काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले तारागाउँ विकास समितिले हक हस्तान्तरण गरी तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई १५० रोपनी जग्गा गैरकानुनीरूपमा दिएको भन्दै नेपाल सरकाामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। सो जग्गा अनुचित तबरले मालपोत ऐन, २०३४ को प्रतिकूल हुनेगरी हस्तान्तरण भएकोे ठहर गर्दै त्यसलाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको हो। साथै रजिष्ट्रेसन पासका विषयमा छानबिन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

तारागाउँ विकास समितिअन्तर्गतका रिसोर्ट तथा होटलको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न समितिका सदस्य अग्नीप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले चार महिना लगाएर अध्यन गरी समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा समितिको आइतबार बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिले प्राप्त प्रतिवेदनलाई सामान्य परिमार्जन गरी पारित गरेको छ। काठमाडौंको बौद्धस्थित तारागाउँ होटल २९ वर्षका लागि मात्र भाडामा दिनेगरी समितिको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी कानुनविपरीत ४९ वर्षका लागि दिइएको भन्दै त्यसलाई रद्द गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। ३० वर्षभन्दा बढी समय भाडामा दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा होटल र समितिका पदाधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै यस विषयमा छानबिन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संसदीय उपसमिति गठन भएदेखि नै छानबिन भने सुरु गरिरहेको छ।

समितिले वैदेशिक लगानीको विषयमा कुनकुन बैँकमार्फत कुनकुन मितिमा होटलको बैंक खातामा के कति जम्मा भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। तारागाउँ विकास समिति र यसअन्तर्गत नगरकोट, पोखरा र ककनीमा सञ्चालित रिसोर्ट तथा होटलको अवस्था नाजुक रहेको र यसतर्फ सरकारको पर्याप्त ध्यान गएको नदेखिएको भन्दै यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि पर्यटन मन्त्रालयसँग धारणा माग्ने र सुधारका लागि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने समतिले निर्णय गरेको छ।

होटल सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालित व्यावसायिक संस्था भएकाले यसको सेयर सर्वसाधरणमा जारी गर्नुपर्नेमा सर्वसाधरणका लागि दिनुपर्ने ३९ प्रतिशत सेयर घटाएर ९ प्रतिशत बनाइएकोप्रति समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। समिति सदस्य भीम रावलले देशको कानुन र कर प्रणालीको सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तै, सांसद मोहन बाँनियाले राष्ट्रिय सम्पत्ति राष्ट्रका गौरव भएको उल्लेख गर्दै यसमा भएका कानुनविपरीतका कार्यलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए।

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७५ ०२:०१ मंगलबार