अनियमिततातर्फ उन्मुख राज्यसंयन्त्र

सोमबार, २५ चैत २०७५, ०९ : ४८ सुकदेव भट्टराई खत्री

संघ, प्रदेश र स्थानीय, तीनै तहका सरकारले आफ्नो पहिलो वर्ष पूरा गरेका छन्। जनप्रतिनिधिबाट सम्पादन हुने काममा सार्वजनिक विकास, प्रशासनका कुरा त परै छाड्दिउँ, राजनीतिक क्षमतासमेत सर्वथा अभाव रहेको प्रस्टै छ। किनकि तीनवटा बाहेक चारवटा प्रदेशले आजसम्म आफ्नो नामकरण र राजधानी तोक्नसमेत सकेका छैनन्। यसले जनप्रतिनिधिको राजनीतिक क्षमता छर्लङ्ग पार्छ।  

आम जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विकास निर्माणका सवालमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले गरेका कामको अवस्था निराशाजनक छ। चुनावका बेला घोषणा गरेका काम जनप्रतिनिधिले थालनीसम्म गर्न सकेका छैनन्। वास्तविक जनताका कामभन्दा द्रव्य मोहमा फसेर जनप्रतिधिहरूले सुख सुविधामै बढी रकम खर्च गरिरहेको खबर दिनहुँजसो सार्वजनिक भइरहेका छन्। यो सरकार नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी गतिशील रहेको दाबी गरे पनि जनताले भने अझै स्पष्ट दिशा लिन नसकेर सरकार अलमलिरहेको अनुभूति गरिरहेका छन्। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई दसैंसम्म मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने आश्वासन दिएको थियो तर अहिले यो आयोजना नै अन्योलमा परेको छ। उपत्यकाका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्न र धुलो हटाउने कामसम्म पूरा गर्न सकेको छैन सरकारले।

भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ। सुनकाण्ड र वाइडबडी अनियमितताजस्ता प्रकरणमा सरकारी पदाधिकारीकै संलग्नता बढ्दो छ।

प्रतिपक्ष दलका नेताबिना संवैधानिक नियुक्ति गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर यो सरकारले उक्त प्रावधानको बर्खिलाप गर्दै धमाधम त्यस्ता नियुक्ति गरिरहेको छ। मुलुकका हर क्षेत्रमा बेथिति बढिरहेको छ तर त्यसको नियन्त्रण गर्न कोही अग्रसर भएको पाइँदैन। विकास आयोजनाको अवस्था उस्तै छ। विभिन्न क्षेत्रमा गरी १ हजार ८ सयभन्दा बढी मुख्य विकास आयोजना निर्माणाधीन छन्। १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लागतका ती आयोजना समय सीमा सकिँदा पनि पूरा हुन सकेका छैनन्।

छिमेकी मुलुकले निकै वर्षअघि पञ्चेश्वर आयोजनाको ‘ललिपप’ देखाएर आजसम्म डिपिआरसमेत टुंगो लागिनसकेको अवस्थामा फेरि पानीजहाजको कुरो उठेको छ। २०२७ सालमा नेपाल सिपिङ कम्पनी खोली नेपालले खरिद गरेको पानीजहाज कोलकत्ता बन्दरगाहमा रोक्नसमेत दिइएन। यतिखेर छिमेकी मुलुकले उसैका लागि सयभन्दा बढी जलमार्ग विस्तार गर्ने क्रममा नेपालमा बाँध बनाएर डुबान पार्ने, बाँधको लागत नेपाललाई पनि बेहोर्न लगाउने र बिजुलीसम्म दिने भनी हाम्रा सत्तासीनलाई मख्ख पारेको छ। यसैगरी नागरिकता विधेयक पेस गर्न लगाइ उनीहरूकै हितमा नागरिकता दिने र नेपाली मूल समुदायलाई अल्पमतमा पार्ने प्रपञ्च रचिँदैछ। यसरी मुलुक एकपछि अर्को चक्रव्यूहमा फस्दै गएको छ। यसै क्रममा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ ले ११ जिल्लामा रहेका २१ हजार रोपनी जग्गा र त्यसमा बनेका भवन सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने तर बिक्री वितरण गर्न तथा भोगाधिकार दिन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो। तर हालै सरकारले संसदमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्दा उक्त ऐनमा रहेका जग्गा र भवन ट्रस्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई भाडामा दिन पाउनेगरी संशोधन गरेको छ।

स्मरणीय रहोस्, महालेखाको ५४औँ प्रतिवेदनमा चन्द्रागिरि डाँडाको ३६ हेक्टर वन केबुलकार व्यवसायीलाई वर्षमा प्रतिरोपनी २ सय ५३ रुपैयाँका दरले भाडामा दिइएको उल्लेख गरिएको छ। अर्काे कम्पनीले गोकर्ण वन क्षेत्रको जग्गा भने प्रतिवर्ष रोपनीको ६ हजार ४ सय ७ रुपैयाँका दरले भाडामा लिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। योसँग चन्द्रागिरिको जग्गा तुलना गर्दा ३६ हेक्टरको प्रतिवर्ष ४३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ सरकारलाई घाटा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अब ट्रस्टका नाममा रहेको २१ हजार रोपनी जग्गा नागार्जुन, पोखराको रत्नमन्दिर, चितवनको दियालो बंगला, भक्तपुर सल्लाघारीका जग्गा चन्द्रागिरिको झैँ कौडीको भाउमा त्यस्ता वर्गले हत्याउन सक्नेगरी गरिएको एने संशोधनले वैधानिक रूपमै भ्रष्टाचारको बाटो खोलेको छ।

बहुवर्षीय आयोजना ठेक्का लगाएर अलपत्र पारिएको, प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका सडक तथा पुल निर्माण समयमै नसकिएको, आयोजनाका बजेट र स्रोत निश्चित नभएको, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच अधिकार क्षेत्रबारे दुविधा देखिएकोबारे केही दिनअगाडि प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिले छलफल गरेको थियो। ठूला ठेक्कापट्टा अझै आयोजनाहरूबाट स्वीकृत हुन सकेका छैनन्। उल्टो अर्थ मन्त्रालयलाई पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको भनेर दोषारोपण गरिएको छ। भएका काम पनि गुणस्तरहीन छन्। टेकु–कालिमटी तथा तीनकुनेको पुलमा आवश्यक गहिराइ नै नपु-याइ निर्माण थालिएकाले तत्काल काम रोक्नुपर्ने विषयमा पनि समितिमा कुरा उठेको थियो। राजधानीकै अवस्था यस्तो छ भने दूरदराजका ठाउँमा भएका विकास निर्माणको हालत के होला ! पुल आयोजना मुलुकभर अलपत्र अवस्थामा छन्। आठ÷दशजना निर्माण व्यवसायीले अधिकांश ठूला ठेक्का ओगटेको अवस्था छ। एक निर्माण व्यवसायीले ५२ वटा ठेक्का लिएको कुरा संसदीय समितिमै उठेको थियो। यसो हुनुको कारण हो– राजनीतिक हस्तक्षेप। काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही नहुने अवस्था छ। किनकि कतिपय सासंद नै निर्माण व्यवसायी छन्।

सरकारले आफ्नो कामको प्रगति मापन आफँैले नगरी अन्य विकसित मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि स्वतन्त्र निकाय वा विज्ञ समूहबाट गर्ने पद्धति सुुरुवात गर्न आवश्यक भएको छ। जसबाट सरकारद्वारा सम्पादित कामको यथार्थता जनसमक्ष आउनेछ।

सरकारले आफ्नो कामको प्रगति मापन आफैँले नगरी अन्य विकसित मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि स्वतन्त्र निकाय वा विज्ञ समूहबाट गर्ने पद्धति सुुरुवात गर्न आवश्यक भएको छ। जसबाट सरकारद्वारा सम्पादित कामको यथार्थता जनसमक्ष आउनेछ।

झापा, चितवन, रूपन्देही र दाङमा बढी बजेट एवं आयोजनाका लागि दबाब परेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। यस्तै पूरा हुन बाँकी २९ सडक तथा पुल भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि कार्यान्वयनमा अन्योलता देखिएको छ। हालै सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा निर्माणको जिम्मा विदेशीलाई भन्दा स्वदेशी ठेकेदारलाई दिनुपर्ने आवाज उठेको छ। तर यो दातृ निकायसँग भएका सम्झौताविपरीत हुनेतर्फ विचार गरिएको छैन।
नेपालमा विकास आयोजनामा लगानी गर्ने दातृ संस्थाहरू पनि कामप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्। गत मार्चमा एसियाली विकास बैंकले आफूले लगानी गरेको आयोजनाबारे समीक्षा गर्दा असन्तुष्टि जनाएको थियो। केही वर्षयता वैदेशिक अनुदान ५० प्रतिशतभन्दा कम खर्च भएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका १६ आयोजनाले चालु वर्षको ६ महिनामा वार्षिक बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्।

सरकारले बजेटमा मितव्ययीताको कुरा उठाउने गर्छ। सरकार गठन भएपिच्छे खर्चमा सुधार गर्न सार्वजनिक खर्च आयोग गठन गर्ने गरिन्छ। तर यसको कार्यान्वयन भने हुँदैन। केही समयदेखि कतिपय राजनीतिक पदाधिकारीले दोहोरो इन्धन सुविधा एवं घरभाडा, स्वकीय सचिव र सहयोगीको तलब आफ्नै खातामा जम्मा गरेको, महँगा गाडी खरिद गरेको समाचार आइरहेका छन्। सुरक्षा निकायलाई थप बजेट व्यवस्था गरी हेलिकप्टर खरिद गरेको, स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारमा रहनेहरूले कानुनविपरीत करोडौं खर्च गरेको कुरा सर्वाजनिक भइरहेका छन्। तर सरकार राजस्व संकलनमा पहिलेभन्दा पछि परेको देखिन्छ। एनसेल कर प्रकरणमा शीर्ष दलका नेताले उक्त कम्पनीसँग चन्दा सहयोग लिएका कारण मुलुकले हार्नुपरेको छ। कतिपयले पँुजीगत लाभकरका सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्था नभएकाले कर लगाउन अप्ठ्यारो परेको समेत बताए। तर आयकर कानुन २०५८ सालदेखि नै लागू भएको हो। कानुनमा अस्पष्टता थियो भने डेढ दशकसम्म हाम्रा अर्थमन्त्री, राजस्व विज्ञ एवं प्रशासक तथा कानुनका जानकारहरू किन कानुन संशोधन नगरी मौन रहे ?

हिजो दलहरूले कर्मचारीलाई राजनीति गर्न छुट दिएका कारण कर्मचारी समायोजन समस्याले विकराल रूप लियो। भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ। सुनकाण्ड र वाइडबडी खरिदजस्ता प्रकरणमा सरकारी पदाधिकारीकै संलग्नता बढ्दो छ। प्रत्येक सरकार परिवर्तनपछि बन्ने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट फरक–फरक क्षेत्रमा प्राथमिकता पाउने हुन्छन्। अघिल्लो सरकारले गरेको काम नयाँ बन्ने सरकारलाई चित्त बुझ्दैन। अनि सरकार परिवर्तनसँगै प्रत्येक आयोजना प्रमुखसमेत अदलबदल गर्ने गरेको पाइन्छ। जस्तैः मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा १७ पटक प्रमुख फेरिएका छन्। यसले गर्दा कामले गति लिन सक्दैन। ठूला आयोजनामा लागत दोब्बर पुग्ने, समयावधि थपिनेजस्ता समस्या हुने गरेका छन्। आयोजनामा परामर्शदाताको कुनै गल्ती भएमा कानुनतः कारबाही गर्ने व्यवस्था छैन।

यसैगरी नियमनकारी निकायका कारण पनि कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक विकास निर्माण अनियमितताउन्मुख हुने गरेको पाइन्छ। नियमनकारी निकायहरूमा मन्त्रिपरिषद्, संसदीय समिति, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय एवं विभाग पर्छन्। सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी कामहरू विशेष परिस्थितिबाहेक मन्त्रिपरिषद्बाट सोझै ठेक्का दिनु भनेको पछि हुने जाँचबुझलाई रोक लगाउनु हो। यसैगरी २५ लाखभन्दा माथिका ठेक्का सरकारले सोझै दिने कानुन ल्याउन लागिएको छ। यसले प्रतिस्पर्धाको ढोका बन्द गराउनेछ। कतिपय अवस्थामा ठेक्का फाइल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समय अनुसन्धानमा राखी फिर्ता गर्ने गर्छ। विशेषगरी दूर सञ्चारलगायत ठूला निकायका खरिदसम्बन्धी फाइल लामो समय ‘होल्ड’ गरेर फिर्ता गर्दा आयोगप्रति सर्वसाधारणको धारणा नकारात्मक बनेको छ। यसैगरी हालै एक आयुक्तले भ्रष्टाचार गरेको खुलासा भइसकेपछि उनीप्रति बढी मानसम्मान गर्नुले हिजोका दिनमा संगठनभित्रको उठबसले काम गरेको हो भन्ने बुझ्न गाह्रो नहोला।

यसैगरी संसदीय समितिका काम कारबाहीमा पनि आशंका उब्जिएको छ। कतिपय आर्थिक सरोकार राख्ने विषयवस्तु र ठेक्कापट्टाका सवालमा विभिन्न संसदीय समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पार्न बारम्बार हानथाप गरेको कुरा सर्वविदितै छ। संसदीय समितिको क्षेत्राधिकारका विषयमा विवाद गर्नु स्वस्थ संसदीय अभ्यास मान्न सकिँदैन। यसैगरी महालेखाको अन्तिम लेखापरीक्षण र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट हुने आन्तरिक लेखापरीक्षण पनि समय समयमा विवादको घेरामा पर्ने गरेको छ। साथै मन्त्रालय तथा विभागको अनुगमन प्रणाली फितलो हुँदा सरकारी कार्य प्रणालीमै  प्रश्न उठ्ने गरेको छ। हुन त उक्त कतिपय विषयमा दलीय प्रभाव वा हस्तक्षेपले पनि असर पारेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणसम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय संगठन इन्टोसाई र एसोसाईले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तअनुरूप जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण गरेर सवालगत (इस्युबेस) प्रतिवेदन तयार गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएको छ। एकै प्रकृतिका विषयवस्तुलाई थुप्रै एकाइमा विभिन्न प्रतिवेदनमा राख्दा बेरुजु हुने हुँदा त्यसलाई एकीकृत गरेर प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया नै इस्युबेस हो जसले सार्वजनिक लेखा समितिमा निर्णय गर्दा समेत एकरूपता ल्याउन मद्दत गर्छ। तर सो मान्यताविपरीत एकाइगत प्रतिवेदन तयार गर्नु भनेको लेखापरीक्षण मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधार गर्न विश्व बैंकले गरेको ठूलो लगानी, सुधारका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले बेलाबेला महालेखालाई दिएको निर्देशन, नेपाल सरकार र लेखा विज्ञहरूले दिएको परामर्श र महालेखाकै सल्लाहाकार समितिले दिएका सुझावसमेत नजरअन्दाज वा वेवास्ता गर्नु हो। सवालगत प्रतिवेदन तयार हुन नसक्दा सार्वजनिक लेखा समितिबाट हुने निर्णयहरू प्रभावहीन बनेका छन्। फलतः आयोजनाबाट भएका अनियमितताले सधैँ उन्मुक्ति पाइरहेको अवस्था छ। आर्थिक अनुशासन स्थापित हुन सकेको छैन। जसले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर र स्रोतान्तर हुने र सदैव असारे बजेटले बढावा पाइरहेको छ।

अन्ततः राज्यसंयन्त्रउपर नै चौतर्फी तवरमा सबै निकायबाट असहयोग भएको अवस्था छ। यसमा कतिपय राजनीतिक नेतृत्व तह, संसद तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, प्रशासनिक प्रमुख, स्थानीय तहका पदाधिकारीबाट संविधानको मर्म एवं सरकारको नीतिबमोजिम काम कारबाही हुन सकेका छैनन्। जसले गर्दा मुलुकको सुशासन अभियान नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ। सरकारले आफ्नो कामको प्रगति मापन आफँैले नगरी अन्य विकसित मुलुकमा झैँ स्वतन्त्र निकाय वा विज्ञ समूहबाट गर्ने पद्धतिको सुुरुवात नेपालमा गर्न आवश्यक भएको छ। जसबाट सरकारद्वारा सम्पादित कामको यथार्थ विवरण जनसमक्ष आउनेछ।पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक, हाल नागरिक आयोगमा आबद्ध








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

फेसबुकले बनाउँदै छ स्मार्टफोनलाई प्रतिस्थापन गर्ने चस्मा !!!

फेसबुकले बनाउँदै छ स्मार्टफोनलाई प्रतिस्थापन गर्ने चस्मा !!!

फेसबुकको प्रविधि र रे-ब्यान चस्मा निर्माण गर्ने कम्पनी लक्सोटिक्काको डिजाइनबाट स्मार्टफोनलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने स्मार्ट अग्मेन्टेड रियालिटी चस्मा निर्माण गर्ने...

२४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप ?

२४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप ?

एचपीले २४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप निर्माण गरेको दाबी गरेको छ ! ...

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

जेष्ठ नागरिकको सम्मानस्वरुप नेपाल वायुसेवा निगमले ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नेपाली नागरिकका लागि आन्तरिक उडानको भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने...

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई सय रुपैयाँमा तीन जिबी डाटा प्याक योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

प्रभु बैंकले बागलुङ नगरपालिकास्थित मालपोत कार्यालयमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

केएल दुगड ग्रुपअन्तर्गतको स्मार्ट अप्लायन्सेसले दसैं–तिहारको अवसरमा स्काइवर्थ होम अप्लायन्सेसमा ‘स्काइवर्थ ग्रान्ड छुट उत्सव’ सार्वजनिक गरेको छ । ...

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

त्रिवेणी गु्रपको कर्पोरेट छायाँअन्तर्गत रहेको सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार प्रोडक्ट बजारमा ल्याएको छ । ...

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआइबिएल) र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबीच बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्वास्थ्य हेरचाह र साक्षरता प्रवद्र्धनका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर...

Ncell Footer Ad