसद बिनादेवी राईले पहाडी क्षेत्रका यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडामा छुट सुविधा नभएको बताइन्। ‘गाडीका स्टाफहरु ज्येष्ठ नागरिक कार्डमा छुट तराईमा मात्रै हो भन्दै पाकाहरुबाट पूरै भाडा लिन्छन्’, उनले भनिन्, ‘यसमा प्रदेश सरकारको ध्यान किन गएन?’ 

सांसद निरन राईले जोगबनी–किमाथांका सडकको डिपिआर रोकिएको बताउँदै भेडेटार, धनकुटा हुँदै उक्त सडकअघि बढाउनुपर्ने माग गरे। उदयपुरको बेलका जंगल क्षेत्रमा मानव सभ्यताको हजारौं वर्ष पुरानो अवशेष हुनसक्ने सम्भावनाबारे पुरातात्विक अध्ययन गर्न सांसद विमल कार्कीले माग गरे।

संघीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका नेता जयराम यादवले सर्वोच्चको आदेशबाट जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिन लगाइएको रोकले हजारौं नागरिक मारमा परेको बताउँदै  अविलम्ब नागरिकता वितरण हुनुपर्ने माग गरे। बैठकमा विधायन समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले सुशासन सम्बन्धि विधेयकको प्रतिवेदन सदनमा पेश गरेका थिए।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७५ ११:५५ बुधबार