भागवण्डा र कोटा प्रणालीको आडमा गुणस्तरलाई लत्याउँदै जाँदा नेपालको सार्वजनिक निकायको साख खस्किँदो छ। कसरी जोगाउने न्यायालयको साख? यहि विषयमा नागरिक फ्रन्टलाइनमा कुराकारनी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र शम्भु थापा।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७५ ०९:२२ बुधबार