वन ऐन दोस्रो संशोधन

निजी क्षेत्र तान्न 'चक्ला वन'

मङ्गलबार, ०२ कार्तिक २०७३, ०७ : ५८ सुबोध गौतम

काठमाडौं- सरकारले अठार वर्षपछि वन ऐन संशोधन गरी दक्षिण सीमामा बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारणको वन पैदावारमाथिको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संशोधित ऐनले 'चक्ला वन' को व्यवस्था गर्दै वन संरक्षण, व्यवस्थापन र उद्यम सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई समेत पहिलोपटक आकर्षित गरेको छ। 

आइतबार व्यवस्थापिका संसद् बैठकले वन ऐन, २०४९ लाई दोस्रोपटक संशोधन गरी साझेदारी वनको पहिचान, व्यवस्थापन र उपभोगलाई कानुनी रुपमा सूनिश्चित एवं निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको हो।

वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार वनको दिगो व्यवस्थापन गरी स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउन, वन क्षेत्रबाट टाढा रहेका उपभोक्तालाई वन संरक्षणमा सहभागी गराई त्यस्ता उपभोक्तालाई पैदावर आपूर्तिको व्यवस्था गर्न, उत्पादकत्व अभिवृद्धि र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

तराईका स्थानीय समुदायले साझेदारी वनलाई कानुनी रुपमा सुचिश्चित गर्न माग राख्दै पटक–पटक आन्दोलन गरेका थिए। उनीहरुका मागअनुसार वन प्रशासनले निर्देशिका र अन्य व्यवस्थामा टेकेर साझेदारी वन अवधारणा अघि बढाउँदै थियो।

अहिले तराईका ११ जिल्लाका करिब ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा २३ वटा साझेदारी वन छन् जसमा झन्डै ५/६ लाख सर्वसाधारण आबद्ध छन्। 

साझेदारी वनको आम्दानीको ५० प्रतिशत स्थानीय, ४० प्रतिशत केन्द्र र १० प्रतिशत स्थानीय निकायले पाउने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ। यसअघि ५० प्रतिशत स्थानीय समुदाय र ५० प्रतिशत केन्द्रले पाउने व्यवस्था थियो।

'अहिलेको संशोधनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यही हो। त्यसो त चक्ला वनको व्यवस्था पनि छ जुन निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने प्रयास हो,' आचार्यले भने, 'धेरै पछि वन ऐन संशोधन गरेर वन संरक्षण, व्यवस्थापन र उपभोगका क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौं।'

सरकारले निजी क्षेत्रलाई वन संरक्षण, व्यवस्थापन र उद्यममा आकर्षित गर्न चक्ला वनको अवधारणा अघि सारेको छ। त्यसलाई संशोधित ऐनमै समेटिएको छ। तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्यले स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार्न र देशको अर्थतन्त्रमा वनको हिस्सा बढाउन वा मजबुत बनाउन निजी क्षेत्रको प्रवेश अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए। उनको प्राथमिकतालाई समेटेर वन प्रशासनले यो व्यवस्था गरेको हो।

'सरकारबाट व्यवस्थित ५ सय हेक्टरभन्दा ठूला वन क्षेत्र अब निजी क्षेत्रस“ग मिलेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ', आचार्यले भने। यो वनको आम्दानीपछि नियममा तोकिएबमोजिम हुनेछ।

यसैगरी हैसियत राम्रो भएको वनसमेत गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायलाई कबुलियती वनका रुपमा हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। 'यसअघि सामुदायिक र साझेदारी वनसमेत बनाउन नमिल्ने हैसियत नभएका बुट्यान क्षेत्र मात्र कबुलियती वनका रुपमा दिने व्यवस्था थियो। अबको संशोधनले सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको अधिकार सरहको अधिकार कबुलियती वनलाई दिएको छ', आचार्यले भने।

उनका अनुसार यति मात्र नभई कबुलियती वनउपभोक्ता समूहले यसअघि पुराना रुख काट्न पाउँदैनथे। आफूले लगाएका रुख मात्र उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था थियो। 'तर यसले कबुलियती वनको केही हिस्साका रुपमा पुराना रुखसमेत उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ', महानिर्देशक आचार्यले भने।

सरकारले कबुलियती वन गरिबहरुका लागि भएको उल्लेख गरे पनि यो प्रभावकारी कार्यक्रम कहिल्यै भएन। स्थानीय समुदायले यसलाई नाम मात्रको वनको संज्ञा दिँदै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए। हैसियत बिग्रिएका वन क्षेत्र मात्र आफूहरुलाई दिएको भन्ने गुनासो त्यत्तिकै थियो। 

सरकारले यसअघि कतै उल्लेख नगरेको वनको 'वातावरणीय सेवा' लाई समेत ऐनमा व्यवस्थित राखेको छ। वनको पारिस्थितिकीय प्रणालीबाट प्राप्त हुने कार्बन सञ्चिति, जैविक विविधता संरक्षण, जलचक्र प्रणाली, पर्यापर्यटन र तोकिएबमोजिमका अन्य लाभलाई वातावरणीय सेवामा राखिएको छ। वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन, उपयोग र लाभांश सम्बन्धि व्यवस्था तोकिनेछ।

यसैगरी, वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिबापत राहत दिने व्यवस्थासमेत वन ऐनमा उल्लेख छ। 'पछिल्लो समयमा मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व निकै चर्किएको छ। वनजंगलछेउछाउ बसोबास गर्ने सर्वसाधारण वन्यजन्तुबाट निकै प्रभावित छन्। मानवीय क्षति बढ्दो छ। त्यसैले यसलाई ऐनमै समेटिएको हो', आचार्यले भने। पछिल्ला दिन मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व चर्कने क्रम बढेको छ। स्थानीय समुदाय र सर्वसाधारणको संरक्षणप्रतिको लगाब कायम राख्न पनि यो व्यवस्था गरेको आचार्य बताउ“छन्।

सरकारले यसअघि पनि यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै निर्देशिका मार्फत राहत दिने व्यवस्था गरेको थियो। स्थानीय तहमा राहत रकम रकम भएको गुनासो अहिले पनि व्यापक छ। यसैगरी यस ऐन बमोजिम कसूर हुन लागेको सुराक दिने वा अपराधी पक्राउ गर्न सहयोग गर्ने संघसंस्था वा व्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने जरिवानाको १० प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यसैगरी सरकारद्वारा व्यवस्थापन गरिएको सबै संरक्षित वनको कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने अधिकार वन विभागलाई विकेन्द्रीकरण गरिएको छ। यसअघि यो अधिकार वन मन्त्रालयलाई मात्र थियो। अब क्षेत्रीय वन निर्देशनालय मार्फत वन विभागमा कार्ययोजना पठाएर स्वीकृत गराउन सकिनेछ।





यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

इन्डक्सन कि ग्यास - उचित कुन ?

इन्डक्सन कि ग्यास - उचित कुन ?

इन्डक्सन कि ग्यास - उचित कुन ? ...

स्मार्टफोनमा ९ दिनसम्म बस्छ कोरोनाभाइरस - यसरी सफा गर्नुहोस् !

स्मार्टफोनमा ९ दिनसम्म बस्छ कोरोनाभाइरस - यसरी सफा गर्नुहोस् !

स्मार्टफोन डिस्प्लेलाई भाइरस र किटाणु मुक्त बनाउनुहोस् ! ...

सबैभन्दा फास्ट ल्यापटप प्रोसेसर - AMD Ryzen 9

सबैभन्दा फास्ट ल्यापटप प्रोसेसर - AMD Ryzen 9

प्रोसेसरको दौडमा Intel झन् धेरै पछि पर्दै - AMD ले ल्यापटपमा पनि जित्यो ! ...

5G भएको बजेट स्मार्टफोन

5G भएको बजेट स्मार्टफोन

साओमीले हालै साओमी मि १० सिरिजका नयाँ स्मार्टफोनहरू सार्वजनिक गरेको छ ...

फेसबुकमा एउटै मेसेज यति पटकभन्दा धेरै सेयर र फरवार्ड गर्न नमिल्ने !

फेसबुकमा एउटै मेसेज यति पटकभन्दा धेरै सेयर र फरवार्ड गर्न नमिल्ने !

निकट भविष्यमा यो फिचर फेसबुकको मेसेन्जरमा आउने भएको छ ! ...

स्मार्टफोनको मागमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट

स्मार्टफोनको मागमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट

कोरोनाभाइरसका कारणले स्मार्टफोन बजारमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट आएको छ ...

२० हजार मुनिका उत्कृष्ट एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू

२० हजार मुनिका उत्कृष्ट एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू

नेपाली बजारमा उपलब्ध भएका र लगभग २० हजारमा पाइने केही स्मार्टफोनबारे तल चर्चा गरिएको छ ...

एप्पलको बजेट म्याकबुक र नयाँ आइप्याड - मूल्य कति?

एप्पलको बजेट म्याकबुक र नयाँ आइप्याड - मूल्य कति?

एप्पलले नयाँ म्याकबुक एयर र आइप्याड प्रोलाई अनलाइन नै सार्वजनिक गरिएको छ ...

Ncell Footer Ad