संसदलाई छलेर अंगीकृतलाई वंशजको नागरिकता दिनु राष्ट्रघात : नेता केसी

सोमबार, २५ चैत २०७५, १६ : ०३ विनोद परियार

रुपन्देही– राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विदेशीलाई उच्च पदमा पु-याउन जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता दिने निर्णय भएको बताएका छन्। संसदमा छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकलाई लत्याएर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर अंगीकृत नागरिकबाट जन्मिएकालाई बंशजको नागरिकता दिएर सरकारले राष्ट्रघात गरेको उनले बताए।

अखिल नेपाल शिक्षक संघको सोमबारदेखि बुटवलमा शुरु भएको पाँचौ राष्ट्रिय परिषदलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले उनले सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत निर्णय गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सर्कुलर गरेर अंगिकृत नागरिकका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिएर राष्ट्रपति बनाउन खोजिएको आरोप लगाए।

उनले सरकारले संसदमा विचाराधिन नागरिकता विधेयकलाई लत्याएर छिमेकी (भारत) को इशारामा अंगिकृतका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिएर उच्च पदमा लैजान खोजिएको बताए। ‘अंगिकृतबाट जन्मिएकालाई बंशजको नागरिकता दिनुको पछाडि के छ कारण? संसदबाटै छलफल गरेर विधेयक पारित गर्नुपर्दैन’ अध्यक्ष केसीले प्रश्न गरे। 

उनले भारतकै दवावमा परेर कम्युनिस्टको नाममा गठन भएको नेकपाको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर सिडिओमार्फत अंगिकृतका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता बाँड्ने काम भइरहेको बताए। ‘सांसद बनाउन छेकेको थिएन, अब राष्ट्रपति बनाउन बंशजको नागरिकता बनाउने खेल भइरहेको छ’, अध्यक्ष केसीले भने। भारतमा अंगिकृत नागरिकताका लागि नेपालीहरुले विवाह गरेको ७ बर्षपछि मात्रै निवेदन हाल्न पाउने बताउँदै नेपालमा भने विवाहको जग्गेमै अंगिकृत नागरिकता दिइने व्यवस्था रहेको उनले बताए। तर अहिले सरकारले अंगिकृतबाट जन्मिएकालाई बंशजको नागरिकता दिएर देशलाई फिजिकरण बनाउन खोजिएको उनको आरोप छ। ‘हेर्दा हेर्दै देश फिजी, सिक्किम हुनेवाला छ, मैलै तपाईहरुलाई उत्तेजित बनाउन भनेको होइन’, उनले भने। 

सरकारको नागरिकता सम्बन्धी निर्णयले नेपालीको भन्दा विदेशीहरुको बहुमत हुने खतरा रहेको उनको चिन्ता छ।  विधेयक संसदमा रहेकोमा त्यसलाई कुर्न पनि नसकेर खतरनाक काम गरेको बताए। उनले देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएर पनि राष्ट्रियता माथि ठूलो आघात हुने काम भएको बताए। 

शिक्षकहरु मात्रै सहभागी उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष केसीले देशमा निजिकिरणलाई प्राथमिकता दिने काम भइरहेकाले यसले ठूलो संकट निम्त्याउने बताए। केसीले शिक्षामा भएको निजीकरणले देशमा जनशक्ति बस्ने वातावरण नरहेको बताएका छन्। उनले नेपालको शिक्षा प्रणाली नै बेठिक भएको भन्दै यो शिक्षा प्रणालीले विदेश जाने जनशक्ति मात्रै उत्पादन गर्ने काम गरेको बताए।

‘हाम्रो शिक्षा प्रणालीले आफ्नो भएनन, पराई भएका छन’ उनले भने। उनले अहिले निजी बोर्डिङ स्कुलमा पढेका विद्यार्थीहरु स्वदेशमा भन्दा विदेश जान आतुर हुने गरेको बताए। शिक्षा प्रणाली गलत हुँदा जनशिक्त पलायन हुने अवस्था आएको अध्यक्ष केसीले बताए। उनले भने– ‘पाँच पढ्यो छोड्यो, १० पढ्यो गाउँ छोड्यो, १२ पढ्यो देश छोड्यो।’ अहिलेको शिक्षा प्रणालीबाट देशका लागि भन्दा विदेशमा जानका लागि तयार भएको टिप्पणी गरे। 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad