पाँचथर–फिदिम नगरपालिकामा मेयर ओनाहाङ नेम्बाङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम उपाध्याय बिचको द्वन्द्व चुलिदै गएको छ। आर्थिक बर्ष सकिने मिति नजिकिँदै गर्दा भईरहेको द्वन्द्व बढ्दा विकास निर्माण तथा बजेट कार्यान्वयमा समस्या देखिन थालेको छ।

मेयर नेम्बाङले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपाध्यायको काज फिर्ताका लागि सिफारिस  गरेका छन्। मेयर नेम्बाङले सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई  पत्र लेख्दै काज फिर्ताको सिफारिस गरेका हुन्। पत्रप्राप्त हनासाथ संघीय मामिला मन्त्रालयमा हाजिर भै जान भन्दै उपाध्ययलाई वोधार्थ दिइएको छ । १ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, जिसस पाँचथर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखानियन्त्रकको कार्यालय सहित ७ स्थानमा वोधार्थ दिदै मन्त्रालयमा पत्र लेखिएको पाइएको छ।

 नेपालको संघीय प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय  अधिकृतको काज फिर्ताकालागि गरेको सिफारीस नौलो घटना हो। यो सँग कानुनी वैधताको समेत प्रश्न उठेको छ।

फिदिम नगरपालिका नगरकार्यापालिका  नियमावली २०७४, स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को नियम ८४ अनुसार विदा नबसकेको तथा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएकाले विकास निर्माण र समृद्धिमा असर परेको भन्दै काज फिर्ताको सिफारिसको पत्र लेखिएको छ। अर्को व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई अनुरोध समेत गरीएको छ। मेयरले यसरी काज फिर्ताको पत्रलेख्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने भन्ने बिषयमा चर्चामा छ। केहि दिन अघि मेयरले  प्रशासकीय अधिकृतको हाँजिर गयल कट्टा गरेका थिए।

‘केहिदिनमा म आफै सरुवा भएर जान्छु भनेर भनेको थिए। खै किन यस्तो सिफारीस भयो कुन्नी? यो महिनाको बजेट कर्मचारीलाई खुवाएपछि आफै बैशाख पहिलो साता सरुवा जान्छु’ प्रशासकीय अधिकृत उपाध्ययले प्रतिक्रिया दिए।

 मेयरले नेम्बाङले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काममा असहयोग गरेको बताउँदै आएका छन्। विकास निर्माणमा असहयोग भएको नेम्बाङको गुनासो रहेको छ।  यस अघि आफूसँग विदा नै नलिई कार्यालयमा उपस्थीत नभएको भन्दै  मेयरले गयल कट्टा गरीदिएका थिए।  फाल्गुन–२२ गतेदेखि ३० गतेसम्म आफूलाई जानकारीनै नगराई कार्यालयमा उपस्थीत नभएको भन्दै सोधिएको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै पत्र लेखेर गयल  कट्टा गरीदिएको बताएका थिए।

पछिल्लो पल्ट प्रदेशले पठाएको १ करोड ३५ लाख रुपैकोको योजना कार्यान्वयको विषयले  विवाद थप सतहमा आएका हो।  गौरवको आयोजनाको रुपमा पौवाभञ्या–लुङरुपमा सडकका लागि आएको उक्त बजेटलाई सोहि सडकमा उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न मिल्ने गरी नगरकार्यपालिकाले तीन भागमा बजेट टुक्र्याउने निर्णय गरेको थियो। एक करोड भन्दा बढि बजेट ठेक्कामार्फत हुने नियम भएकाले उक्त निर्णय कार्यान्वय गर्न नसक्ने भनेर प्रशाकीय अधिकृत उपाध्ययले अडान लिएपछि द्वन्द्व बढेको गएको देखिन्छ।

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७५ ०६:०० मंगलबार