काठमाडौं - न्यायाधीश सम्मेलनको अन्तिम दिन शुक्रबार भर्खरै गरिएको १८ न्यायाधीश सिफारिसलाई लिएर सहभागीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको भूमिकाको आलोचना गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणा अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसबाट न्याय सेवाबाटै आई जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएकाको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुने सम्भावना समाप्त पारिएको भन्दै सहभागीले तीव्र आक्रोश पोखेका छन्।

प्रज्ञाभवन कमलादीमा बुधबार सुरु भएको न्यायाधीश सम्मेलन समापनअघि सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले अहिले गरिएको नियुक्ति सिफारिसबाट न्यायालयप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि हुन नसक्ने धारणासमेत व्यक्त गरे। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाश राउत, सपना प्रधानलगायतले न्यायालयको मर्यादा राख्न सुझाव दिएका थिए।

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसबाट न्यायालयप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि हुन नसक्ने तर्कसहित सिफारिस फिर्ता लिन आग्रह।

बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार नेपाल बारका तर्फबाट सिफारिस गरिएका न्यायाधीशका कारण न्यायसेवाबाटै आएका र वर्षौंदेखि कार्यरत न्यायाधीशको मानमर्दन भएको टिप्पणी हुँदा सहभागीले ताली बजाएर र हुटिङ गरेर स्वागत गरेका थिए। दाङ जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलले आफूहरूले लोकसेवा पास गरेर सेवा प्रवेश गर्नु भनेको ‘अपराध’ जस्तो हुन पुगेको बताएका थिए। पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले नियुक्ति सिफारिस फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। उच्च अदालतका अर्का न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र खरेलले अमेरिकामा फलाना न्यायाधीश बसेको कुर्सीमा आफू बसेको भनेर गर्व गरेजस्तो स्थिति सिर्जना गर्न आग्रह गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणालाई न्यायालय सुधार्ने मौका भएको महोत्तरी जिल्ला न्यायाधीश जवाहरप्रसाद सिंहले बताएका थिए।

सर्वोच्चका न्यायाधीश खतिवडाले हैसियत नभएका न्यायाधीशसँग भोलि कसरी इसलासमा सँगै बस्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए। सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीश प्रकाश राउतले इरानका राजा मोहम्मद रेजा पहल्वीको चर्चित भनाइ उद्धृत गर्दै ‘जति बेला म मुलुकमा थिएँ त्यति बेला मैले जनतालाई चिन्न सकिनँ, आज म आफ्नो मुलुकमा छैन बल्ल जनता चिनें’ भनेजस्तो नहोस् भन्ने सुझाव दिएका थिए। अहिले पदमा रहेका बेलामै न्यायालयको सुधारका निम्ति प्रधानन्यायाधीशसँग उनको आग्रह थियो। उनले यसो भन्दा धेरैले ताली पिटेर स्वागत गरेका थिए। यी भनाइ सुनेपछि बोल्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणा केही आक्रोशित भएका थिए। ‘हिजो यस्तो हुँदा चुँइक्क नबोल्ने, आज मात्र विरोध गर्ने’ भन्ने उनको प्रतिटिप्पणी थियो। उनलाई न्याय परिषद्का कारण न्यायालयको मर्यादा सकिएको हुँदा यसलाई खारेज गर्न र न्यायाधीशको नियुक्ति भारतमा जस्तै न्यायाधीशको एउटा समूहले गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। राष्ट्रपतिलाई न्यायालयका तर्फबाट प्रतिवेदन बुझाउँदा शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था कायम नहुनेतर्फ पनि न्यायाधीशहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७५ ००:५८ शनिबार