राजधानी काठमाडौंका मूल्यवान् सार्वजनिक जग्गा कब्जा एउटा प्रवृत्तिकै रूपमा विकास भइरहेको छ। दलका नेतासँग नजिक भई यस्ता जग्गा आफूले लिने गिरोह सक्रिय भएको देखिन्छ। बितेका केही दशक हामी सबैको ध्यान मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनतर्फ केन्द्रित रहँदै आएको हो। यसैबीच केही पहुँचवाला व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा निजी बनाएको देखिन्छ। पछिल्लोपटक नागरिकले राजधानी काठमाडौंको अति महत्वपूर्ण स्थान बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। राज्यका तीन प्रमुख अंगका प्रमुख प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवासनजिकै रहेको ललितानिवासको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देखिन्छ। सार्वजनिक जग्गा निजी गरिएका अनेकन् मुद्दा पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक भएका छन्। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका नाममा रहेको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टको नाममा सरकारले ल्याएको छ। ट्रस्टको नाममा रहेकामध्ये एक सय ७३ रोपनी पाँच पैसा जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा गइसकेको छ। थानकोट, मातातीर्थ, इचंगुनारायण र सतुंगलमा रहेको ट्रस्टको जग्गा जालसाजी गरी व्यक्तिका नाममा पारिएको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएकै छ। नेपाल ट्रस्टकै नाममा रहेको दरबारमार्गस्थित जग्गामा यति बेला भव्य भवन निर्माण भइरहेको छ। उक्त जग्गा पनि राजनीतिक प्रभावका आधारमा व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति दीर्घकालीन उपयोगमा दिइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले ठाडो हस्तक्षेप गरी पत्र लेखेर गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टका निम्ति जग्गा दिइएको घटनासमेत ताजै छ। राजनीतिक दाउपेच, सत्ताधारी दलमा प्रभाव र अख्तियारजस्ता भ्रष्टाचार अनुसन्धान गरी सजायका निम्ति मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अख्तियारी लिएका संवैधानिक निकायलाई समेत उपयोग गरी सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग गरिएको छ। केही अघि फेवातालले चर्चेको जग्गा होटलले हडपेको तथ्यसमेत नागरिकले सार्वजनिक गरेको हो। फेवातालको जग्गा संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेशसमेत दिइसकेको छ। त्यो आदेशको कार्यान्वयन जिम्मा अब सरकारको हो।

ललितानिवासको जग्गा पनि व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति प्रयोग हुन थालिसकेको छ। यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ पहुँचवाला व्यापारिक घरानासमेत सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्दै आफ्नो व्यवसाय विस्तारमा लागेका छन्। सार्वजनिक जग्गा कब्जाको यो फोहोरी खेलले मठमन्दिर, पाटीपौवा, धार्मिकस्थल, शैक्षिक तथा स्वास्थ्यसंस्थाका जग्गासमेत व्यक्तिको हातमा पुगेका छन्।

राजधानीको ठमेल क्षेत्रमा रहेको पुरातात्विक सम्पदास्थल कमलपोखरीमा यतिबेला छायादेवी कम्प्लेक्स ठड्याइएको छ। यो मुद्दाको निरूपणका निम्ति पनि सम्पदाकर्मी अदालतको आदेश पर्खिरहेका छन्। सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा लाग्ने व्यक्ति र संस्थाभन्दा पनि तिनलाई कब्जा गर्न वर्षौं षड्यन्त्र र राज्यका निकायमै प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिहरूको भूमिका यस प्रकरणमा बुझ्नु आवश्यक छ। सरकारको जिम्मामा रहेका जग्गा संरक्षणमा ध्यान दिइएको छैन बरु आफूले मन पराएका व्यक्तिलाई ती जग्गा कब्जा गर्न सघाउने किसिमको व्यवहार भएको देखिएको छ। त्यसमा पनि मन्त्रिपरिषद्मै लगेर सामान्य विषयमा समेत निर्णय गराउने प्रचलन बढ्दो छ। सामान्यतः मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि राज्यका अन्य निकायले खासै प्रश्न नउठाउने र अख्तियारमा मुद्दा नलाग्ने भएकाले पनि नीतिगत भ्रष्टाचारतर्फ यस्ता व्यक्ति र समूहको ध्यान जाने गरेको छ। प्रायः हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई अवाञ्छित पहुँच दिएको देखिएको छ। कतिपय मुलुकमा व्यापारीहरूलाई अवाञ्छित पहुँच दिइँदैन। कुनै नेता वा पदाधिकारीले त्यस्तो पहुँच दिएको थाहा भयो भने सार्वजनिक जीवनबाटै हात धुनुपर्ने अवस्था आउँछ। हामीकहाँ भने यस्तो साँठगाँठ सार्वजनिक हुँदा पनि खासै कसैले जवाफदेही हुनुपर्दैन। सार्वजनिक जग्गाको सन्दर्भमा यस्तै प्रवृत्तिले काम गरेको छ। एक हिसाबले हाम्रो नयाँ नेपालमा ‘क्रोनी क्यापिटलिजम्’ अर्थात् हजुरिया पुँजीवादले चौतर्फी प्रभाव पारिरहेको छ। आफ्ना आसेपासेलाई मौका दिने नाममा गलत प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ। बालुवाटारको ललितानिवासकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि तत्कालीन पञ्चायती सत्ताले प्रजातन्त्रवादीको कब्जा गरेको जग्गा मात्र फिर्ता गर्ने निर्णय नेपाली कांग्रेस सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले गरे पनि पछि त्यही निर्णयको आडमा सरकारले मुआब्जा दिएर आफ्नो बनाइसकेको जग्गासमेत मिलेमतोमा हडपेको देखिन्छ। त्यसका निम्ति सरकारकै केही मन्त्री र पदाधिकारीको संलग्नता पुष्टि भएको छ। ललितानिवासले चर्चेको जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारीले सरकारबाट मुआब्जा लिएर फेरि हडपेको देखिएको हो। पञ्चायतकालमा जफत भएको १४ रोपनी ११ आना र मुआब्जा लिइसकेको १ सय १४ रोपनी व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउन ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतो रहेको तथ्य पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको छानबिन समितिले सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसै आधारमा वर्तमान सरकारले छानबिनसमेत सुरु गरिसकेको छ। तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिका– २३ मा पर्ने ललितानिवास क्याम्पभित्रको २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा २०२१ मंसिर १५ मा सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको थियो।

राजनीतिक कारणले त्यो बेला अधिग्रहण भएको जग्गा पछि मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछि अन्यायमा पर्ने राजनीतिक परिवारलाई फिर्ता दिनेतर्फ सरकारले सोच बनाएको हुनुपर्छ। तर यसरी फिर्ता गर्दा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गासमेत फिर्ता गराउने पदाधिकारीमाथि छानबिनको तथ्यका आधारमा कारबाही हु्नुपर्ने देखिएको छ। देशभरि यस्ता जग्गा जथाभावी दुरुपयोग भएका छन्। राज्यलाई आफ्ना भवन र संरचना निर्माणका निम्ति खुला जग्गा आवश्यक पर्छ। सर्वसाधारणको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अहिले अधिग्रहण गर्न कानुनी झमेलामात्र पर्दैन, राज्य ढुकुटीमा समेत भार पर्छ। त्यसमा पनि राज्यका नामका जग्गा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रका निम्ति उपयोग गर्नुपर्छ। तर हालैका दिनमा व्यापारिक प्रयोजननिम्ति प्रयोग गर्न दिने गरिएको छ। लामो समयका निम्ति दिइएका यस्ता जग्गा कानुनी रुपमा षड्यन्त्रपूर्वक व्यक्तिका नाममा पार्ने समेत गरिएको छ। ललितानिवासको जग्गा पनि व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति प्रयोग हुन थालिसकेको छ। यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ पहुँचवाला व्यापारिक घरानासमेत सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्दै आफ्नो व्यवसाय विस्तारमा लागेका छन्। सार्वजनिक जग्गा कब्जाको यो फोहोरी खेलले मठमन्दिर, पाटीपौवा, धार्मिक स्थल, शैक्षिक तथा स्वास्थ्यसंस्थाका जग्गासमेत व्यक्तिको हातमा पुगेका छन्। जनकपुरकै जानकी मन्दिरको कयौं बिघा जग्गा हराइसकेको छ। यसकारण पनि यो प्रवृत्तिलाई पर्दाफास गर्नुपर्छ र हिजो हाम्रा पुर्खाले भावी सन्ततिको हितका निम्ति भनेर दिएको सम्पत्ति त्यही उद्देश्यका निम्ति प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। व्यक्तिले झुक्याएर हडपेका यस्ता जग्गा खोज्न सरकारले आक्रामक अभियान नै चलाउनुपर्ने हुन्छ।
 

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७५ ०६:३६ शुक्रबार