श्रीरामप्रसाद उपाध्याय
संविधानको धारा २८७ उपधारा १ मा– यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी भाषा आयोग गठन गर्नेछ, भनिएको छ। उक्त धाराको उपधारा ३ मा भाषा आयोगमा अध्यक्षबाहेक आवश्यक संख्यामा सदस्य रहने भन्ने व्यवस्था छ। यसै धाराको उपधारा ६ मा भाषा आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएका छन्।

यसअनुसार सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन आवश्यक आधारहरू निर्माण गरी संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने,  भाषा संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका निम्ति अपनाउनुपर्ने उपाय तथा मातृभाषाहरूको विकास स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे संघीय सरकारसमक्ष  सुझाव पेस गर्ने र भाषा अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनका विषय पर्छन्।  यसका अतिरिक्त भाषा आयोगको संरचनात्मक संगठनअन्तर्गत यसका अध्यक्ष तथा सदस्य, सचिवालय कर्मचारी प्रशासन तथा मानव संशाधन विकास शाखा, आर्थिक प्रशासन एकाइ, कर्मचारी प्रशासन ऐन नियम परामर्श एकाइ, योजना अनुगमन तथा सिफारिस शाखा, भाषा संरक्षण तथा संवद्र्धन शाखा, मातृभाषा शिक्षा शाखा र अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रदेश समन्वय शाखा पर्छन्।

भाषा आयोग ऐन २०७३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा बोलिने मातृभाषा पहिचान गर्ने र तिनको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका निम्ति संघीय,  प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत तथा संस्थागत उपायका सम्बन्धमा संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने, मातृभाषा तथा लिपि संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका निम्ति आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, नेपालमा बोलिने मातृभाषा र तिनका इतिहास अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्रकाशन गर्ने, विभिन्न समुदायको मातृभाषा तथा लिपि संरक्षण संवद्र्धन र विकास गर्न सम्बन्धित भाषाका पुस्तक प्रकाशन गर्ने र त्यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, मातृभाषा प्रयोगलाई प्रविधिमैत्री बनाउन अध्ययन अनुसन्धान गरी उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र राष्ट्रभाषा विज्ञको सूची तयार गर्ने विषय पर्छन्। भाषा आयोगले आफ्ना सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति निर्धारण गरको छ। यसअनुसार आयोगको मुख्य सोच नेपालका सबै भाषाको संयुक्त प्रयोग गर्नु र गराउनु हो। यसको मुख्य लक्ष्य सबै भाषा पहिचान गरी अपनत्व लिएर भाषिक कार्य सम्पादन गर्नु हो। भाषा आयोगको मुख्य उद्देश्य मातृभाषाको विकास स्तर पहिचान गरी तिनको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गरेर सक्षम तथा सबल भाषिक समाज निर्माण गर्नु हो।

भाषा आयोगले आफ्नो रणनीति पनि स्पष्ट पारेको छ। जसअन्तर्गत सरकारी  कामकाजको भाषा निर्धारणका आधार तथा तिनको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि उपाय पहिचान गर्ने, मातृभाषाको विकास स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोग सम्भावनाका आधार विकास गर्ने, भाषासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने कुरा पर्छन्। भाषा आयोगको कार्यनीतिअन्तर्गत सरकारी कामकाजको भाषाका आधार पहिचान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गोष्ठी, अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन गर्ने, भाषा विज्ञहरूको सञ्जाल विकास गर्ने, भाषासम्बन्धी दस्तावेज अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने, सार्क तथा बाह्य मुलुकमा रहेका भाषा नीति विवेचना तथा विश्लेषण गरी नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधार सुनिश्चित गर्ने, भाषा नीति निर्धारण गर्ने, भाषा अभिलेखालय स्थापना गर्ने, भाषा प्रविधि विकासका साथै यान्त्रिक अनुवाद संयन्त्र सञ्चालन गर्ने, नेपालका विभिन्न भाषाका वर्ण निर्धारण गरी संरक्षण गर्ने, मातृभाषा शिक्षाका लागि भाषाको स्तर पहिचान गर्ने,  मातृभाषामा शिक्षाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी भाषिक नक्शांकन गर्ने, नेपालमा बोलिने भाषाहरूको सर्वेक्षण गर्ने,  भाषागत र क्षेत्रगत प्रोफाइल विकास गर्ने, संकलन प्रविष्ट गर्ने तथा भाषासम्बन्धी प्रकाशित वा प्रकाशोन्मुख पत्रपत्रिकाको अभिलेखीकरण गरिने विषय पर्छन्।

भाषा आयोगले हालसम्म गरेका काम कारबाहीमा संघीय भाषाको संगोष्ठी, भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा ह्योल्मो, ल्होमी, वाहिङ, दैलेखी, मुस्लिम, पहरी, डोल्पो, मनाङे, वनकरिया, पोइके, माडवाडी, सेरके, कुर्माली, कुर्क (कुताङ) र नुव्री गरी १५ भाषाको समाज भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको छ। यस आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको सहकार्यमा नेपालका भाषाहरूको प्रयोगबारे अध्ययन गरेको थियो। यस अध्ययनबाट मातृभाषा प्रयोग सामुदायिक कार्यमा हुने गरेको पाइएको छ। तर अन्य समुदायसँगको कुराकानीमा नेपाली भाषा प्रयोग भएको पाइयो। यस आयोगले लोपोन्मुख भाषाका वर्ण निर्धारण, शब्द संकलन, शब्दकोश निर्माण, व्याकरण लेखन, पाठ तथा लेख्य सामाग्री संकलन र भाषिक इतिहासका निम्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका साथै दुई प्रतिष्ठान, एक अनुसन्धान केन्द्र,  १३ क्याम्पस र एक स्थानीय निकायसँग सहकार्य र सम्बन्धित भाषा विज्ञ तथा भाषिक समुदायको संलग्नतामा आफ्ना अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। यस्तै यस आयोगमा कार्यरत जनशक्तिका निम्ति मानवशास्त्रीय अनुसन्धान विधि, भाषा अनुसन्धान तथा अभिलेखन, पेसागत लेखनसम्बन्धी तालिम र तथ्यांक प्रशोधन कार्यशाला सञ्चालन गर्दै आएको छ।

निष्कर्ष  
नेपालमा आफ्ना संस्कृति, परम्परा तथा भाषा संरक्षणका विषयमा सबैमा सचेतना बढेको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। तर भाषा संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छ। खास गरेर राष्ट्रभाषा तथा मातृभाषा प्रयोग तथा उपयोगिताका निम्ति अझै अनुसन्धान तथा अन्वेषण आवश्यक छ।

नेपाली भाषामा अन्य भाषाका तथा अन्य भाषाका शब्द नेपाली भाषामा प्रयोग गर्ने सन्र्दभमा प्रभावकारी शब्दकोश तयार गरी विस्तार गर्न जरुरी छ। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा मातृभाषा पठनपाठन कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। त्यसपछि मात्र भाषा आयोगको औचित्य र सान्दर्भिकता पुष्टि हुन्छ।
 

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७५ ०३:१५ मंगलबार