चार विधेयक जारी गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको चौथौ नगरसभा सम्पन्न भएको छ। महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको नगरसभाले महानगरका मुख्य चार समस्यालाई मध्यनजर गर्दै विधेयक पारित गरेको हो।

महानगरपालिको सहरी योजनालाई व्यवस्थित गर्न सहरी योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७५ पारित भएको छ। उक्त ऐनमा स्थानीय तथ्य र तथ्यांक संकलन गर्ने, विकास आवश्यकता, आयोजना तथा परियोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्यांकनबाट स्थानीय नीति योजना तर्जुमा गर्ने तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने महानगरपालिका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए। उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई टेकेर आगामी योजना तथा नीति बनाएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार महानगर क्षेत्रको पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशीको लगानी व्यवस्थापन गर्न यो ऐन जारी गरिएको हो। यस ऐनमा सार्वजनिक निजी साझेदारिताका माध्यमबाट नवीन प्रविधि, स्तरीय सेवा र व्यवस्थापन पक्षमा सुधार गरिने छ। निर्माण तथा हस्तान्तरण, निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, निर्माण, हस्तान्तरण र सञ्चालन, लिज, सञ्चालन र हस्तान्तरण विधि अपनाएर पूर्वाधार तथा सेवामा सार्वजनिक र निजी वा निजी एक्लैको लगानी उपयोग गर्ने ऐनमा उल्लेख छ। यसबाहेक लिज निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, विकास सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, पुनस्र्थापना, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण जस्ता विधिलाई साझेदारिताका ढाँचामा राखिएका छन्।

सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७५ अन्तर्गतमा सहरी यातायात सेवामा सर्वसाधारणको सहज र सुविधाजनक पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। यो ऐन वातावरण अनुकूलित प्रविधि जडान भएका यातायातको प्रवद्र्धन गरेर उपभोक्तामुखी, सेवामुखी, सर्वसुलभ, सुरक्षित र भरपर्दो यातायात प्रणाली स्थापना गर्नेमा केन्द्रित छ। सार्वजनिक सवारी यात्रा गर्ने यात्रुले अनिवार्य टिकट लिनुपर्ने, कागजी टिकटलाई विद्युतीय टिकटले विस्थापन गर्नुपर्ने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिलाई परिचय पत्रका आधारमा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

सार्वजनिक यातायातले तोकिएको स्थानमा मात्र यात्रु चढाउने तथा ओराल्ने, चालक र सहचालकलाई पोशाक उपलब्ध गराउने, यात्रुलाई गुनासो गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्राथमिक उपचार सामग्री, अग्नि नियन्त्रण उपकरण, फोहोर फाल्ने भाँडो अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महानगरसँग स्वीकृति नलिई कुनै पनि सवारीमा प्रचार सामाग्री राख्नु नपाइने भएको छ। महानगरभित्रका रुटमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीले कात्तिकदेखि माघ मसान्तसम्म बिहान ५ बजेदेखि राती ९ बजेसम्म र बाँकी महिना बिहान ५ बजेदेखि राती १० बजेसम्म बस सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। ऐनमा यात्रु, चालक र परिचालकका कर्तव्य उल्लेख गरिएका छन्। टिकट काटेर मात्र यात्रा गर्ने, यात्राका क्रममा उत्पादित फोहोर तोकिएको स्थानमा मात्र फाल्ने, अरुलाई असर हुने क्रियाकलाप नगर्ने, यात्राका क्रममा मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको सेवन नगर्ने, अश्लिल नबोल्ने, यौनजन्य हिंसा नगर्ने, लागूऔषधको ओसारपसार नगर्ने आचरणलाई यात्रुको दायित्वमा राखिएका छन्।

पोशाक लगाएर मात्र सवारी चलाउने, जथाभावी यात्रु चढाउने र ओराल्ने वा जथाभावी पार्किङ नगर्ने, अश्लिल नबोल्ने, अश्लिल गीत नबजाउने, अश्लिल फोटो नटाँस्ने, रुट स्वीकृत नपाएका सडकमा नजाने, मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोग नगर्ने, यौनजन्य दुव्र्यवहार नगर्नेजस्ता दायित्व चालकको आचरणमा राखिएका छन्। यी आचारणको पालना नगर्ने यात्रु, चालक, परिचालक र कम्पनीलाई सजायसम्बन्धी व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ।

यस ऐनमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिता हेर्न महानगरले तोकेको कार्यपालिका सदस्यको संयोजकत्वमा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ। यस समितिले सवारी सञ्चालकले प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम यातायात सञ्चालन गरे नगरेको, यात्रु, चालक तथा सहचालकले दायित्व पूरा गरे नगरेको अनुगमन गरेर कानुनी कारवाही अघि बढाउन सक्नेछ। यस ऐनबमोजिम सहरमा यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, योजना तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, सार्वजनिक सवारी साधनको रुट निर्धारण गर्ने, मूल, सहायक र भित्री सडकमा सञ्चालन हुने सवारीको वर्गीकरण गर्ने, सवारी सञ्चालन अनुमति, नविकरण, भाडा निर्धारण र यस्ता व्यवस्थाको नियमन कार्यपालिकाले गर्नेछ।

कार्यपालिकाले स्तर कायम गराउन नसक्ने यातायातको रुट अनुमति खारेज समेत गर्न सक्नेछ।   यी विधेयकसगै चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेटका विभिन्न शिर्षकबाट खर्च हुन नसकेण्को ६७ करोड १० लाख रकम तत्काल कार्यान्वयन गर्न जरुरीका महत्वका कार्यक्रममा रकमान्तर गरिएको प्रवक्ता डंगोलले बताए। उनका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउने घोषित नीति अनुरुप सम्पूर्ण तथ्यांक संकलन गर्नका लागि बजेट थप गरेको छ। जसअन्तर्गत जिआइएस डाटा कलेक्सन शीर्षकमा तीन करोड ८७ लाख कम थप गरिएको छ।

नेपाल एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन खर्च अनुदान शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको १० लाख रकम रकमान्तर गरिएको छ। त्यसैगरी संयन्त्र उपकरण (दमकल खरिद शीर्षकमा १३ करोड),  ब्रुमर खरिद शीर्षकमा १० करोड रकमान्तर गरिएको छ। त्यसैगरी संघीय संसद् कोषबाट सञ्चालन हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम, प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम, जग्गा विकास कार्यक्रम लगायतका शीर्षकमा पनि रकम थप गरिएको छ। महानगर विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत शीर्षकको रकम कम गरिएको छ।  यससँगै हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमको ३९ लाख रूपैयाँ बजेट पनि रकमान्तर गरिएको छ।

महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले नगरसभाको सम्पन्न भएको १५ भित्रमा कानुन प्रमाणीकरण गरी यो ऐन कार्यन्वयनमा ल्याउने बताए। ‘नगरसभाले पेश गरेको १५ दिनमा कानुन प्रमाणित हुन्छ,’ महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले भने, ‘यसमा हामीले विषेश चासो दिन्छौं, ऐनको कार्यान्वयन भएपछि त्यसले सुधार ल्याउने छ, स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरे पनि कार्यान्वयन हुन्छ।’ उनका अनुसार यात्रुले विद्युतीय टिकट नलिएमा पहिलो पटक सय रूपैयाँ जरिवाना र दोस्रो पटक पाँच सय जरिवाना तिराइने छ। त्यस्तै, सार्वजनिक यातायातमा अश्लील शब्द बोल्ने र असभ्य व्यवहार गर्ने यात्रु तत्काल प्रहरीको जिम्मा लगाई कारबाही गर्न लगाइने छ।’

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७५ ०५:४६ मंगलबार