विराटनगर - प्रदेश १ को राजधानी दाबी गरिरहेका विराटनगर, इटहरी, गोठगाउँ, विराटचोक, धरानलगायतलाई समेटेर ‘बृहत्तर विराट विकास क्षेत्र’ बनाउने र त्यसैलाई स्थायी राजधानी बनाउने गरी प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी थालेको छ।

बिहीबार राति अबेरसम्म चलेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘बृहत्तर विराट विकास क्षेत्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ को तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को यस्तो स्वीकृतिसँगै सरकारलाई विधेयक बनाउने र सदनमा पेस गर्ने बाटो खुलेको छ। ‘बृहत्तर क्षेत्रलाई कानुन बनाएर समेट्ने र त्यही क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने योजनाअनुसार विधेयकको तयारी थालिएको हो,’ प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले भने ‘कानुनमार्फत नै व्यवस्थित गरेपछि राजधानी निर्धारण प्रक्रिया सहज हुनेछ।’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विधेयक तर्जुमा गर्नेछ।

हाल अस्थायी राजधानी रहेको विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी बनाउने प्रदेश सरकारको पहल विफल भएपछि राजधानी दाबी गरिरहेका सबै क्षेत्रको चित्त बुझाउन प्रदेश सरकारले यो बाटो राजेको हो। विराटनगरबाहेक अन्यत्र राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना नभएको कारण देखाउँदै प्रदेश सरकारले विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी तोक्ने तयारी थालेको थियो। मुख्यमन्त्री शेरधन राई र उनको मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्यहरू ‘राजधानीका लागि विराटनगरको विकल्प खोज्नै नहुने’ अडानमा थिए। ‘विराटनगरमा राजधानीका लागि पुग्दो संरचनाहरु छन्, अन्यत्र छैनन्,’ उनीहरूको तर्क छ, ‘बाहिर राजधानी बनाउन थाल्दा हाम्रो कार्यकाल संरचना निर्माणको चटारोमै बित्छ। अरु काममा ध्यान दिन पाइन्न।’

अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नजिकै रहेको, भौगोलिकरूपमा पनि प्रदेशभरिका नागरिकलाई पायक नपर्ने ठाउँलाई राजधानी बनाउन हुन्न भन्ने हाम्रो माग हो। ऐतिहासिक रूपले पनि सधैँ अवसर पाउँदै आएको ठाउँभन्दा नयाँ ठाउँलाई राजधानी बनाउँदा संघीयताको मर्मअनुसारको काम हुन्छ भन्ने हो।

यही तर्कअघि सार्दै सत्तारुढ नेकपाको विभिन्न चरणको संसदीय दलको बैठकमा सरकारले विराटनगरको पक्षमा ‘लबिङ’ गरेको थियो। केही साता अघिको बैठकमा त संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नाम र राजधानीको विषयमा ‘ह्वीप लगाउने’ बताएका थिए। तर, नेकपाका बहुसंख्यक सांसदले विराटनगरलाई राजधानी बनाउन नहुने बरु इटहरी वा आसपासका क्षेत्रमा राजधानी कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नजिकै रहेको, भौगोलिकरूपमा पनि प्रदेशभरिका नागरिकलाई पायक नपर्ने ठाउँलाई राजधानी बनाउन हुन्न भन्ने हाम्रो माग हो,’ नेकपा सांसद बसन्त बानियाँको मत छ, ‘ऐतिहासिक रूपले पनि सधैँ अवसर पाउँदै आएको ठाउँभन्दा नयाँ ठाउँलाई राजधानी बनाउँदा संघीयताको मर्मअनुसारको काम हुन्छ भन्ने हो।’
उनी जस्तै सत्तारुढ दलका बहुसंख्यक सांसद सरकारको योजनाभन्दा विपरीत ध्रुवमा उभिने अवस्था भएपछि सरकारले झन्डै ४० किलोमिटर परिधिभित्रका विराटनगर, इटहरी, गोठगाउँ, विराटचोक, धरानलगायतका क्षेत्रलाई ‘बृहत्तर विराट विकास क्षेत्र’ बनाउने तयारी गरेको हो। ‘हामीसँग यसो गर्नुबाहेकको विकल्प रहेन,’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ, ‘यही उपाय नै सबैभन्दा कम विवाद हुने र सबैको चित्त बुझ्ने खालको देखियो।’ सरकारको बुझाई यस्तो रहे पनि संसदीय दलमा भने यसबारे कुनै छलफल भएको छैन। सांसदहरूका अनुसार उनीहरूले पनि यसबारे सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै थाहा पाएका हुन्।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विराटनगरलाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको थियो। मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि शेरधन राईले राजधानीका संरचनाहरु ‘विकेन्द्रीत गर्ने’ अवधारणा पनि अघि सारेका थिए। मन्त्रालय र अदालत विराटनगरमा, संसद इटहरीमा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धरानमा र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटामा राख्ने उनको प्रस्ताव थियो। त्यसबेला सत्तारुढ दलभित्र यसको पनि विरोध भएको थियो। अहिले फेरि सरकारले त्यस्तै योजनासहित विधेयकको तयारी थालेको हो।
सरकारले अघि सारेको बृहत्तर विराट विकास क्षेत्रको अवधारणालाई प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले भने ‘जनता झुक्याउने मेलो’ भन्दै कडा आलोचना गरेको छ। ‘यो सिंगो विश्व नै अमेरिका भयो भनेजस्तै हावादारी कुरा हो’, प्रदेशसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘सरकारले सबै ठाउँलाई राजधानी घोषणा गरेर जात्रा देखाउने तयारी गर्दैछ। यसको कांग्रेसले विरोध गर्नेछ।’

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७५ ०२:४६ आइतबार