उदयपुर - सदरमुकाम त्रियुगा नगरपालिकामा ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्नेको संख्या अत्याधिक रहेको एक तथ्यंकले देखाएको छ। नगरपालिकाले अव्यवस्थिततवरले ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्नेलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि आव्हान गरेको आवेदन एक महिनामै १८ हजार दर्ता  भएपछि ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्नेको संख्या अत्याधिक रहेको खुल्न आएको छ।

बजार र ग्रामीण क्षेत्रमा जताततै ऐलानी जमिनमा घर टहरा बनाएर बसोबास गरेको पाइएपछि त्यसलाई दीगो व्यवस्थापन गर्दै करको दायराभित्र ल्याउन नगरपालिकाले आवेदन माग गरेको थियो। ऐलानी जमिनमा बसोबास गरिरहेका नगरबासीको लगत संकलन गर्दै उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न गत फागुन २० गतेदेखि खुल्ला गरेको आवेदन चैत २० गते बुधबारसम्ममा १८ हजार ४ सय २२ वटा दर्ता भएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

नगरपालिका राजश्व शाखा प्रमुख गुरु ढकालले एक महिनाभित्र यतिधेरै निवेदन दर्ता होला भन्ने कल्पनै नगरेको बताए।उनले भने,‘ फागुन २० गतेदेखि १ महिनाको म्याद राखेर आवेदन आव्हान गरेकोमा यो संख्याको आवेदन दर्ता भएको र अझै ३० प्रतिशतभन्दा बढी आउन बाँकी रहेको जानकारीमा आएपछि थप १० दिनको म्याद थपिएको छ।’    वडाध्यक्षहरुको रिपोर्ट अनुसार अझै १० हजारभन्दा बढी आवेदन आउँन बाँकी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरबासीलाई सोझै नगरपालिकामा र वडावडामा आवेदन दिन सहज होस् भनेर वडावडामा फाराम छापेर पठाइएको छ।

ढकालका अनुसार सुरुमा १० हजार फाराम छापेर पठाइएकोमा १५ दिनमै सकिएपछि थप २० हजार छापेर वडामा पठाइएको छ। यति फारामले पनि नपुग्ने हो कि भन्ने अनुमान जनप्रतिनिधिले गरेको उनले बताए। नगरपालिकाले एउटा निवेदन वापत ५० रुपैयाँ शूल्क तोकेको छ। जस अनुसार अहिलेसम्म ९ लाख बढी राजश्व असुली भइसकेको छ। नगरपालिकामा मात्र ५ लाख राजश्व संकलन भइसकेको र वडावडामा संकलित राजश्व जम्मा हुने क्रम जारी रहेको ढकालले बताए। अव्यवस्थित बसोबास र ऐलानी जमिनको अतिक्रमण बढ्दै गएको गुनासो आएपछि नगरपालिकाले सार्वजनिक जमिन भोगचलन गर्दै आएका नगरबासीलाई व्यवस्थापन गर्न गत माघमा कार्यविधि पारित गरेको थियो।

नगरपालिकाले ‘ऐलानी जग्गा विवरण संकलन, अभिलेखीकरण र व्यवस्थपन कार्यविधि’ निर्माण गरी गत माघ ८ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट पारित गरेको थियो। सोही कार्यविधि अनुसार वडा नं. १२ का वडाध्यक्ष जयविक्रम राईको संयोजकत्वमा नगरस्तरीय ‘ऐलानी जग्गा विवरण संकलन, अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन समिति’ गठन गरी कार्यालय सञ्चानमा ल्याएको छ। सो समिति मातहत रहने गरी प्रत्येक वडामा वडास्तरीय समितिहरुसमेत गठन गरेर परिचालन गरिएको वडाध्यक्ष राईले बताए। उनका अनुसार प्रत्येक वडामा ऐलानी तथा सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गर्नेहरुको संख्या अत्याधिक छ। त्यसमा पनि गाईघाट सेरोफोराका वडाहरु १०, ११, १२, १३ र ३ तथा यीसँग जोडिएका ४, ५, ६, ७, ८, ९ नं. वडामा ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्नेको संख्या धेरै रहेको उनले बताए। ‘गाईघाटमा सहरीकरण बढेसँगै सार्वजनिक र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने क्रम पनि बढ्दै गयो’ सयोजक राईले भने ‘त्यसमाथि स्थानीयतह पुनर्संरचनापछि यो क्रम रातारात बढेको पाइएपछि नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाएको हो।’

परेका आवेदन उपर समितिले छानविन गर्दै वास्तविक्ता बुझ्न सर्भेक्षण टोली गठन गरी घट्नास्थल खटाएर जमिनको सर्जमिन मुचुल्का उठाउँने कार्यविधिले तय गरेको छ। वास्तविक भोगचलन गर्ने पत्ता लगाउँदै जग्गाधनीको यकिन भएपछि कानुन अनुसार मालपोत कार्यालयमा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएर जमिनको स्वामित्व दिइने छ। यसो गर्दा सबै जमिनको दीगो व्यवस्थान हुने र राजश्व पनि बढ्ने नगरपालिकाको लक्ष्य छ।

त्यसबाहेक बाँकी जमिनलाई पनि रावश्वको दायराभित्र ल्याउने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ। सर्जमिन मुचुल्का तयार गर्दा जमिनको प्रकृति अनुसार प्रतिकठ्ठा ५० देखि १ सय ५० रुपैंयासम्म राजश्व लिने शूल्क दर कार्यविधिले तय गरेको छ। मालपोतमा दर्ता नहुनेलाई प्रकृति अनुसार बर्ग विभाजन गरेर बितौरी (भाडा) लिएर जमिनलाई रावश्वको दायरामा ल्याउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

नगरप्रमुख बलदेव चौधरीले त्रियुगामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका हजारौं घरधुरी ऐलानी र सार्वजनिक जमिनमा रहेको तर, यसको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भएकाले दीगो समाधानको उपाय निकाल्न कार्यविधि बनाएर नगरपालिका अघि बढेको बताए। नगरपालिकाका योजना कार्यक्रम अधिकृत तथा सूचना अधिकारी विश्वजीत राईका अनुसार त्रियुगामा १ लाख ७ हजार ४ सय जनसंख्या रहेको त्रियुगामा २१ हजार हाराहारी घरधुरीको बसोबास रहेको छ। जसमध्ये झण्डै ६५ प्रतिशत हाराहारी हिस्सा ऐलानी जमिनमा पक्की र कच्ची संरचना बनाएर वर्षैदेखि बसोबास गर्दै आएको पाइएको छ।

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७५ ०७:४८ शुक्रबार