चितवन - बालश्रम निवारण गर्न नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ‘बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७५÷८५’ कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ। गुरुयोजनाअनुसार एक वर्षभित्रमा देशभरका ५० वटा स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त बनाउने लक्ष्यअन्तर्गत पहिलो चरणमा १७ वटा तहमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।

जसमा चारवटा महानगरपालिका, पाँचवटा उपमहानगरपालिका र आठवटा नगरपालिका रहेका छन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिका, मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, सप्तरीको राजविराज र कञ्चनरूप नगरपालिका, रौतहटको चन्द्रपुर, पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका तथा दाङको तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिका रहेका छन्। यस्तै, बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका, बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका रहेका छन्।

युनिसेफ नेपालको सहयोगमा बाल विकास समाजले सुरु गरेको अभियानअन्तर्गत बालश्रम निवारणसम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा समन्वयात्मक कार्यक्रम सौराहामा आयोजना भएको हो। कार्यक्रममा १७ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत सरोकारवालाको सहभागिता रहेको समाजले बताएको छ। छलफलमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले बालश्रम निवारण गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्। १४ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई श्रममा र १८ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई जोखिमयुक्त काममा लगाउन नपाइने कानुनी प्रावधान रहेको छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सन् २०१७ को ग्लोबल इस्टिमेट्स अफ चाइल्ड लेवर, रिजल्ट्स एन्ड ट्रेन्ड २०१२÷२०१६’ सम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा बालश्रमको संख्या १५ करोड २० लाख रहेको छ। त्यसमा प्रत्यक्ष जोखिमयुक्त काममा संलग्न बालबालिकाको संख्या सात करोड ३० लाख रहेको छ।

एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रमा मात्रै ६ करोड २० लाख बालबालिका श्रममा रहेको तथ्यांक रहेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण २०१४ का अनुसार नेपालमा पाँचदेखि १७ वर्ष उमेरसम्मका ३७ दशमलव ४ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेका छन्। राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण सन् २००८ को तथ्यांकअनुसार ३१ लाख ४० हजार बालबालिका रोजगारीमा रहेका छन्। त्यसमध्ये १६ लाख बालश्रममा रहेको तथ्यांक रहेको मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत राजेश्वरी सापकोटा बताउँछिन्।

समाजका अध्यक्ष सुवास गौतमले प्रारम्भिक चरणको काम सुरु गरिसकेको बताए। यसअघि बालश्रमबाट हटाए पनि पुनः बालश्रममै पुग्ने चुनौतीलाई समाधान गरिने उनले बताए। बालबालिका र महिलाको स्थिति र जीवनले समाज कस्तो छ भनेर बुझाउने प्रदेश–३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपाल बताउँछन्। बालबालिकाको आवश्यकता, खानेकुरा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत पूरा गर्न सक्दा बालश्रम निवारण हुने र यसमा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनले बताए। फोटो क्याप्सनः सौराहामा बिहिबार आयोजना गरिएको बालश्रम निवारण सम्बन्धी, अभिमुखिकरण तथा समन्वयात्मक कार्यक्रमका सहभागी।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७५ ०३:२० आइतबार