ठूला दल नेपाली कांग्रेस, एमाले तथा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा 'थ्रेसहोल्ड' राख्नुपर्ने तथा अधिकांश साना दलले त्यस्तो व्यवस्था अनावश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। साना दलले आफ्नो राजनीतिक भविष्यप्रति आफैँ सशंकित हुँदै थ्रेसहोल्ड राख्नुलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्यप्रति 'थ्रेट' बुझेका छन्। ठूला दलले भने आफू सधैँ जनमताधिकारी रहिरहने आँकलन गरेको देखिन्छ। वास्तवमा यी दुवै तथ्यमा सत्यांश कम छ। जनमुखी काम गर्न सक्ने दलले छिट्टै उल्लेखनीय मत प्राप्त गर्न सक्छ भने ठूला भनिएका दल पनि कमजोर कार्यशैलीका कारण अधोगतिमा जान सक्छ। धेरै पुरानो कुरा सम्झनै पर्दैन, अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रलाई हेर्दा पुग्छ। उक्त पार्टी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रथम हुन सफल भएको थियो भने दोस्रो पटकको निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा खुम्चिन पुगेको छ। यसकारण पनि राजनीतिक दलहरूले हेक्का के राख्नुपर्छ भने थ्रेसहोल्डकै कारण कुनै पनि दल कमजोर साबित हुने होइन। कमजोर र बलियो बन्ने प्रमुख आधार 'जनविश्वास' हो। थ्रेसहोल्डले च्याउसरी उम्रेका दललाई नियन्त्रण गर्न मद्दत त पुग्छ नै साथमा सरकार निर्माण पनि सहज हुन्छ।

तीन करोडभन्दा पनि कम जनसंख्या भएको नेपालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा एक सय ८० दल दर्ता भएका थिए। तीमध्ये स्वतन्त्रसहित जम्मा ३१ दलले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाए। १० सिटभन्दा कम संख्या भएका दल २३ वटा छन्। यसबाटै स्पष्ट हुन्छ, जनता देशमा कतिवटा दल होस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने कुरा। थ्रेसहोल्ड सीमा कम हुनु वा हुँदै नहुनुले सरकार अस्थिर बन्न पुगेको छ। कुनै पनि सरकार वर्ष दिन टिक्न गाह्रो हुन थालेको छ। यसले राज्यसंयन्त्र नै कमजोर हुन पुगेको छ। जब राज्यसंयन्त्र कमजोर हुन्छ तब जनताका आवश्यकता तथा मागको सुनुवाइ र विकास निर्माणको गतिमै सुस्तता आउँछ। धेरै दल हुनाले सरकारले तिनको आर्थिक पारदर्शिता तथा गलत कार्यशैलीमा नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। यही सरकारी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै तिनले अराजक तथा धम्कीपूर्ण शैलीमा चन्दा उठाउने र आर्थिक अनियमितता गर्ने गरेका छन्। यसले हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा तिनका प्रतिनिधिबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको छ। खराब प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले सरकारमा गएर असल काम गर्लान् भनेर सोच्न सकिन्न। यस्तो प्रभाव बढ्दै गएर राज्यसंयन्त्रसम्म पर्न जान्छ।

दलहरूका कमजोर कार्यशैलीका कारण गरिब, किनारीकृत, पिछडावर्गलगायतको दुःखमा कमी आउन सकेको छैन। यिनै वर्गका नाममा राजनीति गर्छु भन्नेले पनि केही गर्न सकिरहेका छैनन्। जनताको जीवनस्तर उकास्नका निम्ति स्थिर सरकार पहिलो आवश्यकता हो। अहिलेको जस्तो वर्ष दिन पनि टिक्न नसक्ने सरकारबाट मुलुकको हित हुन सक्दैन। अब जनस्तबाटै स्थायी सरकारबारे गृहकार्य हुनु र सोहीअनुरूप राजनीतिक दल चयन नगरिनहुने अवस्था सृजना भएको छ। स्थायी सरकारबाट मात्र दिगो विकासको योजना प्रस्तुत हुन सक्छ। र, त्यो योजना कार्यान्वयन तहमा जान सक्छ। मौजुदा अस्थायी सरकारले जतिसुकै राम्रा र प्रभावकारी योजना ल्याए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने समयमा अर्कै सरकार आइसक्ने अवस्थाले जनजीविका कष्टकट बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थालाई बुझेर पनि राजनीतिक दलहरूले स्थायी सरकार कसरी निर्माण हुन सक्छ भन्नेतिर ध्यान नदिनु विडम्बना नै हो। स्थायी सरकार निर्माणको पहिलो सर्त थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउनु हो, त्यसलाई कडा पार्नु हो। स्वच्छ निर्वाचन, दलहरूको आर्थिकलगायतका क्रियाकलापमा पारदर्शिता ल्याउन पनि कमभन्दा कम दल हुनु जरुरी छ। दलहरूको संख्या कम हुँदा तिनका लागि निर्वाचन खर्च सरकारद्वारा उपलब्ध गराउनेबारे पनि सोच्न सकिन्छ। सरकारले नै निर्वाचन खर्च दिएपछि त्यो पारदर्शी त हुन्छ नै साथमा मुलुकमा व्याप्त चन्दा आतंक पनि नियन्त्रण हुनेछ। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अहिलेको सरकारले त्यसलाई बढाएर ३ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। दलहरूले संसद् सचिवालयमा बुझाएको थे्रसहोल्ड राख्नेसम्बन्धी संशोधन प्रस्तावमा जतिसक्यो चाँडो सहमति हुन सक्दा नै आगामी सरकार दिगो प्रकृतिको हुनेछ।    

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७३ ०५:०२ मंगलबार