बलात्कारीलाई जन्मकैदसम्मको सजाय

शुक्रबार, २२ चैत २०७५, ०९ : ३७ ईश्वरी सुवेदी

काठमाडौं - १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका र ७० वर्ष पुगेका वृद्धामाथि बलात्कार गर्नेलाई जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ। संघीय संसद्बाट पारित मुलुकी अपराध संहिता २०७४ सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा पहिलेको सजायमा थप गर्दै जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि यो कसुरमा २० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको थियो।

१० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेका महिलालाई बलात्कार गर्नेलाई जन्मकैद हुने व्यवस्था गरिएको हो। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ३ को खण्ड (क) संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। दफा २१९ को उपदफा ३ को खण्ड (ख) मा १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी उमेरकी बालिका भए १८ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। सामूहिक रूपमा जबर्जस्ती करणी गरेमा वा ६ महिनाभन्दा बढीकी गर्भवती, अशक्त वा अपांग वा शारीरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ महिलालाई वा हातहतियार देखाई जबर्जस्ती करणी गरेमा माथिको सजायमा थप ५ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएकी महिला भए जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ।

१० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेका महिलालाई बलात्कार गर्नेलाई जन्मकैद हुने व्यवस्था गरिएको हो।

मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा २३३ मा मञ्जुरीविना मानव शरीरमा परीक्षण गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। ‘तर विपद् वा सडक दुर्घटना भएको वा सम्बन्धित व्यक्तिका बाबुआमा वा संरक्षकको तत्काल मञ्जुरी लिन नसकिने अवस्था भए ज्यान जोगाउन अंग चिरफार गर्न कुनै बाधा पर्नेछैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्य थप गरिएको छ। अपराध संहिताको दफा २३१ मा नियतवश उपचारको नाममा अंगभंग गर्ने, जानीजानी गलत औषधि खुवाउने, चिरफार गर्दा एउटा अंगमा भनेको अर्को अंगमा गर्ने जस्ता कार्य गरेर कसैको ज्यान गएमा जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कार्यबाट अंगभंग भएमा दफा १९२ बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा अंगभंगको रूप हेरी सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यसमा बढीमा १० वर्षदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म सजाय र जरिवाना राखिएको छ।

‘घुमाउरो तवरले कुनै आक्षेप लगाएमा बेइज्जती गरेको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था पत्रकार महासंघको दबाबका कारण हटाइएको छ। दफा ३०६ को उपदफा २ को खण्ड (ग) मा सो व्यवस्था राखिएको थियो। दफा ३०६ को उपदफा ३ को खण्ड (छ) पछि (ज) थप गर्दै गाली बेइज्जती भएको नमानिने वाक्यहरू राखिएका छन्। जसमा ‘सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताका लागि असल नियतले कसैको कुनै कार्य, चरित्र वा आचरणको सम्बन्धमा व्यंग्य गर्न वा आधार र कारणसहित कुनै टिप्पणी गर्न वा कुनै कुरा प्रकाशन प्रसारण गर्न’ भन्ने कुरालाई बेइज्जेती मानिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ। अपराध संहिताको दफा २३१, २३२, २३३ र २३८ बमोजिमको कसुरको अनुसन्धान गर्न समिति गठन हुने व्यवस्था छ।

दफा २३१ मा बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने, दफा २३२ लापर्बाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी इलाज गर्न नहुने, दफा २३३ मञ्जुरीविना मानव शरीरमा परीक्षण गर्न नहुने दफा २३८ झुटा प्रतिवेदन दिन नहुने भन्ने व्यवस्था छ। यी दफामा भएको व्यवस्था बमोजिम कुनै चिकित्सकले लापर्बाही गरेको लागेमा त्यसको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन हुनेछ। जसमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको सम्बन्धित विज्ञ चिकित्सक संयोजक, स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य सेवाको सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको कम्तीमा ११औं तहको अधिकृत सदस्य, महान्यायाधिवक्ताले तोकेको सहन्यायाधिवक्ता सदस्य, गृह मन्त्रालयले तोकेको नेपाल प्रहरीको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य र उपभोक्ता हकहितको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिमध्येबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले तोकेको एकजना सदस्य रहनेछन्। समितिले कसुर गरेको प्रमाण भेटिएमा निजविरुद्ध मुद्दा चलाउन सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई लेखी पठाउनेछ।

मुलुकी संहिता ऐन २०७४ को दफा ७२ मा विवाह बदर हुने व्यवस्था छ। (क) पुरुष वा महिलाको मञ्जुरी नभई भएको विवाह, (ख) हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताका व्यक्तिहरूबिच भएको विवाह बदर हुने व्यवस्था छ। संशोधन विधेयकले (क) र (ख) पछि (ग) र (घ) थप गर्दै विवाह वदरको व्यवस्था गरेको छ। (ग) मा २० वर्ष उमेर नपुगी गरेको विवाह र (घ) मा कानुनबमोजिम अंशवण्डा गरी भिन्न भएको अवस्थामा बाहेक विवाहित पुरुष र महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा गरेको अर्को विवाह पनि बदर हुने व्यवस्था थप गरेको छ। जबर्जस्ती करणीको कारणले र हाडनाता करणीको कारणले शिशु जन्मिएको भए पनि पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको मानिनेछैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधन विधेयकले विवाह गर्ने उमेर नपुगेमा र बहुविवाह कायम हुने अवस्था भएमा पनि विवाह भएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था थप गरेको छ। दफा ७४ को उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) पछि खण्ड (ग) र (घ) थप भएको हो।

 








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरो मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जेनरल मार्केटिङले एक्सप्लस २०० को बिक्री सुरु गरेको छ । ...

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

कुवेत स्थित सुदुर पश्चिमेली नेपाल समाज कुवेतको दोश्रो वार्षिकउत्सव तथा अधिवेशन साथै वृहत साँगीतिक धमाका २०१९ मा सिटी एक्सप्रेस मनि...

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

भार्गव विकास बैंक र पूर्णिमा विकास प्राप्त गरेपछि शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णबहादुर अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । ...

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

जगदम्बा मोटर्स प्रालिले नेपालका लागि टिभिएस दुईपांग्रे सवारी साधनले अग्रणी म्यासेन्जिङ एप्लिकेसन भाइबरमार्फत डाउनलोड एन्ड विन योजना ल्याएको छ ।

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । ...

एनआइसी एसियाका ग्राहकलाई सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपमा छुट

एनआइसी एसियाका ग्राहकलाई सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपमा छुट

एनआइसी एसिया बैंक र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी प्रालिबीच सम्झौता भएको छ । ...

कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच सम्झौता

कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच सम्झौता

कृषि विकास बैंक र  राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच एनपिआरमा प्रिपेड कार्ड जारी गर्ने सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad