मारमा बिरामी

सरकारी चिकित्सक हडतालमा

आइतबार, २४ चैत २०७५, ०७ : १७ नागरिक

काठमाडौं - समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी चिकित्सक हड्तालमा उत्रिएपछि देशभरका अस्पतालमा स्वास्थ्यसेवा ठप्प भएको छ। आकस्मिकबाहेक सेवा ठप्प पारेर चिकित्सक हडतालमा उत्रिएपछि बिरामी मारमा परेका छन्। आफूहरूलाई संघमै समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेर चिकत्सक हडतालमा उत्रिएका हुन्।

बिरामीको उपचारमा निरन्तर खटिनुपर्ने चिकित्सक समायोजनविरुद्ध सेवा बहिष्कार गरी हडतालमा उत्रिँदा देशभरका बिरामीले शुक्रबार र शनिबार सरकारी अस्पतालबाट आकस्मिकबाहेक सेवा पाउन सकेनन्। सरकारी चिकित्सकले माग पूरा नभए हडताल जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपालमा एउटा चिकित्सकले दैनिक ६० देखि २ सयसम्म बिरामी हेर्ने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने १४ सय सरकारी चिकित्सक हडतालमा उत्रिँदा दैनिक करिब डेढ लाख बिरामी स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको देखिन्छ।

सरकारले चिकित्सकलाई संघमा नै समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि अधिकांशलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गरेपछि हडतालमा उत्रिनुपरेको सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) का अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले बताए। सरकारी चिकित्सक संघमै समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेर यसअघि फागुनमा पनि हडतालमा उत्रिएका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका उच्च पदाधिकारीले मागबमोजिम संघमा समायोजन गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरुले हडताललगायत विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए। तर सरकारले आश्वासनप र प्रतिबद्धताविपरीत अधिकांश चिकित्सकलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेपछि चिकित्सक पुनः हडतालमा उत्रिएका हुन्।

सरकारले स्वास्थ्यलगायत अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाउने सूचना निकालेको भोलिपल्टदेखि नै त्यसको अवज्ञा गरी चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताबमोजिम काम नभएकाले सोव छाडेर हडतालको बाटो समात्नुपरेको स्पष्ट पार्दै डा. पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इमानमाथि समेत प्रश्न उठाए। प्रधानमन्त्री ओली र केही सरकारी अधिकारीको विश्वासमा पर्दा चिकित्सकले धोका पाएको उनले बताए। ‘यसअघि पनि गोदानको अगुवाइमा समायोजनविरुद्ध भएको हडतालमा प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरुका जायज माग सम्बोधन हुन्छन्, आन्दोलन फिर्ता लिनुहोस् भन्नुभएको थियो। तर अन्तिममा आएर उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता बिर्सेर काम गर्नुभयो।’

चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले पनि सर्मथन जनाएपछि सरकारी चिकित्सकको हडताल अझ पेचिलो बन्ने देखिएको छ। नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले सरकारले चिकित्सकको मागबमोजिम समायोजन नसच्याएसम्म गोदानको आन्दोलनमा साथ दिइरहने स्पष्ट पारे। सरकारी चिकित्सकको माग सुनुवाइ नभए चिकित्सक संघ पनि कडा रुपमा प्रस्तुत हुने कार्कीले बताए। ‘चिकित्सकको हकहितमा काम गर्नु र उनीहरुका जायज माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब दिनु चिकित्सक संघको दायित्व हो’, महासचिव कार्कीले भने, ‘सरकारी चिकित्सकको माग सुनुवाइ नभए नेपाल चिकित्सक संघ जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार छ। सरकारले चिकित्सकका समस्या तत्काल समाधान गर्न पहल गरोस्।’

सरकार–चिकित्सकको खिचातानीले गर्दा बिरामीले हैरानी बेहोर्नुपरेको छ। चिकित्सकको हडतालको कारण बिरामीमा पर्न गएको चोटप्रति आफूहरु संवेदनशील रहेको जनाउँदै कार्कीले संघ वार्ताको माध्यमबाट समस्याको तत्काल समाधान होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताए। संघले सरकारले समायोजन सूची परिमार्जन नगरेको अवस्थामा देशभरका चिकित्सकलाई समायोजनपत्र नबुझ्न आग्रह गर्दै बुझेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयं हुनुपर्नेतर्फ सचेत गराएको जानकारी पनि उनले गराए।
गोदानका अध्यक्ष पाण्डे आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म हडताल जारी रहने बताउँछन्। अहिले मुलुकभर १४ सय सरकारी चिकित्सक कार्यरत छन्। तीमध्ये अधिकांश चिकित्सक स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका छन्। अन्यायपूर्ण समायोजनमा सहभागी हुनुभन्दा राजीनामा दिनु उचित हुने निष्कर्षमा गोदान पुगेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए। उनले सरकारले मागे आफूहरु सामूहिक राजीनामा दिने मनस्थितिमा रहेको पनि बताए।

सरकारले स्वास्थ्यलगायत अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाउने सूचना निकालेको भोलिपल्टदेखि नै त्यसको अवज्ञा गरी चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। हडताल रोकाएर सेवा प्रदान गर्ने वातावरण बनाउन सरकारी निकायले कदम चालेको छैन। सरकारले न चिकित्सकको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छ न बिरामीले भोग्नुपरेको सास्तीप्रति चासो देखाएको छ। सरकारी बेवास्ता र चिकित्सकको हडतालका कारण बिरामी मर्कामा परेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र क्षेष्ठले चिकित्सकलाई अत्यावश्यक सेवा ऐन लगाउनेभन्दा पनि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा आफ्नो जोड रहेको बताए। उनले वार्ताबाट समाधान खोज्न मन्त्रालयले पहल गरिरहेको स्पष्ट पारे। अन्य विषयमा भने मन्त्री र सचिवस्तरबाट निर्णय र निर्देशन हुनुपर्ने भएकाले आफूले यसै भन्न नसक्ने उनले बताए।

सरकारी चिकित्सकको हडतालका कारण काठमाडौंका वीर, प्रसूति, कान्ति, शुक्रराजजस्ता अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि पालो कुरेर बसेका बिरामीले पनि सेवा पाउन सकेनन्। त्यस्तै पाटन, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रलगायत अस्पतामा पुगेका बिरामीले पनि हडतालका कारण सेवा पाउन सकेनन्। दोलखा, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुरको उत्तरी क्षेत्रलगयात क्षेत्रबाट उपचारका लागि काठमाडौंका सुविधासम्पन्न सरकारी अस्पतालमा आएका बिरामी स्वास्थ्य सेवा नलिईकनै फर्कन बाध्य भएका छन्। उपत्यका बाहिरका सरकारी अस्पतालमा पनि चिकित्सकको हडतालका कारण सोव प्रभावित भएको छ।

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad